विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले घोषणा गरेको आमरण अनसन स्थललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

कार्कीले विराटनगरको देवकोटाचोकस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडिको सडकमा मंगलबार दिउँसो ४ बजेदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको हो । 

‘विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनसन लगायत विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखी उक्त गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निर्णयानुसार हाललाई मिति २०८१।०५।२५ गते १५ः०० बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मको लागि निम्न स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवत जावत बाहेक कुनैपनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्‍याली, धर्ना, प्रदर्शनी लगायत विरोधजन्य कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३क) बमोजिम निषेध गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, ‘यो आदेशको उलंघन गरी उल्लेखित कार्यहरू गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

निषेधित क्षेत्र कायम गरिएका स्थानहरूमा प्रदेश सभाबाट पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ३०० मिटर क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३०० मिटर क्षेत्र, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ डाँफे चोक देखि पूर्वसम्मको क्षेत्र रहेको छ । 

कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न ९ वटा माग राख्दै आजदेखि आमरण अनसन बस्ने जनाएका थिए । उनले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादी सहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् ।