काठमाडाैँ । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ११ हजार ७०१ विद्युतीय कार, जीप भित्रिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी हो । आव २०७९-८० मा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय कार, जीप भित्रिएका थिए ।

विद्युतीय सवारी मात्रै होइन, गत आवमा सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस, माइक्रो बसको आयात पनि उल्लेख्य बढ्यो । गत वर्ष १ हजार ३३० वटा विद्युतीय बस, माइक्रो बस र मिनी बस आयात भएको तथ्यांक छ । गत आवमा ९ हजार तीनपांग्रे विद्युतीय टेम्पो पनि भित्रिएका छन् । 

ईभीको प्रयोग बढे पनि यसको ‘इकोसिस्टम’ विकासमा भने ध्यान पुगेको छैन । विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्र दुवै उदासीन देखिन्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । २०८० को भदौमा प्राधिकरणले एकैसाथ देशभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछिको एक वर्षको अवधिमा थप ११ वटा स्टेसन सञ्चालन भएका छन् । 

यी स्टेसन देशका मुख्य राजमार्ग र आसपासका बजारमा छन् । एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वेजियन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा तयार भएका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गएको वर्षको दसैँ र तिहारमा चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा राजमार्गका सीमित स्टेसनहरूमा गाडीको भीड लागेको थियो । चार्जका लागि घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो उत्तिकै थियो । यो वर्ष यो अवस्था झन् बढ्ने देखिन्छ । किनभने यो वर्ष सडकमा करिब १२ हजार ईभी थपिएका छन् तर चार्जिङ स्टेसन भने ११ वटा मात्रै ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप ५ चार्जिङ स्टेसन सिंहदरबारभित्र सञ्चालन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रसहित देशभर करिब ४०० चार्जिङ पोटए चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट दैनिक ३ लाख युनिट विद्युत् खपत भइरहेको छ । तर यो पर्याप्त नभएको प्राधिकरणकै निष्कर्ष छ । 

गएको वर्षको दसैँ र तिहारमा चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा राजमार्गका सीमित स्टेसनहरूमा गाडीको भीड लागेको थियो । चार्जका लागि घण्टौँ कुर्नुपरेको गुनासो उत्तिकै थियो । यो वर्ष यो अवस्था झन् बढ्ने देखिन्छ । किनभने यो वर्ष सडकमा करिब १२ हजार ईभी थपिएका छन् तर चार्जिङ स्टेसन भने ११ वटा मात्रै । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनमा रहेको ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन्छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चार्जिङ प्रोजेक्ट इन्चार्ज सागर ज्ञवाली सधैँ प्राधिकरणले मात्रै बनाउन सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने तयारी अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय गाडीको प्रयोग विस्तारलाई हेर्दा अहिलेको हाम्रो पूर्वाधार पर्याप्त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारण निजी क्षेत्रको लगानी समेत हुने गरी प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जाँदै छ ।’

निजीलाई प्रोत्साहन गर्न शुल्क बढाइँदै 

ठुलो लगानी लाग्ने र लगानी उठाउन वर्षौं लाग्ने भएका कारण निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा खासै चासो दिएको छैन । विद्युतीय गाडी आक्रामक रुपमा बिक्री गरिरहेका कम्पनीले आफ्नो सर्भिस सेन्टर र शोरुमहरू चार्जिङ पोर्ट भने विस्तार गरेका छन् । तर छिटो चार्ज हुने खालका पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न भने निजी क्षेत्र अझै अगाडि बढिसकेको छैन । यसले गर्दा उपत्यका बाहिर लामो यात्रा गर्दा उपभोक्ताले आफूले चढेको गाडी कम्पनीको शोरुम र सर्भिस सेन्टर भएको स्थान खोज्दै दौडिनुपर्ने अवस्था छ । 

प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कार प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयूभी वा जिप ८० पैसा, माइक्रो बस ९० पैसा र ठुला बस १ रुपैयाँ २० पैसा लागतमा गुडाउन सकिन्छ । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने बताउँदै आएको छ । 

त्यही कारण निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार विस्तारमा सहभागी गराउने गरी प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । समितिले निजी क्षेत्रलाई शतप्रतिशत मार्जिन दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । अहिले २० प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था छ । 

त्यसका साथै अहिलेको मूल्यमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ वृद्धि गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले अहिले पिक आवर, अफ पिक आवर र अन्य गरेर ३ किसिमको समय र शुल्क तोकेको छ । जसमा गाडी चार्ज गरेको प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ४५ पैसादेखि ८ रुपैयाँ ७० पैसासम्म तोकिएको छ ।  

प्राधिकरणको एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कार प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयूभी वा जिप ८० पैसा, माइक्रो बस ९० पैसा र ठुला बस १ रुपैयाँ २० पैसा लागतमा गुडाउन सकिन्छ । प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने बताउँदै आएको छ । 

समितिको सुझाव प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएर  विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । शुल्क वृद्धि गर्नको लागि आयोगको स्वीकृति अनिवार्य छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन बनाउन प्रेरित गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । 

त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघदेखि घर, कार्यालय तथा संस्थालाई पनि चार्जिङ पोर्ट स्थापना गर्न अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्युतीय सवारीसाधन धनीले आफ्नो घर वा कार्यालयमै सवारीसाधन चार्ज गर्न पाइरहेका छन् । 

एकीकृत प्रणाली बनाउँदै प्राधिकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनको भीडभाडको समस्या समाधान गर्न सफ्टवेयरमार्फत सञ्चालन गरेर एकीकृत प्रणाली बनाउने तयारी गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रका चार्जिङ पोर्ट र प्राधिकरणका स्टेसनहरू आ–आफ्नै ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राधिकरणले स्टेसनको लोकेसनसमेत ट्रयाक गर्न मिल्ने गरी ‘ई–मोबिलिटी सर्भिस प्रोभाइडर’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 

यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ताले लोकेसन हेरेर कुन ठाउँमा चार्ज गर्ने र कति समय कुर्ने भनेर थाहा पाउँछन् । एपमा गएर प्रयोगकर्ताले प्रस्थान बिन्दु र गन्तव्य छनोट गर्दा चार्जिङ स्नेसनहरू हेर्न सकिन्छ । यो प्रणाली दसैँ अगाडि सुरु गरेर त्यतिबेलाको भीडभाडलाई समाधान गर्ने प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । 

व्यापार घाटा न्यूनीकरण

हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुको शीर्ष स्थानमा पर्छ– पेट्रोलियम पदार्थ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । आव २०८०-८१ मा २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको मर्मतसम्भार खर्च पनि कम पर्छ । थोरै स्पेयर पार्टस् तथा पार्टपूर्जा प्रयोग हुने भएकाले मर्मतका लागि यस्ता वस्तुको आयात पनि आधाभन्दा बढीले घट्ने जानकारहरूको भनाइ छ । गत वर्ष सवारी साधनको पाटपुर्जा र स्पेयर पार्टस् नेपाल धेरै आयात हुने सामग्रीको तेस्रो नम्बरमा छ ।  

यसरी आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थ अधिकांश सवारीसाधनमै प्रयोग हुन्छ । नेपालमै उत्पादन भएको विद्युतीय ऊर्जा भने खेर गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब ३२ सय मेगावाट विद्युत् जडान भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको समस्याले करिब ३४९ मेगावाट विद्युत् उपयोग हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन बेलैमा बनाएर विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सके स्वदेशकै ऊर्जाको खपत हुने जानकारहरूको भनाइ छ । 

यसका साथै विद्युतीय सवारी साधनको मर्मतसम्भार खर्च पनि कम पर्छ । थोरै स्पेयर पार्टस् तथा पार्टपूर्जा प्रयोग हुने भएकाले मर्मतका लागि यस्ता वस्तुको आयात पनि आधाभन्दा बढीले घट्ने जानकारहरूको भनाइ छ । गत वर्ष सवारी साधनको पाटपुर्जा र स्पेयर पार्टस् नेपाल धेरै आयात हुने सामग्रीको तेस्रो नम्बरमा छ । 

नाडा अटोमोबाइल एसोसियन नेपालका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापा विद्युतीय गाडीको मर्मत खर्च निकै कम हुने बताउँछन् । ‘यसमा पेट्रोलियमजस्तो धेरै पार्टपुर्जा हुँदैनन् र फेरिरहनु पनि पर्दैन । यसले पनि व्यापार घाटा सन्तुलनमा उल्लेखनीय योगदान दिन्छ ।’