मकवानपुर । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ वर्षको अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १० अर्ब मात्र खर्च भएको हो ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्ममा १४ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब २२ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । ६ वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट मध्ये ६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।

मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ र २०७९-०८० मा बजेट खर्च गरेको छ । सो वर्षमा मन्त्रालयले कुल वियोजनको ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा कम २०७५-०७६ मा कुल बजेटको ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २ अर्ब ८४ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ४२ करोड ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो वर्षमा मन्त्रालयले कुल विनियोजनको ५० प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ६५ प्रतिशत (१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको अवधिमा वन मन्त्रालयको राजश्व सङ्कलन अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो । तर, क्रमशः राजश्व सङ्कलन दर ३ गुणाले कम हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय विभाजन, वन पैदावार विक्री वितरण, काठ उत्पादनमा कठिनाइ भयसँगै मन्त्रालयको राजश्व सङ्कलन घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा १ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये १ अर्ब ३५ करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (६७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा २ अर्ब १५ करोड २३ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ४८ हजार रुपैयाँ (७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, २०७९-०८० मा ३ अर्ब ६ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ५३ हजार रुपैयाँ (७६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ म २ अर्ब ७२ करोड ७० लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये २ खर्व ७ करोड लाख ५९ हजार (७६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।  

ओरालो लाग्दै वनको राजश्व

गत ६ आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राजश्व सङ्कलन दर ओरालो गतिमा रहेको छ । मन्त्रालयको ६ आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको दर विश्लेषण गर्दा निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको अवधिमा वन मन्त्रालयको राजश्व सङ्कलन अर्बको हाराहारीमा रहेको थियो । तर, क्रमशः राजश्व सङ्कलन दर ३ गुणाले कम हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय विभाजन, वन पैदावार विक्री वितरण, काठ उत्पादनमा कठिनाइ भयसँगै मन्त्रालयको राजश्व सङ्कलन घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ विक्री बापत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत उठाउन कानुनी जटिलता रहेको छ । यसअघि सामुदायिक वनबाट उत्पादित काठ विक्री बापत प्रदेशलाई प्राप्त हुने १० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन सर्वोच्चको मुद्दाका कारण रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनबाट उक्त शीर्षक अन्तर्गत राजश्व दर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र सो मुद्दामा सर्वोच्चले ऐनको दफा प्रयोग गर्न आदेश गरेका कारण विगतमा सङ्कलन हुँदै आएको राजश्व समेत प्राप्त नभएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयले ६ आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने काठ तथा वन पैदावार विक्री बापत मन्त्रालयले ३ अर्बको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सम्ममा २ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको हो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ७८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ६६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३९ करोड २२ हजार रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो ।

काठ दाउरा विक्री बढ्दो

मन्त्रालयले ६ वर्षको काठ दाउरा सङ्कलन तथा विक्री दर बढ्दो क्रममा रहको छ । विगतको आर्थिक वर्षको तुलनामा काठ दाउरा सङ्कलन तथा विक्री बढेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटी सङ्कलन दरमा पनि सुधार गरेको छ । मन्त्रालयले पछिल्ला ६ वर्षमा १७ लाख ७३ हजार ७ सय १९ किलो जडीबुटी सङ्कलन गरेको छ ।

मन्त्रालयले ६ वर्षमा १ करोड १५ लाख ११९ क्यूफिट काठ तथा १३ हजार १ चट्टा दाउरा सङ्कलन तथा विक्री गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि २०८०-०८१ सम्ममा १ करोड १५ लाख ११९ क्यूफिट काठ तथा १३ हजार १ चट्टा दाउरा सङ्कलन तथा विक्री गरेको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा १६ लाख ८६ हजार ९४६ क्यूफिट काठ तथा १ हजार ३८५ चट्टा दाउरा विक्री गरेको थियो भने  आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा १० लाख ४७ हजार ७९४ रुपैयाँको क्यूफिट काठ तथा ७५९ चट्टा दाउरा विक्री गरेको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १७ लाख ८५ हजार ८३७ क्यूफिट काठ तथा २ हजार ६५७ चट्टा दाउरा, २०७८-०७९ मा १८ लाख ८३ हजार २४० क्यूफिट काठ तथा २ हजार १९५ चट्टा दाउरा, २०७९-०८० मा २६ लाख ३५ हजार ४११ क्यूफिट काठ तथा २ हजार ६४९ चट्टा दाउरा, २०८०-०८१ मा २४ लाख ६० हजार ८९१ क्यूफिट काठ तथा ३ हजार ३५६ चट्टा दाउरा विक्री गरेको थियो ।

जडीबुटी सङ्कलनमा सुधार

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटी सङ्कलन दरमा पनि सुधार गरेको छ । मन्त्रालयले पछिल्ला ६ वर्षमा १७ लाख ७३ हजार ७ सय १९ किलो जडीबुटी सङ्कलन गरेको छ ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा २ लाख ७ हजार ५७३ किलो जडीबुटी सङ्कलन गरेको थियो भने २०७६-०७७ मा २ लाख ५५ हजार ६७८ किलो, २०७७-०७८ मा १ लाख ४३ हजार ५६७ किलो, २०७८-०७९ मा ४ लाख ८१ हजार ३९९ किलो जडीबुटी सङ्कलन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३ लाख २७ हजार ५८८ किलो, २०८०-०८१ मा ३ लाख ५७ हजार ९ सय १४ किलो जडीबुटी सङ्कलन गरेको थियो ।