काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी अदालतको स्थापनाको प्रस्ताव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ । 

‘उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌का अध्यक्ष एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८१-०५-२४ गते बसेको परिषद्‌को बैठकबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी यथाशीघ्र अदालत स्थापनाको प्रस्ताव पठाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भयो,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

साथै चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक एवम् वस्तुनिष्ठ बनाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति आम उपभोक्ता माझ पुर्याउदै उपभोक्तालाई पर्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी तयार गरिएको चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।