आयातित बिरामीले औलो रोगको जोखिम बढ्दो

बाँके । भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँके जिल्लामा आयातित बिरामीको कारण औलो रोगको जोखिम बढ्दो रहेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातित औलो रोगका बिरामीको सङ्ख्या बाँकेमा केही वर्षयता बढ्दै गएको हो ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न पालिकामा औलो रोगका बिरामीहरू बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कीटजन्य रोग स्रोतव्यक्ति दुर्गा गौतमले जानकारी दिए ।
“स्थानीय समुदायका व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट आएका आयातित व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएर समुदायमा आउँदा औलो रोगका बिरामीहरू बढी पाइएको छ”, उनले भने, “पछिल्ला केही वर्षदेखि जिल्लामा आयातित बिरामीहरूमा यो रोग बढी पाइएको छ ।”
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाँके जिल्लामा एक सय ६२ सर्वसाधारणमा औलो रोग पुष्टि भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय २२ सर्वसाधारणमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै नरैनापुर गाउँपालिका औलोको उच्च जोखिममा रहेको छ । गत आवमा सबैभन्दा धेरै नरैनापुर गाउँपालिकामा नरैनापुरमा एक सय ३१ औलोका बिरामीहरू फेला परेका थिए ।
यसैगरी, राप्तीसोनारीमा नौ, डुडुवामा आठ, नेपालगञ्जमा सात, कोहलपुरमा तीन, बैजनाथ र खजुरामा दुई/दुईजनामा औलो रोग पुष्टि भएको थियो । जानकी गाउँपालिकामा भने शून्य रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि सबैभन्दा धेरै नरैनापुरमा एक सय तीन, नेपालगञ्जमा १०, कोहलपुरमा चार, राप्तीसोनारी र खजुरामा दुई/दुई, जानकीमा एकजनामा औलो रोग पुष्टि भएको थियो । डुडुवा र बैजनाथमा भने शून्य पाइएको थियो ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातित औलो रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएका कारण जोखिम बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कीटजन्य रोग स्रोतव्यक्ति गौतमको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले बीमा कार्यक्रम अलपत्र पारेको सांसद कार्कीको आरोप
-
लिलामीका सामानहरुको समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पारेको आरोप
-
विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोगको श्वेतपत्र जारी गर्न माग
-
जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ
-
शिवरात्रिमा पशुपतिको दर्शन व्यवस्थापन चुस्त बनाउन १० उपसमिति गठन