काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना मगरको पक्ष र विपक्षमा दलहरू फेरि विभाजित बनेका छन् ।

एक महिनाअघि पनि दलहरू उपसभामुखबारे यसैगरी विभाजित बनेका थिए । केही समय यो विषय सेलाएपनि अहिले पुनः सत्तापक्षका सांसदहरूले रानाको राजीनामा माग्न थालेका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरू बचाउमा उत्रिएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्षका एमाले सांसदहरूले उपसभामुख रानामाथि पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको आरोप लागेको भन्दै राजीनामा मागे भने प्रतिपक्ष माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले सत्तापक्षको प्रतिवाद गर्दै रानाको बचाउमा उत्रेका हुन् ।

यतिसम्म कि रानालाई तत्काल हटाउने तयारी भएको चर्चा समेत राजनीतिक वृत्तदेखि संचारमाध्यमसम्म फैलियो । यद्यपि एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका महेश बर्तौलाले रानामाथि महाअभियोग लगाउने तयारी नभएको दाबी गरेका छन् । प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुने बर्तौलाको भनाइ छ ।

त्यसो त यसअघि नै अर्थात् गत साउन १ मा मानव तस्करी गर्न खोजेको आरोपसहित संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रानाविरुद्ध उजुरी नै परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि समितिमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

रानाले उपसभामुखको लेटरहेड प्रयोग गरेर २०७९ फागुन १४ मा अमेरिकाको एक कार्यक्रममा जानका लागि पाँच जनालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७ औँ सत्र २०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने भनिएको थियो । सोही कार्यक्रममा भाग लिन जान उपसभामुख रानाले असम्बन्धित ४ पुरुष र एक महिलालाई भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति छिटो दिन आग्रहसहित दूतावासलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको थियो । 

तर रानाले यसरी पत्र लेखेको विषय झन्डै डेढ वर्षपछि मात्र बाहिरिएको थियो । उपसभामुखले लेखेको पत्र नै बाहिरिएपछि साउन पहिलो साता बसेका संसद् बैठक, संसदीय समिति हुँदै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा समेत सांसदहरूले उनीमाथि कुरा उठाएका थिए ।

साउन पहिलो साताको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका रामहरि खतिवडा र एमाले सांसद दामोदर बैरागीले संसद् बैठकमै उपसभामुखमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

त्यसैबेला पनि रास्वपा र माओवादी केन्द्रका सांसद रानाको बचाउमा उत्रेका थिए । सत्तापक्षले रानामाथि प्रश्न उठाएपछि रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसभामुख निर्दोष भएको बताएकी थिइन् भने माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को अङ्कगणितसँग दाँजेर उपसभामुखको प्रसङ्ग निकालिएको बताएका थिए ।

उपसभामुख रानाले आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि अमेरिकी दूतावासलाई डेढ वर्षअघि लेखेको पत्रबारे प्रस्टीकरण नै दिनुपरेको थियो । उनले विज्ञप्ति निकाल्दै आफूले कुनै अनैतिक कार्य नगरेको र उपसभामुखको जिम्मेवारी वहन गरेको केही साताभित्र अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रमका लागि आएको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफू कार्यक्रममा सहभागी भएको बताएकी थिइन् ।

त्यसक्रममा उनले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई झन्डै डेढ वर्षपछि विवादित बनाउन खोजिनु आफू विरुद्धको नियोजित कदम समेत भनेकी थिइन् ।

‘मैले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई अन्तर्वार्ताको मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेकी थिएँ । कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वनिर्णय राजदूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम नै गर्ने हुन्छ । मैले कसैको भिसाका लागि अनुरोध गरेको छैन,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी थिइन्, ‘मेरो स्वभावगत कमजोरी धेरै होलान्, त्यसबाट फाइदा उठाउने पनि धेरै होलान् । तर, अनैतिक कार्य मबाट भएको छैन र हुनेछैन ।’

त्यसपछि त्यो विषय साउन दोस्रो साताबाट बिस्तारै सेलाएको थियो । तर, सोमबार बसेको सत्तारुढ दलको बालुवाटार बैठकमा एकाएक रानाको पदीय आचरणबारे प्रसङ्ग निस्कियो र यो विषय फेरि चर्चामा आयो । बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले उपसभामुख रानाले पदीय मर्यादाविपरीत दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्दै यसलाई सामान्य ढङ्गमा लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।

‘उपसभामुख रानाको विषय गम्भीर छ । संसदलाई समेत जानकारी नदिई अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नु चानचुने कुरा होइन’, सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘उहाँले कि राजीनामा दिनुपर्छ कि संसदमार्फत नै कानुनी बाटो खोज्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य सत्तारुढ दलका नेताले समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसलगत्तै मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले रानाको राजीनामा माग्दै संसदबाट दबाब बढाउन पुगेका थिए । सत्तापक्षले उपसभामुखमाथि यस्तो प्रश्न गरिरहेका बेला रास्वपासहितका प्रतिपक्ष दलहरूले भने संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउन, झुटो मुद्दाको आधारमा उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने नियोजित प्रचार गरिएको जवाफ फर्काएका छन् । त्यसका लागि एमालेले कांग्रेसलाई मोहोरा बनाएको समेत रास्वपा नेताहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा मान्य नहुने चेतावनी दिए । राजनीतिक पार्टीहरूबिच सल्लाह भएर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा लोकतन्त्रका लागि मान्य नहुने भन्दै यसले लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण हुने प्रमुख सचेतक परियारले संसद् बैठकमा दाबी गरे ।

‘समाचारहरू हेर्दा लाग्छ यो राज्य पनि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ । उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रका लागि मान्य हुँदैन,’ उनले बैठकमा भने,‘एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन दलहरू लागेका होलान् ।’

रास्वपा र माओवादी नेताहरूले भनेजस्तै संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखलाई तारो बनाएको हुनसक्ने तर्कमा केही हदसम्म सत्यता रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । हाल संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बराबरीको अवस्थामा छ । जसले गर्दा सत्तापक्षलाई निर्णय गर्न कठिन हुने देखिन्छ । हाल संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र छन् । प्रधानन्यायाधीशले सत्तापक्षलाई नै सहयोग गरेपनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख अर्कोतिर हुँदा सत्तापक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रानालाई हटाएर कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने रणनीति अनुसार यो प्रकरण उचालिएको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेका छन् ।