मकवानपुर । हेटौंडा अस्पतालको स्वामित्वको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता केशव प्रसाद गौतमले संघीय सरकारसहित १० निकायलाई प्रतिवादी बनाएर अस्पतालको स्वामित्वको विषयमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारविरुद्ध दर्ता गरेको उक्त रिटमा प्रतिष्ठानका निर्देशकलाई प्रत्यर्थी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भदौ २६ का लागि पेसी तोकेको छ ।

रिट निवेदक गौतमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय काठमाडौँ, बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडा, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय बागमती प्रदेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा, प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, हेटौंडा अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सरकारी सम्पत्तिलाई कुनै अमुक संस्थालाई दिनेगरी कानुन बनाएको र हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने काम भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) (३) (४) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता गौतमले संविधान तथा संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेशको कानुन बदर गर्न माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता गौतमले दायर गरेको रिट अनुसार २०१६ मा तत्कालीन सरकारको लगानीबाट स्थापना भइ सञ्चालन रहेको हेटौंडा अस्पताललाई संविधान, कानुन विपरीत प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा राख्न नमिल्ने भनिएको छ । हेटौंडा अस्पताल लगायत प्रदेशका अन्य अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुनेगरी ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने, तथा सरकारी सम्पत्ति प्रतिष्ठानको बनाउने अधिकार प्रदेशलाई संविधान र संघीय कानुनले प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधामा अवरोध हुने गरी बागमती प्रदेश सभाले निर्माण गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता गौतमले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को विभिन्न दफा÷उपदफा संविधानसँग बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

संविधान, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले निर्माण गरेका विभिन्न नियमावलीमा, विनियम, निर्णय, आदेश, निर्देशन, पत्राचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी उत्प्रेषणको आदेश गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।