विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ट्रायल पास गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले अस्थायी सवारी लाइसेन्स वितरण गर्न सुरु गरेको छ । बुधबारबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले अस्थायी लाइसेन्स वितरणको सुरुवात गरेका हुन् । 

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि तीन वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले अस्थायी लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको हो । इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिँदै मुख्यमन्त्री कार्की र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले औपचारिक उद्घाटन गरे । 

कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका नागरिकको हित र सुविधालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै ट्रायल पास भएलगत्तै लाइसेन्स पाइने बताए । उनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन केही दिन लाग्ने बताउँदै भने, ‘पासपोर्टजस्तै लाइसेन्स पनि आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर केही शुल्क बढाएर दिने व्यवस्था गर्दैछौँ, तपाईंहरुको सहयोग आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अधिकारीले यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी लाइसेन्स वितरणका लागि गरेको प्राविधिक सहयोगको प्रशंसा गर्दै चाँडै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

गत साउन ३२ गते सातवटै प्रदेशका यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्रको स्थायी कार्ड प्रदेशबाटै छाप्ने र स्थायी कार्ड छाप्ने व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयसम्म क्युआर कोड सहितको अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्ड छाप्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सबैभन्दा पहिला कोशी प्रदेशले अस्थायी कार्ड वितरण गरेको हो ।

कोशी प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरू ७ वटा छन् । अब ती सबै कार्यालयबाटै अस्थायी लाइसेन्स पाउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । जसको समयावधि एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षभित्रै स्थायी स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई समेत प्रदेशबाटै गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

नयाँ, थप र प्रतिलिपिसमेत गरी अहिले कोशी प्रदेशबाट मासिक १८ हजार सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि निवेदन आउने गरेकोमा यातायात व्यवस्था विभागले स्थायी (स्मार्ट) कार्ड छाप्न  ढिलाइ गरेपछि सेवाग्राहीहरू पैसा तिरेको रसिद बोकेर हिँड्न बाध्य थिए । अब प्रदेशले नै एकै दिनमा लाइसेन्स दिन सुरु गर्नु अत्यन्तै राम्रो भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलबहादुर थापाले बताए ।