हेटौँडा । बागमती प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा दीपक लामालाई नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ । बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।

सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सदस्यसचिवमा दीपक लामालाई नियुक्त गर्न लागेका हुन् । नुवाकोटका स्थानीय दीपक लामा उसु खेलाडी हुन् । उनको नियुक्तिमा कानुनी बाधा हुने देखिएपछि प्रदेशको युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनलाई पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

 प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खडा गरिए पनि कानुनले न मन्त्री चिन्छ न त मन्त्रालय नै ।परिषद्को अध्यक्ष विभागीय मन्त्री रहनु पर्ने हो तर, कानुन संशोधन नहुँदा सामाजिक विकासमन्त्री परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था छ । खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले छुट्टै खेलकुदमन्त्री भए पनि जिम्मेवारी भने सामाजिक विकासमन्त्रीमै निहित रहेको हो ।

अहिले विभागीय मन्त्रालयका रूपमा छुट्टै खेलकुद मन्त्रालय रहे पनि कानुनी अधिकार अहिले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमै रहेकाले सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी समस्या देखिएको छ । परिषद्को अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार परिषद्को अध्यक्ष विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री हुने व्यवस्था छ । जस अनुसार, प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री हुने भनिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सदस्यसचिवमा दीपक लामालाई नियुक्त गरेका हुन् । नुवाकोटका स्थानीय लामा उसु खेलाडी हुन् । उनको नियुक्तिमा कानुनी बाधा हुने देखिएपछि प्रदेशको युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनलाई पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

अहिले प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय निर्माण भइसकेको छ । त्यस अनुसार, सदस्यसचिवको नियुक्तिको व्यवहारिक र विभागीय जिम्मेवारी खेलकुदमन्त्री मातहत रहनु पर्ने हो । तर, कानुनी व्यवस्थाका कारण परिषद्को अध्यक्ष खेलकुदमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन ।

कानुन मन्त्रालयमा अड्कियो संशोधन प्रस्ताव

राजनीतिक भागबन्डाका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट टुक्राएर छुट्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ । मन्त्रालय खडा गरे पनि ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमा परिषद्को बैठकमा समेत खेलकुदमन्त्रीको कुनै भूमिका देखिँदैन ।

बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकासमन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकासमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिलेको कानुनले बोर्ड बैठकमा खेलकुदमन्त्रीलाई बोलाउन आवश्यक ठान्दैन ।

कानुनी जटिलताबिच अघि बढिरहेको खेलकुद मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधनको तयारी गरेको थियो । सदस्यसचिव नियुक्तिको विषयलाई नै केन्द्रित गरेर मन्त्रालयले प्रक्रियागत रूपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको सचिव लामिछानेले बताए । तर, त्यो प्रस्ताव हालसम्म अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार, कानुन मन्त्रालयको रायसहित उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर संसदमा पठाइने छ । संसदमा पेस गरी उक्त प्रस्तावलाई संसदीय समितिबाट छलफल गराएर छिट्टै पारित गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहे पनि त्यो प्रस्ताव हालसम्म कानुन मन्त्रालयमै अल्झिएर बसेको छ । 

यसअघि प्रकाशित समाचार गल्ती हुन पुगेकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ-सम्पादक