काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनेबारे छलफल गरेसँगै राजनीतिक माहौल फेरि तातेको छ । आइतबार बसेको गठबन्धन बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको हो ।

योसँगै उपसभामुखलाई हटाउने कानुनी व्यवस्था के छ भन्नेबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । संविधानले सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था धारा ९१ को उपधारा ६ मा गरेको छ ।

उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने तीन वटा कारण खुलाइएको छ । ती यस प्रकार छन्–

(क) निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।

(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,

(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।

सत्ता गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को खण्ड (ग) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

यो पनि

उपसभामुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा हितकर हुन्छ : महेश बर्तौला

उपसभामुखलाई हटाउने चर्चापछि रास्वपा आन्तरिक छलफलमा

उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे सत्तारुढ दलमा छलफल

• नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्थालाई समेटिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद २३ मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सभामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

उपनियम १ बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने व्यवस्था उपनियम ३ मा उल्लेख छ ।

नियम २०७ को उपनियम १ मा ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएको भए नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्तिमध्येको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेस गर्नेछ ।’

त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था उपनियम २ ले गरेको छ ।

यस्तै, उपनियम १ बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावका प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिने व्यवस्था उपनियम ३ मा उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम २०८ मा त्यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘नियम २०७ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भएमा सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख दुवै उपर यस परिच्छेद बमोजिमको प्रस्ताव एकै पटक पेस भएको अवस्थामा नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ,’ नियम २०८ मा भनिएको छ ।

उपसभामुखविरुद्धको प्रस्तावमाथि भने सभामुखले नै बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था उपनियम ४ मा छ ।

यसै गरी नियम २०९ मा त्यस्तो प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ । आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ,’ नियमावलीको नियम २०९ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्ने र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिने व्यवस्था सोही नियमको उपनियम २ मा उल्लेख छ । ‘यसरी सफाइ सम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा बैठकले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ,’ उक्त उपनियममा भनिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सभाका सदस्यले दस्तखत सहितको मत विभाजनद्वारा मत प्रकट गर्न पाउने व्यवस्था उपनियम ३ ले निर्धारण गरेको छ ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था उपनियम ४ मा छ ।

• सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत

प्रतिनिधि सभामा अहिले सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले पनि उपसभामुख हटाउने विषयमा गठबन्धन घटक सहमत भएमा सहजै हटाउन सकिने अवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जसपाका ७, जनमत पार्टीका ६, लोसपा नेपालका ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसद छन् । आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यी सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सत्ता गठबन्धनका यी सबै दलको कुल सांसद सङ्ख्या १८८ हुन्छ । जबकि प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्यकै दुई तिहाइका लागि जम्मा १८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।