काठमाडौँ ।  चरम राजनीतिमा रुमल्लिएको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को किचलो फेरि बल्झिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको दुई वटा अलग अलग फैसला एक आपसमा बाझिएकै बेला आधिकारिकताको माग राखेर एउटा पक्ष न्यायका लागि फेरि सर्वोच्च पुगेको छ । 

२०८० चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध भएको भनी गरेको फैसला कार्यान्वयन र आधिकारिकताको माग गर्दै आरके शर्मा पक्ष सर्वोच्च पुगेपछि किचलो सुरु भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको दुई वटा महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो । यस अनुसार एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् राख्दै सङ्घको मर्म र उद्देश्य अनुरूप सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने र सोही अनुसार एकता महाधिवेशन गर्न भनिएको थियो ।

उक्त फैसला कार्यान्वयननका साथै आधिकारिकताको माग राख्दै शर्मा पक्षले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेको छ । अदालतले २०८१ साउन २१ मा पहिलो फैसलासँग बाझिने गरी ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्णय सुनाएको थियो, अन्तरिम आदेशमार्फत दोस्रो फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाउन शर्मा पक्षले दायर गरेको रिटमा माग गरिएको छ । बद्री केसीले आधिकारिकता पाउन नसक्ने र यदि दिने हो भने आफू वैध तरिकाले ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको दाबी गर्दै शर्माले आफूले नै वैधानिकता पाउनुपर्ने रिटमा जिकिर गरेका छन् । 

रिटमा दोस्रो फैसलाले एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने अघिल्लो फैसला बदर नगरेको जिकिर पनि गरिएको छ ।

२०८० चैत २१ को फैसलासँग बाझिने गरी २०८१ साउन २१ मा सर्वोच्चबाटै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न काम कारबाही गर्न नरोक्नु भन्ने आदेश दियो । यसले सङ्घको विवादले नयाँ रूप लिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, एनआरएनको कार्यालय, पूर्व अध्यक्ष शेष घले, बद्री केसी र कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको रिटको निवेदकमा शर्माका साथै केशव पौडेल र ठाकुरप्रसाद ढुङ्गाना रहेका छन् ।

रिट निवेदन अदालतमा दर्ता हुन बाँकी छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता गर्ने या नगर्नेबारे बुधवार मात्र तय हुने बताए । 

किचलो शृङ्खला 
२०८० चैत २१ को फैसलासँग बाझिने गरी २०८१ साउन २१ मा सर्वोच्चबाटै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न काम कारबाही गर्न नरोक्नु भन्ने आदेश दियो । यसले सङ्घको विवादले नयाँ रूप लिएको छ ।

११ औँ महाधिवेशनका क्रममा भएको निर्वाचनमा दुई समूहले विजेता भएको दाबी गरेका थिए । बद्री केसी पक्षले मतदानबाट विजयी भएको दाबी गरेको थियो भने शर्माले तत्कालीन समयमा दुई अध्यक्ष (कुल आचार्य र रविना थापा)को सहभागितामा सर्वसम्मत रूपमा आफू अध्यक्ष चयन भएको दाबी गरेको थियो । यी दुवैको दाबीबिच सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई लिएर नयाँ किचलो सुरु भएको हो । शर्मा समूहले केसीलाई दिएको मान्यता अमान्य हुने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि सङ्घको १० औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । 

किचलो जन्माउने फैसला 
अदालतको दोस्रो फैसलापछि किचलो नयाँ ढङ्गले सुरु भएको पाइएको छ । 

‘सङ्घको दशौँ महाधिवेशन विवादमा परेपछि त्यस पछि भएको कुनै पनि कामले वैधता पाउन सक्दैन भनी सुनुवाइमा सरिक हुन उपस्थित पक्षको तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले गर्नु भएको सुनियो । तर विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रूपमा २-२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने देखिन्छ ’ पछिल्लो फैसलामा भनियो ‘ विवादित भएको भन्ने आधारमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनै पर्ने त्यस पछिको महाधिवेशन समेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन ।’

सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिनुका आधारको रूपमा सङ्घको २०७९ असोज २४ गते र २०७९ असोज २४ मा सम्पन्न साधारण सभाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधान २००३ को संशोधन भएको र त्यसलाई मातहतको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको भनिएको छ । 

उक्त फैसलापछि शर्मा समूहले राजनीतिक तहमा यो विवाद समाधानका लागि लबिङ पनि गरिरहेको छ । कुल आचार्य, केशव पौडेललगायतका केही पूर्व अध्यक्षहरूले नेकपा एमाले का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेताहरूलाई भेटेरै विवाद समाधानको पहल लिन आग्रह गरिरहेका छन् । यद्यपि ओली केसीकै पक्षमा देखिएको सङ्घका नेताहरूले जनाएका छन् ।

काँग्रेसका नेताहरू भने शर्मा समूहले भने झैँ एकता महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको बताइएको छ ।

के भन्छन् आरके शर्मा ?
पछिल्लो समयमा एनआरएनए तीन समूहमा विभाजित छ । यो विडम्बना हो । यो सबैको साझा चौतारी बन्नु पर्थ्यो ।

तर नेतृत्वमा पुग्ने नाममा राजनीतिक लडाई भयो । राजनीतिक दलहरूले यसमा खेले भन्ने मेरो बुझाई छ । यही कारण विश्वभरका नेपालीको आस्थाको धरोहर बन्नुपर्ने एनआरएनएले गलत बाटो समायो । सामाजिक भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हाबी हुन थाल्यो । यो विकृति रोक्न हामीले नेतृत्व चाहेका हौ ।

तर सर्वोच्चले जारी गरेका दुई अलगअलग फैसलाले एनआरएनएलाई झन् विवादित र कुहिरोको काग जस्तो बनाएको छ । १० औँ महाधिवेशन खारेजीपछि ११ औँ पनि खारेज भयो भनेर पहिलो फैसला आएको हामीले बुझेका थियौ ।  १० औँ महाधिवेशन अवैधानिक हो भने ११ औँ कसरी वैधानिक हुन्छ ? तसर्थ त्यो पनि अवैधानिक नै हो । 

चुनावमा धाँधली भएको छ, योग्यता नपुगेका मतदाताले मतदान गरेका छन्, एउटाको मत अर्कोले हालेको कुरा प्रमाणित भएको छ । तत्कालीन समयमा अध्यक्षहरूले नै निर्वाचन स्थगित गरेका हुन् । दुई जना अध्यक्षले हिमालयन होटेलमा मलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गरेका हुन् । हाम्रो विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएर बदर भएको अवस्था पनि छैन । बद्री केसीले स्वघोषित रूपमा अध्यक्षको दाबी गर्नु भएको हो । हामीले तत्कालीन समयमा पुनः निर्वाचन गरौँ भनेका हौ । म उम्मेदवार हुन इच्छुक छैन, एकताको महाधिवेशन गरौँ भनेको थिए । पछि सर्वोच्चले पनि एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसला सुनायो ।

तर, त्यो फैसलासँग बाझिने गरी दोस्रो फैसला आएपछि अन्यौलता थपियो । यो अन्योलतालाई चिरेर निकास दिनुपर्छ भनेर हामी सर्वोच्च पुगेका छौँ । अब अदालतले निकास दिनुपर्छ । सर्वोच्चले सुनाउने फैसला मान्न हामी तयार छौँ ।