काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औँ महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ । ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडौँ ः सँगसँगै कार्य गर्दै शान्तिको प्रगति, दिगो विकास र मानव सम्मान वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि’ भन्ने नाराका साथ सुरु हुने ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असोज ५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् ।

भदौ २६ गतेदेखि नै महासभा सुरु भए पनि विभिन्न विषयगत छलफलहरू असोज ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म हुने राष्ट्र संघको कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले ‘कसैलाई पनि पछाडि नछाडौँः सँगसँगै कार्य गर्दै शान्तिको प्रगति, दिगो विकास र मानव सम्मान वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि’ शीर्षकमा बहस गर्ने छन् । महासभामा राज्य र सरकार प्रमुखहरू तथा मन्त्रीहरूले शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि छलफल गरी विश्वव्यापी चुनौतीको समाधान खोज्ने बताइएको छ ।

सोही अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीले असोज १० गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति स्थापनाका लागि नेपालले खेलेको भूमिका, विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको युद्धको जटिलता र त्यसले पारेको असर, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सङ्कटलगायतको विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले के सम्बोधन गर्ने, कुन–कुन विषय उठाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।

सरकारले हालै पारित गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले विश्वको शान्ति व्यवस्थामा पार्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्चा गर्ने बताइएको छ । ‘राष्ट्र संघको महासभा नेपालका लागि यसपालि ठुलो अवसर हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम बिन्दुमा पुर्‍याउन भइरहेको प्रयासको बारेमा पनि विश्वलाई जानकारी गराउने अवसर पाउने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ । यस बारेमा पनि विश्वलाई जानकारी गराउने काम हुनेछ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले के सम्बोधन गर्ने, कुन–कुन विषय उठाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ । राष्ट्र संघले यसपालि तय गरेको नारालाई आधार मानेर नेपालको तर्फबाट त्यो विश्व मञ्चमा के–के कुरा राख्ने, त्यस विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

• महासभामा के–के विषयमा हुन्छ छलफल ?

असोज ६ र ७ गते (सेप्टेम्बर २२–२३) हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ सत्रमा नेपालको तर्फबाट सक्रिय सहभागिता हुनेछ । सो समिटमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित अन्य नेपाली प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ । समिटमा विश्वको राज्य व्यवस्थामा देखिएको गम्भीर चुनौतीहरू र त्यसका समाधानको बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

यस सम्मेलनको उद्देश्य नै दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रप्रति प्रतिबद्धताहरू पुष्टि गर्ने र सहयोग अभिवृद्धि गर्ने रहेको बताइएको छ ।

७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्व भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवादको पुनरुत्थानको दबाबमा परेको बताएका थिए ।

सम्मेलनले विश्वव्यापी सहयोगलाई बलियो बनाउन र सबैको हित र भावी पुस्ताका लागि वर्तमान चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्य–उन्मुख दस्ताबेज तयार हुने संयुक्त राष्ट्रको कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

त्यसका साथै समुद्र सतह बढ्दा निम्तिने खतराको बारेमा पनि महासभामा उच्चस्तरीय छलफल हुनेछ । एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर)को प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र विश्वव्यापी स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न नयाँ उपचारहरूको विकासमा पनि उच्चस्तरीय छलफल हुने कार्यतालिकामा छ । परमाणु हतियारको पूर्ण समाप्तिको बारेमा पनि उच्चस्तरीय छलफल हुने जनाइएको छ ।

• प्रचण्डले पनि उठाएका थिए जलवायु र शान्ति प्रक्रियाका विषय

७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्व भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, शक्ति ध्रुवीकरण र आर्थिक राष्ट्रवादको पुनरुत्थानको दबाबमा परेको बताएका थिए ।

उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट समावेशी र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामा परिणत भई विगत १५ वर्षमा आफ्नो देशले कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने प्रकाश पारेका थिए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा काम भइरहेको भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न विश्व राष्ट्रलाई आग्रह गरेका थिए ।