विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गरेको आमरण अनशन र अनशनस्थलमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपको विषय यतिबेला चर्चामा छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई दिइने स्वतन्त्रताको हकको विषय उल्लेख छ । जसको (क) र (ख) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता ।’

तर, गृह प्रशासनले कार्कीले गरेको शान्तिपूर्ण आमरण अनशनमा हस्तक्षेप गर्‍यो र उनलाई त्यहाँबाट हटायो । कार्कीलाई लछारपछार पार्दै आफ्नै गाडीमा हालेर प्रहरीले मोरङको बुढीगंगा–२ स्थित टंकिसिनुवारी घरमा पुर्‍यायो । लगत्तै उनी फर्किएर आए र पुनः देवकोटा चोकमा मंगलबार रातिदेखि अनशन सुरु गरेका छन् ।

उनलाई त्यहाँबाट हटाउनु भन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार कार्यालय समयपछि जारी गरेको निषेधित क्षेत्र तोक्ने पत्रबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जारी गरेको पत्रमा ‘विराटनगरलाई केन्द्रबिन्दु बनाई हुनसक्ने अनशनलगायत विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखि....’ भन्ने विषय उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) (क) बमोजिम निषेध गरिएको उक्त सूचनाको आदेशको उलङ्घन गरे प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ । उक्त पत्रानुसार दिउँसो ३ बजेदेखि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो भने कार्कीले निषेधित क्षेत्रमै गएर ४ बजेदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । अर्थात् उनले पत्र र कानूनको उल्लङ्घन गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उल्लेख गरेको स्थानीय प्रशासन ऐनको उक्त दफाको उपदफा (३) मा ‘कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही बस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा.... प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ । उपदफा ३ को (क) मा भने ‘कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने’ भन्ने विषय उल्लेख छ । सोही दफामा यदि त्यस्तो आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ । निषेधित क्षेत्रको अनशनले उक्त पत्रको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई हटाए पनि सजाय दिन भने डरायो । बरु घर पुर्‍याएर आएको प्रहरी प्रशासन अहिले देवकोटा चोकमा अनशन बसिरहेका केदार कार्कीको कदमसामु निरीह बन्यो । 

केदार कार्कीले उठाएका ९ बुँदे माग सही छन्–छैनन् र उनले उक्त माग पुरा गर्न दबाब दिएको प्रक्रिया ठिक भयो या भएन भन्ने बहस एकातिर छ । तर, शान्तिपूर्ण धर्ना दिन नै बन्द गर्न र मुख थुन्ने कोसिस गर्नु प्रदेश सरकार र सङ्घीय गृह प्रशासनको गलत कार्य हो । 

आमरण अनशनको मानक बनेका डाक्टर गोविन्द केसी हुन् या गोरखाका गंगामाया अधिकारी हुन्– उनीहरूले आफूलाई लागेको समयमा अहिले पनि अनशन बस्ने गरिरहेका छन् । उनीहरूले अनशन बस्न पाउने केदार कार्कीले अनशन बस्नै नपाउने भन्ने हुन सक्दैन ।

 सरकारले अनशन स्थलमा हस्तक्षेप गरेर उनलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने कारण थिएन । थियो भने पनि उनलाई अनशन स्थल तोकिदिन सक्थ्यो । तर, सरकारले अनावश्यक कुरामा हात हालेर प्रहरीको टाउको दुखाएको छ । यो कुनै संवैधानिक, कानुनी र लोकतान्त्रिक कदम होइन । केदार कार्कीको अनशनले कुनै शान्ति खलबलिने अवस्था थिएन । तर, प्रदेश सरकारको दिमाग भने खलबलिइरहेको प्रस्ट थियो । किन खलबलिइरहेको हो त्यो भने बुझिएको छैन ।

यसले वर्तमान सङ्घ सरकार निरंकुशतातिर पो जाँदैछ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उपसभामुख इन्दिरा रानामाथिको महाभियोगको तयारीले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पहिलेजस्तै संवैधानिक निकायहरू कब्जा गरेर निरंकुशतातिर अगाडि बढ्ने बाटोमा रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सोही मार्ग अवलम्बन गरेर अनशनलाई विफल पार्न हस्तक्षेप गर्न निर्देशन गर्नुले प्रश्न जन्माएको छ । 

प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहिसकेका कार्कीले उठाएका माग र मुद्दाको विषयमा छलफल, बैठक गर्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की किन अनुदार ? गत भदौ १४ गते आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नभए आमरण अनशन नै बस्ने भनेर कार्कीले घोषणा गरेका थिए । उनले ४८ घण्टा अगाडि पनि स्मरणपत्र मार्फत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अनशनको विषयमा जानकारी दिएका थिए । 

उनले १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

यस्तै शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जङ्गल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

तर, उनको मागका विषयमा न प्रदेश सरकारले छलफल गर्‍यो न उनको विषयप्रति गम्भीर नै बन्यो । बरु यसले मुख्यमन्त्री कार्की र अनशनमा बसेका केदार कार्की एक अर्काबिच असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ । अनशन स्थलमा हस्तक्षेप भएपछि केदार कार्कीले प्रतिक्रिया दिँदै ‘वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई लाजेहाङका हत्यारा’ समेत भन्न भ्याएका छन् । यसले दुवै जनाको सम्बन्ध र कटुता झनै बढेको छ । 

केदार कार्की नेपाली कांग्रेसका सांसद पनि हुन् । उनी कांग्रेस पार्टी र दलमा अनुबन्धित छन् । दलको नियम, विधि र पद्धति पालना गराउने विषयमा साझेदार पार्टीसँग छलफल गराएर उनको अनशन स्थगित गराउन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सक्दथे । तर, उनी त्यसमा असफल देखिए । कार्कीले प्रदेशस्तरको संयन्त्र मात्रै होइन कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला, सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि प्रधानमन्त्री मार्फत लबिङ गर्न सक्दथे । तर, उनले त्यस्तो नगरी सत्ता साझेदार एक सांसदलाई आमरण अनशन बस्न पनि निषेध गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक आचरण विपरीत छ । साथै केन्द्र र प्रदेशमा सँगसँगै सरकार चलाइरहेका दुई पार्टी एमाले र कांग्रेसबाटै भइरहेका यस्ता हर्कतले सरकारमाथिको विश्वसनीयता बढ्दैन घट्ने निश्चित छ । दुवै दलले यो ‘तमासा’ बन्द गरुन् ।