शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
सन्दर्भ : सुवास नेम्वाङको पहिलो स्मृति दिवस

मैले २०३८ सालदेखि चिनेको सुवासचन्द्र नेम्वाङ

‘नेम्वाङले मदन भण्डारीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो’
बुधबार, २६ भदौ २०८१, ०७ : ४१
बुधबार, २६ भदौ २०८१

मैले सुवास नेम्वाङलाई चिनेको २०३८ सालमा हो । जतिखेर म नेपाल ल क्याम्पसको स्नातक तहको विद्यार्थीका रूपमा भर्ना भएको थिएँ, त्यतिबेला उहाँ सोही क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्थ्यो । अपराध कानुनका विषयमा उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो ।

पछिल्ला दिनमा सुवास नेम्वाङ मेरो अनन्य मित्र भए पनि उहाँ मेरो पढाइ र कलेज जीवनको असल शिक्षक र गुरु हुनुहुन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, त्यो समयमा उहाँ ल कलेजमा पढाउने शिक्षकहरूमध्ये राम्रो शिक्षकका रूपमा सबैले चिन्थे । त्यसबेला कलेजको अलावा उहाँ अन्य समय नेपाल ल फर्ममा बसेर कानुनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, जुन फर्म नेपालका सबैभन्दा पुराना ल फर्ममध्ये एक थियो ।

पहिलादेखि नै सादा जीवन बिताउन चाहनुहुन्थ्यो नेम्वाङ । उहाँ सुरुदेखि नै प्रायः कालो ज्याकेट वा कोट, कालै टोपी र सेतो सर्ट लगाउनु हुन्थ्यो । उमेरमा उहाँ लामो कपाल पाल्न अलि बढी रुचाउनुहुन्थ्यो । कलेज पढाउन क्लासमा आउँदा उहाँ फटाफट आएर आफ्नो विषय सुरु गर्नुहुन्थ्यो । पढाउने क्रममा प्रासङ्गिक विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर विद्यार्थीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले कक्षामा पढाउँदै गर्दा सबै विद्यार्थी मन्त्रमुग्ध भएर सुन्थे । उहाँले पढाउँदा सामान्यतया विद्यार्थीहरूले नोट टिप्दैनथे, किनकि उहाँले पढाएको सुन्नमा बेग्लै मजा हुन्थ्यो । सीमित विद्यार्थीले नोट टिपेका हुन्थे । नोट नटिप्ने विद्यार्थीले नोट टिपेका विद्यार्थीसँग बेलुका कपी मागेर नोट बनाउँथे ।

त्यसबेलातिरै उहाँ कुनै न कुनै रूपमा पार्टी राजनीतिमा तत्कालीन मालेसँग गाँसिनुभएको थियो । २०३२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले भारतसँग गरेको एउटा सम्झौताको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले विरोध गरेका थिए । त्यो विरोध विद्यार्थीले गरे पनि नेतृत्व सुवास नेम्वाङलगायतले नै गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा ‘प्रधानमन्त्रीको घुँडा टेकाहा नीति मुर्दावाद’ भन्ने एउटा पर्चा उहाँहरूले बनाउनु भएछ । त्यो पर्चासहित उहाँ पक्राउ पनि पर्नुभयो । पक्राउपछि राजकाज मुद्दामा नख्खु कारागारमा बस्नुभयो । त्यसबेला कारागारमा बस्दा नै अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग उहाँको सङ्गत भयो । त्यसपछि ओलीकै हातबाट कारागारमै नेम्वाङले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभयो ।

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको ठुलो पार्टीका रूपमा एमालेले सरकार बनाउने भयो । एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी थियो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा नेम्वाङलाई कानुन राज्यमन्त्री बनाइयो, पछि उहाँ कानुनमन्त्री हुनुभयो ।

२०४२ सालमा बमकाण्ड भयो । त्यो बमकाण्डमा गाँसिएका केही मुद्दा पनि उहाँले लड्नुभयो । बमकाण्डसँग गाँसिएका पक्षका तर्फबाट उहाँले मुद्दामा बहस गर्नुभएको थियो । त्यसबेलादेखि नै सुवास नेम्वाङ धेरैजसो राजनीतिक मुद्दा लड्ने गर्नुहुन्थ्यो । प्रायः फौजदारी कानुनसँग गाँसिएका मुद्दा उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो । अपराध कानुनसँग गाँसिएका मुद्दामा उहाँको चाख रहने गरे पनि त्यसबेलासम्म ‘जुनियर लयर’ नै हुनुहुन्थ्यो । तर पनि उहाँको क्षमता देखेर सिनियर लयरको सिफारिस हुने गर्थ्यो र ती मुद्दाको प्रारम्भिक बहस गर्नुहुन्थ्यो ।

फौजदारी कानुनका सिद्धान्तका बारेमा ज्यादा जानकारी राख्ने र मिसिलको तथ्यसँगै त्यससँग सम्बन्धित सिद्धान्तको तालमेल हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारेमा सारगर्भित बहस हुन्थ्यो । त्यो बहस सुन्न प्रायः कानुनका नयाँ विद्यार्थीहरू उहाँका वरिपरि रहन्थे । फौजदारी कानुनका सन्दर्भमा त्यसबेलाको समयमा ‘लिड लयर’ नै सुवास नेम्वाङ भन्यो भने त्यो बढ्ता भनेको हुनेछैन ।

२०४५-०४६ को आन्दोलनको सम्मुखतिर उहाँ नेपाल बार एशोसिएशनको महासचिव हुनुहुन्थ्यो । ०४५ सालको कार्तिक-मंसिरतिर कानुन व्यवसायीको सम्मेलन भयो । त्यस सम्मेलनमा उहाँले मुलुकलाई बहुदलीय व्यवस्थाको आवश्यकता छ भन्ने आशयको प्रस्ताव लैजानुभयो र त्यो प्रस्ताव सम्मेलनबाट पारित भयो । त्यस प्रस्तावले राजनीतिक वृत्तमा निकै ठुलो हङ्गामा भयो । त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरूले पनि बहुदलीय व्यवस्थाको माग गरिरहेका थिए तर सडकमा आउन सकेका थिएनन् ।

०४६ को आन्दोलनमा केही सीमित कानुन व्यवसायी पक्राउ पर्दा नेम्वाङ पनि पक्राउ पर्नुभयो र कारगारमा लगेर थुनियो । आन्दोलन सफल भएपछि नेम्वाङ पनि बाहिर आउनुभयो । त्यसपछि देशमा खुला राजनीति गर्ने अवस्था बन्दै जाँदा राजनीतिक दलहरू पनि स्वतन्त्र हुँदै आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न थाले । त्यसपछि उहाँ पहिलो संसदीय निर्वाचनमा लड्नुभएन । तर एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले राष्ट्रिय सभाका लागि उहाँलाई प्रस्ताव गर्नुभयो र पार्टीको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभयो ।

त्यसबेला राष्ट्रिय सभाका केही चर्चित सांसदमध्येमा नेम्वाङ पर्नुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको राष्ट्रिय सभामा नेम्वाङ र नरहरी आचार्यको सफल भूमिका थियो । राष्ट्रिय सभा साँच्चिकै राष्ट्रिय सभाजस्तो थियो । त्यसबेलाको राष्ट्रिय सभाले तल्लो सदनले गरेका कतिपय कमी–कमजोरीलाई करेक्सन गर्दथ्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो चरणको त्योजस्तो राष्ट्रिय सभा अहिलेसम्म बन्न सकेन ।

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको ठुलो पार्टीका रूपमा एमालेले सरकार बनाउने भयो । एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो पार्टी थियो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा नेम्वाङलाई कानुन राज्यमन्त्री बनाइयो, पछि उहाँ कानुनमन्त्री हुनुभयो । कानुनमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै उहाँले गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभएको थियो । त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि पास ग¥यो, जुन नेपालको इतिहासमा पहिलो गैर सरकारी विधेयक थियो । त्यो विधेयक कानुनी सहायता सम्बन्धी थियो । त्यसपछिमात्र एउटा दुईवटा गैर सरकारी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका थिए । संसदको काम–कारबाहीका लागि सरकारले नै विधेयक पेस गर्छ तर सांसदले पनि विधेयक पेस गर्न सक्ने ठाउँ राखिएको हुन्छ । त्यो अनुसार सुवास नेम्वाङले पहिलोपटक विधेयक पेस गर्नुभएको थियो । त्यो पनि गरिब र असहायका निम्ति, समाजमा पछि परेको वर्ग र समुदायका निम्ति राज्यले निःशुल्क कानुनी सहायता दिनेजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक नेम्वाङले प्रस्तुतमात्रै गर्नुभएन, पारित पनि गराउनुभयो ।

संसदको आँखाबाट मात्र सुवास नेम्वाङलाई हेर्दा पनि संसदलाई अधिकतम जनपक्षीय रूपमा उपयोग गर्ने, जनपक्षीय वा प्रगतिशील कानुन निर्माण गरेर संसदलाई उचाइँ दिने कुराहरूमा नेम्वाङको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेजस्तो मलाई लाग्छ ।

२०४९ सालको महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले उहाँलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्य बनाउन चाहनुभएको थियो तर नेम्वाङले मान्नुभएन । मदन भण्डारीले नेम्वाङलाई केन्द्रीय सदस्यका लागि मनाउन मलाईसमेत खटाउनुभयो । मदनले मलाई ‘एकपटक गएर सम्झाऊ, उहाँको पार्टीमा आवश्यकता छ, बौद्धिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व पनि हुने हिसाबले सुवास नेम्वाङलाई ल्याउनै पर्छ’ भन्नुभएको थियो । तर मैले र मदन कसैले पनि सुवास नेम्वाङलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनौँ । उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा आउन चाहनुभएन र सोझै भन्नुभयो– म जहाँ छु, त्यहीँबाट पार्टीलाई सेवा गर्न सक्छु ।

उहाँ त्यसबेला राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । २०५१ सालसम्म नेपाल ल क्याम्पसमा पनि पढाउनु हुन्थ्यो । अध्यापन र बहस कलामा अत्यन्त रुचि राख्ने मान्छे जब कानुनमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई ल कलेज छाड्नुपर्ने स्थिति आयो र छोड्नुभयो । त्यसपछि २०५६ मा उहाँले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्नुभयो । त्यसपछि २०७९ सम्म इलाम–२ बाट उहाँ लगातार निर्वाचित हुँदै आउनुभयो । उहाँ धेरै पटक सभामुख बन्नुभयो, २ पटक संविधान सभाको अध्यक्ष बन्नुभयो ।

नेपालको संविधान र कानुन निर्माणमा नेम्वाङको जुन भूमिका रह्यो, कानुनको व्याख्याकारका रूपमा पनि उहाँ चिनिनुभयो । संसदमा जब गाँठो पर्थ्यो, गाँठो पार्नेहरू अगाडि हुन्थे, तब त्यो गाँठो फुकाउने सन्दर्भमा उहाँले आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र हाँसीहाँसी प्रस्तुत गरेर गाँठो फुकाउनुहुन्थ्यो । उहाँको नरमपनालाई देखेर मान्छेहरूले भन्ने पनि गर्थे– सुवास नेम्वाङले के अडान लिन सक्ला र ?

पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने पनि र आफ्ना कुरा राखिरहने तर चित्त नबुझेको कुरा भए बाहिर एक्सपोज पनि नगर्ने उहाँको बानी थियो । त्यो क्षमता उहाँले पार्टीमा पनि पटकपटक प्रयोग गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, विपक्षीको समेत मन जित्न सक्ने खुबी नेम्वाङमा थियो ।

तर आफूले बनाएको मान्यतामा अन्तिमसम्म अडिन सक्ने कमै मानिसमध्येमा एक हुनुहुन्थ्यो सुवास नेम्वाङ । प्रस्तुतिमा नरम हुने, प्रायः निराशा पनि व्यक्त नगर्ने, आशाजनक कुरा गर्ने र त्यो गर्दा नरम भाषा प्रयोग गर्ने उहाँको पहिचान थियो । पार्टीमा रहँदा पनि आफूलाई लागेको कुरा भन्न नसकेर कतिपयले सुवास नेम्वाङलाई नै ‘यो कुरा बोलिदिए हुन्थ्यो’ भन्ने गर्दथे । तर सुवास नेम्वाङ आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र पार्टीको निर्णय पनि मान्ने गर्नुहुन्थ्यो । सबैका अगाडि ‘पार्टीको निर्णय यसले मान्दैन भनेर नसोच्नु, तर म लागेको कुरा भन्छु है’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

पार्टीले गरेको निर्णय मान्ने पनि र आफ्ना कुरा राखिरहने तर चित्त नबुझेको कुरा भए बाहिर एक्सपोज पनि नगर्ने उहाँको बानी थियो । त्यो क्षमता उहाँले पार्टीमा पनि पटकपटक प्रयोग गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, विपक्षीको समेत मन जित्न सक्ने खुबी नेम्वाङमा थियो ।

संसदकै कुरा गर्दा पनि कुनै बेला धेरै ठुलो टकराव हुन्थ्यो । त्यसबेला नेताहरूले नेम्वाङलाई नै सम्झन्थे । सभामुख वा संविधान सभाको अध्यक्षका हैसियतमा संसदमा उहाँले बोल्न थाल्दा सांसदहरू चुपचाप बस्थे, प्रतिवाद धेरै गर्न नै डराउँथे । त्यही भएर होला, कुनै विषय उठ्यो भने त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनेतिर उहाँको ध्यान जान्थ्यो । कहिलेकाहीँ आन्तरिक रूपमा नेम्वाङको आलोचना पनि नभएको होइन । यो ज्यादा समन्वयको कुरा र समन्वयको बाटो खोज्छ भन्ने केही साथीभाइका गुनासो हुन्थ्यो । तर सर्वस्वीकार्य हुँदामात्र सहमति बन्छ, त्यो सहमतिबाट मात्र निकास आउँछ भन्ने मान्यतामा उहाँ अडिग हुनुहुन्थ्यो । निकास निकाल्न सबैको सहमति हुनुपर्छ र सहमति हुन सबैले खोजेको बाटो के हो त ? कति गर्दा सबैको चित्त बुझ्छ भन्नेमा उहाँको ज्यादा ध्यान रहन्थ्यो ।

मुख्य कुराहरूमा मुलुक वा राज्यलाई असर गर्दैन र राष्ट्रिय हितलाई असर नपर्ने कुराहरूमा दलीय सहमति खोज्नु सभामुखको दायित्व नै हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँ ।

दलहरूबिच विवाद भएका बेला निकास निकाल्न दलहरूलाई नै लगाउनुहुन्थ्यो र सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन भनेर पटकपटक भन्ने उहाँको थेगोजस्तै भइसकेको थियो । उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो, मुलुकमा अन्तिममा गएर त्यसैगरी संविधान सभा वा व्यवस्थापिका संसदमा सहमति पनि हुन्थ्यो । विवादका विषयहरू आउँदा जतिबेला नेम्वाङले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्थ्यो, त्यसबेला सबै नेता उहाँको वरिपरि बसेर एकाग्र चित्तका साथ सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो । यस अर्थमा सुवास नेम्वाङ एउटा कलेजको प्राध्यापकदेखि सफल नेता, राजनीतिकर्मी वा संविधान सभा अध्यक्षसम्म हुनुभयो । उहाँको त्यही गुणका कारण संविधान सभामा उहाँको दुई कार्यकालको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुनपुग्यो । सुवासको विकल्पमा संविधान सभा अध्यक्ष बन्न अरु कसैले आँट पनि गरेनन्, अरु कसैको नाममा सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस पनि गरेनन् ।

पार्टी नेतृत्वमा रहँदा संगठनात्मक कामभन्दा ज्यादा वैचारिक कुरा विस्तार गर्ने र समकालीन राजनीतिलाई अघि बढाउने विषयमा बढी रुचि नेम्वाङमा रहने गर्दथ्यो । त्यही भएर आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर पनि वार्ता वा संवादहरूमा उहाँको खोजी नभएको कमैमात्र उदाहरण छ ।

एउटा संविधान सभा असफल भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको नेतृत्व फेरौँ न त भन्ने पनि कसैले आँट गरेनन् । एउटा संविधान सभामा असफल भइसकेपछि अर्को अध्यक्ष राखौँ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो तर त्यो प्रश्न पनि कसैले उठाउन चाहेनन् । किनभने पहिलो संविधान सभा अरु कुनै कारणले असफल भएकाले दोस्रो कार्यकालको सफल नेतृत्वकर्ता उहाँ नै हुनसक्नुहुन्छ भन्ने सबैले स्वतः आकलन गर्न पुगे । यो पद भनेको सुवास नेम्वाङकै लागि उपयुक्त हो र अरुले यो पदलाई ‘ड्राइभ’ गर्न सक्दैनन् भनेर मानिसहरूले भने, र त्यही बाटोमा परिस्थिति गयो । समिति वा संसदमा सहमति निर्माण गर्ने सवालमा तत्–तत् ठाउँमा सहमति हुन्थ्यो, उहाँले धेरै टाउको दुखाउने काम गर्नुभएन । जहाँ सहमति हुँदैनथ्यो, त्यहाँ उहाँ आफैँ अगाडि बस्ने, समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई राख्ने, कसले कुन कोणबाट कुरा ल्याएको छ र कसरी निचोडमा पुग्न सकिन्छ भनेर बैठकहरू राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । बैठक, छलफल र अन्तरक्रियाहरू गरिराखेर सहमतिमा पुग्ने उहाँको उपाय हुने गर्दथ्यो ।

सुवास नेम्वाङको नेतृत्व हुँदैनथ्यो भने दोस्रो संविधान सभाले त्यति सफल ढङ्गले संविधान ल्याउन गाह्रो थियो । उहाँको सार्वजनिक व्यक्तित्व र साझा व्यक्तित्व भएकाले पनि संविधान सभाबाट संविधान ल्याउन सहज भएको हो । संविधान जारी भएसँगै मुलुक एउटा बाटोमा पुगिसकेको थियो । उहाँ एमालेकै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो र जतिबेला उहाँको निधन भयो, त्यसबेला पार्टी उपाध्यक्ष र एमाले संसदीय दलको उपनेता पनि हुनुहुन्थ्यो ।

पार्टी नेतृत्वमा रहँदा संगठनात्मक कामभन्दा ज्यादा वैचारिक कुरा विस्तार गर्ने र समकालीन राजनीतिलाई अघि बढाउने विषयमा बढी रुचि नेम्वाङमा रहने गर्दथ्यो । त्यही भएर आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर पनि वार्ता वा संवादहरूमा उहाँको खोजी नभएको कमैमात्र उदाहरण छ ।

पछिल्लो पटक माधव नेपालहरूले पार्टी जब चोइट्याए, त्यो बेलामा पनि त्यो कुरा रोक्ने र पार्टी टुक्रिन नदिएर जोगाउने कुरामा नेम्वाङ अहोरात्र खटिनुभयो । जतिबेला १० बुँदे पक्षधर साथीहरूसँग वार्ता र संवादमा निरन्तर रहेर पार्टी जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तर साथीहरूको जिद्दीपनाले पार्टी टुक्रिए पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ संलग्न पार्टी नेकपा एमाले दुई पटक विभाजन भयो । पछिल्लो समय माधव नेपालहरूको कुरा गर्दा त विभाजनभन्दा पनि टुक्रिएको भन्नु उपयुक्त हुन्छ । तर २०५४ मा पार्टी फुटेकै हो । त्यसबेला पार्टी फुटेर नेकपा मालेमा लागेका साथीहरूले सुवास नेम्वाङलाई दोष पनि दिए– यसले ज्यादा लिगलिस्टिक कुरा ग¥यो, राजनीतिक कुरा गरेन भनेर ।

तर कुरो त्यस्तोमात्र थिएन । पोलिटिकल र लिगल दुवै कुरा गाँसिएको थियो । २०५४ अघि पनि निकैपटक पार्टी फुट्ला–फुटलाजस्तो हुँदै आएको थियो र २०५४ मा फुटेरै छाड्यो । आखिर फुटेर जाने साथीहरूले पनि फुटको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन । त्यस्ता घटनाहरूमा सुवास नेम्वाङ मूलधारमै रहनुभयो र मूलधारको राजनीतिलाई नै अघि बढाउनुभयो । पछिल्लो पटक माधव नेपालहरूले पार्टी जब चोइट्याए, त्यो बेलामा पनि त्यो कुरा रोक्ने र पार्टी टुक्रिन नदिएर जोगाउने कुरामा नेम्वाङ अहोरात्र खटिनुभयो । जतिबेला १० बुँदे पक्षधर साथीहरूसँग वार्ता र संवादमा निरन्तर रहेर पार्टी जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तर साथीहरूको जिद्दीपनाले पार्टी टुक्रिए पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन ।

एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, सहमति र सहकार्यमा जोड दिने, मिजासिलो स्वभाव, शालिनतापूर्वक आफ्नो प्रस्तुति दिने यी र यस्ता धेरै विशेषता बोकेका सुवास नेम्वाङले हामीलाई छाडेर गएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा नेपाली राजनीतिमा उहाँले सहमति र सहकार्यका लागि देखाएको बाटो उत्तिकै आवश्यक छ भन्ने कुरामा दलहरूले महसुस गर्न सकेमात्र उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।

(नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य खरेलसँग रातोपाटीका लागि फणीन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अग्निप्रसाद खरेल
अग्निप्रसाद खरेल
लेखकबाट थप