काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने तयारीमा सत्ता साझेदार दलहरू छन् । सोमबार बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकमा संवैधानिक परिषद्‍मा नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिका लागि वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यसका लागि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउने निष्कर्षमा सत्ता साझेदार दल पुगेका छन् ।

यसै विषयमा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बहस भएको छ । बैठकको आकस्मिक‚शून्य र विशेष समयमा यो विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस भएको हो । बैठकमा सत्ता साझेदार दलले उपसभामुखलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरे भने प्रतिपक्षका दलहरू त्यसको प्रतिकारमा उत्रिए ।

बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा मान्य नहुने बताए । उनले राजनीतिक पार्टीहरूबिच सल्लाह भएर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कुरा लोकतन्त्रका  लागि मान्य नहुने भन्दै यसले लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण हुने टिप्पणी गरे ।

‘समाचारहरू हेर्दा लाग्छ यो राज्य पनि लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्दैछ। उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा कहिल्यै पनि लोकतन्त्रका लागि मान्य हुँदैन,’ उनले भने‚‘ एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा उससभामुखलाई पदबाट हटाउन दलहरू लागेको होला ।  रास्वपा लोकतन्त्रका लागि सधैँ लड्नेछ।’

लोकतन्त्रका लागि जनता सडकमा ओर्लिएर पार्टीहरूविरूद्ध आन्दोलन गर्ने विश्वास पनि रास्वपालाई रहेको उनले बताए। शून्य समयमा बोल्दै सांसद सोविता गौतमले  पनि सत्ताको दम्भले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको भन्दै खबरदारी गरिन् ।

सत्तापक्षको उक्त कदमको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आलोचना गरेको छ । रास्वपा र उपसभामुख रानालाई साथ दिँदै माओवादी सांसदहरूले जमेरै प्रतिवाद गरे । पार्टी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यर्थाथ विषय के हो भनेर स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे ।

‘उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने कुरा हेरियो । यो सत्य हो भने पार्टी प्रतिवाद र विरोध गर्दछ । यसबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु‚’ उनले भने। यस्तै माओवादी सांसद हितबहादुर तामाङले पनि यस विषयमा खबरदारी गरे ।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडैलले पनि  माओवादी पार्टी उपसभामुखको पक्षमा प्रतिवादमा उत्रने बताए। ‘यसले लोकतन्त्रलाई अघि बढाउँदैन । हामी खबरदारी गर्छौं‚’ उनले भने‚‘राजीनामा दिने हाे भने दसौँ मन्त्रीको राजीनामा आउँनुपर्छ । राजीनामा दिन तयार हो ? चारैतिरबाट शक्तिको प्रयोग गर्ने ?’

एमालेले भन्यो : राजीनामा दिनुस्

बैठकको विशेष र शून्य समयमा बोल्ने एमाले सांसदहरूले भने नैतिकताको आधारमा उपसभामुख रानाको राजीनामा माग गरे । सांसद सूर्य प्रसाद ढकालले सदनभित्र र र सदन बाहिर उपसभामुखको विषय उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।

‘नैतिकताको कुरा उठेको छ । पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको कुरा उठेको छ‚’ उनले भने‚‘ उपसभामुखले राजीनामा दिन माग गर्दछु ।’

यस्तै अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाले विशेष समयमा बोल्दै लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै नैतिकताको कसीमा जाँच्ने अवसर पनि आएको बताए ।

‘मेरो सुझाव छ उपसभामुखलाई यत्रो कुरा उठेको छ । ममाथि पनि प्रश्न उठेपछि मैले पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ,’ उनले भने‚ ‘यति आँट र साहस हुनुपर्छ । यत्रो प्रश्न उठेको छ भने उहाँले पदबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । बाँकी  कुरा कानुनले गर्ला । त्यति गर्न मेरो सुझाव छ ।’

यस्तै सांसद शोभा ज्ञवालीले पनि उपसभामुख रानाले लेखेको पत्रको यथार्थ माग गरिन् । 'केही समयअघि उपसभामुखज्यूको अगुवाइमा अमेरिकाको कार्यक्रममा राजदूतावासलाई अन्य व्यक्ति पठाउने चिठ्ठी पठाएको मिडियामा आएको थियो । यर्थाथ के हो ?‚’ उनले भनिन्

सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्। उक्त पत्र केही समय अघि बाहिरिएको थियो । उक्त पत्र बाहिरिएपछि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ । सोही पत्रलाई आधार बनाएर सत्तारूढ दलले संवैधानिक परिषद्मा आफूलाई बलियो बनाउने रणनीतिअनुसार उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको हो ।

संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभा सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । ६ (ग) मा  उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।