सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न सरकारलाई पटक–पटक खबरदारी गर्दा एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यसअघि सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३४ करोड १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो । लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु थप भएको छ, जुन लेखा परीक्षण गरिएको कुल बजेटको २.५९ प्रतिशत हो । यद्यपि अझै ६ वर्षअघिको बेरुजु सम्परीक्षण हुन बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा देखिएको १ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु अहिलसेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बेरुजु बढेर ५१ करोड ७० लाख पुग्यो । उक्त रकम अहिलेसम्म फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण हुन सकेको छैन ।

लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८३ करोड ४८ लाख बेरुजु थप भएको थियो । उक्त वर्षको ४ करोड ५ लाख बेरजु सम्परीक्षण भएको देखिएको छ भने तीन आर्थिक वर्षको १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रकम अझै फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ अर्ब ६० करोड १८ लाख बेरुजु थप भएको छ । उक्त वर्ष ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । यस्तै ०७८/७९ मा १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख बेरुजु थप भएकोमा १४ करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्रै फर्छ्यौट भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थप भएकोमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ फर्छ्यौट हुँदा अझै ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख बराबर बेरुजु रहेको लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्ले बताए ।

अधिकांश बैठक बेरुजु न्यूनीकरणमा केन्द्रित

प्रदेशमा बेरुजु न्यूनीकरणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर लेखा समितिले छलफल चलाएको समितिका सभापति मल्ल बताउँछन् ।

उनका अनुसार गत वर्ष ४१ बैठक र ७ वटा उपसमिति बैठक बसे । जसमा अधिकांश बैठक बेरुजु घटाउन केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, प्रदेश सचिव, महालेखाका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालय मातहतका नियकाहरूसँग १७ पटक समितिले छलफल गरेको छ ।

सभापति मल्लले भने, ‘हामी पूर्ण रूपमा सक्रिय भएर यो काममा लाग्यौँ । विषय विज्ञहरूको सहयोगसमेत लिएर कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाएका थियौँ ।’

बेरुजु न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा फोकल पर्सन बनाइ कार्य गरिएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको सम्पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले समितिको निर्देशनलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

यस्ता छन् चुनौती

सभापति मल्ल बेरुजु बढ्नुमा थुप्रै चुनौती रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा पहिला सरकारका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरू बेरुजु फर्छ्यौटका सम्बन्धमा संवेदनशील नै छैनन् । उनीहरूले लेखा समितिको निर्देशनको समेत पालना नगरेको मल्लको आरोप छ ।

‘हामी पटक–पटक निर्देशन दिन्छौँ तर उहाँहरू त्यसबारे खासै चासो नै दिनुहुन्न,’ सभापति मल्लले भने, ‘यो दुर्भाग्य हो । हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गर्नुपर्ने हो ।’

बेरुजु बढ्नुमा मन्त्रालयहरूमा दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति नहुनु एक कारण रहेको मल्लले बताए । विषयगत ज्ञानको कमी हुनुका साथै समय मै आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

सभापति मल्लका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएको विषय उपर समयमै कामकारबाही हुने गरेको छैन भने महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, अन्तिम प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयबारे सरकार गम्भीर नै छैन । यस्तै अभिलेखीकरणमा कमजोरी हुनु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषय बजेटमा समावेश नहुनुजस्ता कारणले कर्णालीमा बेरुजु बढेको मल्लको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले हालसम्म दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा यकिन गरिने समितिले जनाएको छ । साथै लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजुका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल गरिने छ भने महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने र संसदमा समयमै प्रतिवेदन पेस गरिने उनको दाबी छ ।