काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ सहकारी रकम अपचलन गरी ठगी गरेको आरोप झेलिरहेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मीस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको विवरण सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक बोधविक्रम थापाले कांग्रेस उपसभापति गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङसहित ५ जनाविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा जाहेरी दिएका थिए । ज्योतिसहितको टोलीले १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । यद्यपि उपसभापति गुरुङविरुद्ध कुनै जाहेरी नआएको ब्युरोका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले प्रस्ट पारेका छन् ।

कांग्रेसभित्र इमानदार र हक्की स्वभावका नेताको छवि बनाएका गुरुङ पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा तानिएका छन् । सोही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर विपक्षी सांसदहरू गुरुङमाथि संसदमा खनिएका छन् । विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसदहरूले यस विषयलाई ठुलो मुद्दा बनाएको देखिन्छ ।

सोमबार र मंगलबार संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसदले कांग्रेस उपसभापति गुरुङमाथि लागेका आरोमाथि छानबिनको माग गरे । रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदमा चर्को आवाज उठाउने गुरुङमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

‘सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्छ भनेर यही संसदमा चर्को नाराबाजी गर्नेमध्येका एक माननीयज्यूविरुद्ध सहकारी ठगी गरेको आरोपमा सीआईबीमा उजुरी परेको मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती देख्न पाइन्छ । उजुरी नै अन्तिम सत्य होइन तर उजुरी नपरी, प्रमाण नहुँदा पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेज्यूमाथि के–के गरियो ? संसारले देखेका छन् । अब माननीयज्यू (कांग्रेस उपसभापति गुरुङ)माथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?’, संसदमा पराजुलीले प्रश्न गरेका थिए ।  

तर गुरुङले आफूमाथि व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने ध्येयले भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै सञ्चार माध्ययमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत् प्रस्ट पार्न खोजेका थिए ।  साथै पूर्वपत्नी ज्योति उक्त सहकारी संस्थामा प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत रहे पनि संस्थामा रहँदाका हरहिसाबबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको जिकिर थियो । ज्योति (गुरुङकी पूर्वपत्नी)सँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकाले आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको पनि उनले प्रस्ट पारेका थिए ।  

‘सम्प्रेषित समाचारका सम्बन्धमा तत्कालीन मेरी श्रीमती ज्योति गुरुङ महालक्ष्मीस्थान, ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत थिइन् । निज उक्त सहकारीमा रहँदा भएको हरहिसाब लगायत अपचलनका बारेमा मलाई जानकारी हुने विषय भएन । जहाँसम्म मैले सहकारीमा रकम अपचलन, ठगी गरेको भन्ने बारेमा जे–जस्ता भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषित भएका छन्, त्यसप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ’, गुरुङले भनेका छन् ।

ज्योतिसँग २०७६ साल फागुन २९ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकाले उक्त मितिदेखि कुनै किसिमको सम्बन्ध नभएको पनि उनले प्रस्ट पारेका थिए ।

सहकारीका बचतकर्ताको करोडौँ रकम अपचलन भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गुरुङले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत सहकारी रकम अपचलन भएको विषयमा विपक्षी सांसदले प्रश्न उठाएपछि विशेष समय लिएर गुरुङले आफूमाथि लागेको आरोपमा प्रष्टिकरण दिए ।

सहकारी बचत अपचलन गरेको विषयमा पूर्वश्रीमान र पूर्वश्रीमतीलाई जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा कानुनी हेक्का राख्न उनले आग्रह गरेका थिए । श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकले गरेको अपराध अर्कोलाई बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर उनले प्रश्न उठाएका थिए । आफूले निष्ठाको राजनीति गर्दै आएकाले आफूमाथि लागेका आरोप छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सभामुख मार्फत् सम्बन्धित निकायलाई उनले आग्रह गरेका थिए ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी उपसभापति गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसको नीति, परम्परा, विधान, निर्णयहरूले कानुन उल्लङ्घनका कुनै प्रकरणमा पनि उन्मुक्ति नपाउने थापाले स्पष्ट पारे ।

‘यदि कसैले कानुन मिच्छ, कानुन उल्लङ्घन गर्छ, दण्डनीय काम गर्दछ भने दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । चाहे त्यो शक्तिशाली, सत्तासीन, नाता पर्ने होस्, चाहे जोसुकै होस् । निर्दोषले दण्ड पाउनु हुँदैन । यो हाम्रो बटम लाइन हो’, थापाले भने ।

राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी पुरानो विवाद  

उपसभापति गुरुङमाथि सहकारी ठगी गरेको आरोपमात्र नभइ यसअघि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो । यस विषयमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जेठको पहिलो हप्ता संसदमा आवाज उठाएपछि बहस चर्किएको थियो । विभिन्न सहकारी संस्थामा बचत रकम अपचलन गरिएको विषयमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले लामो समय संसद अवरोध गरेको थियो ।

फागुनको अन्तिम साताबाट भएको संसद अवरोध झन्डै तीन महिनासम्म चलेको थियो । कांग्रेसका सांसदले लामिछानेलाई संसदमा बोल्नसमेत दिएका थिएनन् । छानबिन समिति बनाउने विषयमा प्रमुख दलहरू सहमत भएपछि जेठ ६ गते लामिछानेले संसदमा सम्बोधन गरेका थिए । तल्लो स्तरमा उत्रिएर उनले कांग्रेसका नेताहरूमाथि आरोप लगाएका थिए । तीमध्ये गुरुङ पनि लामिछानेको निसानामा परेका थिए । राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयलाई उनले सदनमा स्मरण गराएका थिए ।

‘रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासदको पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्कर गर्ने गिरोह सक्रिय भयो । प्रलोभनमा परेर सांसदहरूले रातो पासपोर्ट खरिदबिक्री भएको देखिन्छ । प्रहरी अनुसन्धानले कूटनीतिक पासपोर्ट यसरी दुरुपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयको तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो’, मिडिया ट्रायलको कुरा गर्दै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीमा कांग्रेस तनहुँका नेता गोविन्दराज जोशी थिए । रेग्मीको समितिले आर्थिक लाभ लिनेमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । जसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आजभोलि पनि सुन्न पाइन्छ । यस्ता मिडियामा आएका समाचारका आधारमा समिति बनाउन सक्ने हो ?’

लामिछानेले लगाएको आरोपबारे गुरुङले संसदमै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप तथ्यहीन रहेको भन्दै अदालतको अपहेलनासमेत हुने बताएका थिए । यसबारे तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै उनले सभामुखलाई पत्रसमेत बुझाएका थिए ।  

गुरुङ ०५० सालमा कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट दुरूपयोग सम्बन्धी विवादमा तानिएका थिए । यस विषयमा छानबिन गर्न  सरकारले ०५५ मा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ०५६ मा पूर्वन्यायाधीश झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीको नेतृत्वमा अर्को आयोग पनि गठन गरिएको थियो ।  

त्यतिबेला लमजुङ–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र अधिकारीको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी विवादास्पद छविका ओखलढुंगाका अमिर गुरुङलाई उपलब्ध गराएको आरोप गुरुङमाथि लागेको थियो । दुवै छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गुरुङ नाम मुछिएको थियो ।

तर यसबारे पर्याप्त छानबिन नभएको आरोप लागेको छ । विवाद समाधान नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ वैशाख २८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले गुरुङलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०७३ जेठ ९ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे पनि आफूले सफाइ पाएको गुरुङको दाबी छ ।

फर्जी मतको लफडा

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा कानुन तथा न्यायमन्त्री रहेका गुरुङ ०७९ को निर्वाचनमा स्याङ्जा–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी ३१ हजार ४६६ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । गुरुङको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले २५ हजार ८३९ मत पाएकी थिइन् । तर गुरुङको विजयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो । धाँधली भएको भन्दै एमालेले पुनः मतगणना गर्न माग गरेको थियो । गुरुङमाथि मृतकका नाममा फर्जी मत हालेको, सत्ताको बलमा गठबन्धनका बुथ कब्जा गरेको आरोप लागेको थियो ।