विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको २१ महिनाको अवधि गुज्रन लागेपछि संसदीय समितिको सभापति चयनको तयारी सुरु भएको छ । भदौ २४ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सभापति पदका लागि भदौ २८ गते निर्वाचन हुने गरी मिति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि अर्थात् २०८० कार्तिक २२ गते ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्ने गरी समिति निर्माण भएको थियो । समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया पूरा गर्न आजै विषयगत समितिमा रहने सांसदहरू समावेश तथा हेरफेर सम्बन्धी नामावली सभामा प्रस्तुत हुने कार्यसूची छ ।

समितिको नामावलीको अन्तिम टुङ्गो लागेसँगै समितिका सभापति चयनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ । प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् । ती समितिमा हाल ज्येष्ठ सदस्यहरूले सभापतिको काम गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने र चाडबाडको समय सुरु हुने भएकाले समितिका सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सबै दललाई समेटेर समितिको सभापति सर्वसम्मत चयन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि समितिको सभापति दिने गरी हामी पहल गर्छौं’, उनले सोमबार नै भनेका थिए ।

नेताहरूका अनुसार ७ वटा समितिमध्ये ३ वटाको सभापति एमालेले लिने, २ वटा कांग्रेसले लिने र प्रतिपक्षी दल माओवादीलाई १ र राप्रपालाई १ समितिको सभापति दिने सत्ता पक्षको तयारी छ । यद्यपि त्यसको औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने उक्त भागबण्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समिति पाउने निश्चितजस्तै छ । त्यसबाहेक एमाले, कांग्रेसले कुन–कुन समितिको सभापति लिने र कुन समितिको सभापति राप्रपालाई दिने भन्ने विषय पनि खुलेको छैन ।

कुन समितिले हालसम्म के गरे ?

तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा न्याय प्रशासन तथा विधान समितिको १९ वटा बैठक बसेको छ । उक्त समितिले स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको छ । समितिले प्रदेशका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड माग गरेको, संखुवासभाका १० वटा स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गरेको, चिया–कफी उत्पादन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कानुनमा रहेको समस्याबारे छलफल गरेको जनाइएको छ ।

यस्तै सुशासन तथा योजना समितिले समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका मन्त्रालय, आयोगसँग कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण माग गरेको, अन्तरप्रदेश भ्रमण गरेको लगायतका विषय प्रगति गरेको उल्लेख छ । अर्थ समितिले बजेट निर्माणका विषयमा छलफल, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माणको अवस्था, परियोजना बैंकको तयारी लगायतका विषयमा छलफल र सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग ती मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको योजनाको अवस्थाबारे छलफल गरेको, मन्त्रालय अन्तर्गत इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र उदयपुरमा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास समितिले कृषि अनुदान कार्यक्रमको उपयोगिता सम्बन्धमा अनुगमन गरेको, १० वटा नमूना विद्यालयको अवलोकन गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक लेखासमितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको, सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको बारेमा अनुगमन र बढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँग छलफल गरेको जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण माग गरेर छलफल गरेको जनाएको छ । विवरण अनुसार अर्थ समितिको १२ वटा बैठक बसेका थियो भने प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले १४, सामाजिक विकास समितिको १३, सार्वजनिक लेखा समितिको २५ वटा र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १० वटा बैठक बसेको थियो ।