मकवानपुर । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा बागमती प्रदेश सरकार र सांसदहरूले प्रहरी प्रशासनको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशमा प्राप्त हुन नसक्नु सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको सरकार, मन्त्री र सांसदहरू बताउँछन् ।

मंगलबार हेटौंडामा फेड्रलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूले सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाधकका रूपमा चित्रण गरे । सङ्घीय सरकारले प्रहरी प्रशासनको अधिकार प्रदेशलाई नदिँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी नआउँदा समस्या भएको बताए । प्रहरी प्रशासनविनाको सरकार अर्थहीन भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री लामाले सङ्घीयता लागु भएसँगै केही परिवर्तन भए पनि जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन नभएको दाबी गरे । जनताको आकाङ्क्षा र इच्छा अनुसारको डेलिभरी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘सरकार छ तर, प्रहरी प्रशासनको अधिकार छैन । सङ्घीयतामा प्रहरी प्रशासनको अधिकार नभएको सरकारको अर्थ रहन्न,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘लामो समयदेखि सङ्घ र प्रदेश सरकारबिच प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनको विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’

प्रदेशले प्रहरी समायोजनलाई ध्यानमा राखेर प्रहरी भवन र प्रहरी ऐनसमेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी समायोजनको विषय नटुङ्गिदा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको अभ्यासका क्रममा धेरै चुनौती र समस्या छन्,’ उनले भने, ‘सङ्घीयताको महत्त्व कायम राख्न पनि एकल र साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका विषय टुङ्ग्याउन जरुरी छ ।’

वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि सङ्घको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको बताए । सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारमार्फत् नागरिकहरूमा सेवाको पहुँच पुगेको र विकास निर्माणका कामको गति बढिरहेको उनले दाबी गरे । रक्षा, परराष्ट्र, सीमा क्षेत्र लगायतका विषय सङ्घमा राखेर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाका अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले केन्द्र र प्रदेश सरकार दाता र उपभोक्ताको अवस्थामा रहेको बताए । सङ्घीयताको अभ्यासको चरणमा केन्द्र सरकारले दिएको कुरामात्र लिने अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।

सुशासन, सुरक्षा र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रदेशमा अधिकार नहुँदा नागरिकसम्म जोडिन कठिन भएको मन्त्री लामिछानेले बताए । अधिकार प्राप्त नहुँदा प्रहरी प्रसाशनसँगै अन्य थुप्रै ऐन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संविधानमा लेखिए अनुसारको अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन हुन नसकेको बताए । सङ्घीयताको अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारलाई पनि सङ्घ सरकारले अधिकारबाट वञ्चित गरेको उनको भनाइ छ । दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको चासो कम पर्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रहरी प्रशासनको अधिकार नभएको संरचनालाई सरकार भन्न उचित नहुने टिप्पणी गरे । उनले आफ्नै सुरक्षा गर्ने अधिकार नभएको संरचनाले प्रदेशका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी र सङ्घ सरकारलाई प्रहरी प्रशासनको अधिकार रहेको भन्दै खनालले प्रदेश सरकारसँग सुरक्षा निकाय नरहेको टिप्पणी गरे । सरकार सञ्चालनका लागि गोप्य सूचनाहरूको आवश्यकता रहने भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा त्यस्तो संस्था (अनुसन्धान व्यूरो) गठन हुन नसकेको उनले बताए । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरेर विकास र समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद एकालाल श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा तथा प्रशासन क्षेत्रको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीय सरकारले आर्थिक तथा वित्त, क्षेत्रको अधिकार दिएर प्रदेशहरूलाई पर्याप्त स्रोत वितरण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा नागरिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद गोविन्द लम्सालले सङ्घीयता कार्यान्वयनको असल अभ्यास गर्न केन्द्रमा रहेका नेताहरू निर्मम बन्नुपर्ने बताए । प्रदेशलाई सुरक्षा र प्रशासन सहितको अधिकार दिएर केन्द्रले नीतिगत सहायता प्रदान गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।