काठमाडौँ । उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सांसदहरू उत्रिएका छन् । फैसलाले काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने लाखौँ मान्छे विस्थापित हुने र यसले ठुलो विद्रोह निम्त्याउने सांसदहरूको निष्कर्ष छ ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले सर्वोच्चको फैसलाको विपक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिए । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला परिवर्तन गराउन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पुनरावेदन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अदालतले राज्य चलाउन थालेको सांसदहरूको आरोप छ ।

२०८० साल पुसमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्‌टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि विरोध मुखरित हुन थालेको हो ।

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्माको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेको थियो ।

परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौँ महानगरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात् प्रभावित क्षेत्रका जनता चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

सांसदहरूले सर्वोच्चको सोही परमादेशमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले यो परमादेश जनतालाई लाद्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यदि सर्वोच्चको परमादेश लागु हुने भए लाखौँ जनताको बिचल्ली हुने र काठमाडौँमा दुर्घटना हुन सक्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले अदालतले राज्य चलाउन थालेको टिप्पणी गरे । उनले अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘सरकारले बनाउने मापदण्ड अब अदालतले बनाउन थाल्यो । अब अदालतले राज्य चलाउन थाल्यो । यो उचित भएन । अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सांसद पाण्डेले उपत्यकाको खोला आसपास थप २०–२० मिटर खाली गर्नुपर्ने आदेश कार्यान्वयन गराउँदा स्कुल, मन्दिर पनि भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । अदालतले मुआब्जा दिनु भने पनि कहाँको रकमले दिने भनी प्रश्न गर्दै फैसला पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरे ।

यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलामा सहमत हुन नसकिने बताए । उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले ठुलो अन्योल र अराजकता उत्पन्न गरेको भन्दै सरकार उक्त फैसलामाथि तत्काल भ्याकेटमा जानुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद पन्तले सर्वोच्चको फैसलाले बागमतीको संस्कृति नजोगिने भएकाले स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

‘भ्याकेटमा जान नेपाल सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘यो फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको ध्यान गएको पाइँदैन ।’

यस्तै अर्को सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि सर्वोच्चको फैसला व्यावहारिक, न्यायोचित र बस्तुपरक नभएको भन्दै सहमत हुन नसकिने बताए । विशेष समयमै बोलेका उनले सर्वोच्चको परमादेश र मापदण्ड तुरुन्त खारेज गर्न पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘आफ्नो फैसला र अन्तिम आदेशको पुनरवलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । त्यसकारण सरकार तत्काल पुनरावेदनमा जानुपर्छ,’ केसीले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्चको फैसला सम्मानसाथ असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

सर्वोच्चको आदेशका कारण लाखौँ जनतामाथि अन्याय हुनेमात्र नभइ उठिबास, बिचल्ली हुनेजस्तो जघन्य अपराध गर्न नहुने धारणा उनको थियो ।

‘यसले जनस्तरमा आन्दोलनको स्वरूप बिस्तारै धारण गर्दैछ । तत्कालै सरकार पुनरवलोकनमा जान आवश्यक छ । नभए काठमाडौँमा यसले विद्रोह निम्त्याउने बुझेको छु,’ उनले भने, ‘चारपाँच आना जग्गा लिएर देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएर घर बनाएर बस्नेको बिचल्ली नहोस् ।’

सत्तारूढ दलका सांसदमात्र होइन, प्रतिपक्ष दलमा रहेका सांसदहरूले पनि सर्वोच्चको परमादेश जनताको पक्षमा नभएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए । यसका लागि सरकार पुनरवलोकनको मागसहित अदालत जानुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद धवल शमशेर राणाले पनि सर्वोच्चमा पुनरवलोकनमा जानुपर्ने बताए । सरकार पुनरवलोकनमा गएर फैसला नबदल्ने भए काठमाडौँमा जनता आन्दोलनमा उत्रने र धेरैको ज्यान जाने चेतावनी उनले दिए ।

‘यो निर्णय सरकारले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरेन भने ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँमा सकुमबासी पैदा हुन्छ,’ राणाले भने, ‘नभए काठमाडौँका जनताले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसले जनताको ज्यान जाने स्थिति हुन्छ ।’

छिटै भ्याकेटमा जाने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिटै पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सोमबार उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्याकेटमा जाने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहेको बताए । ‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनैकुनै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन् । फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्च्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन नै हो,’ उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न भइरहेको विवाद समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदललाई भदौ २५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलसहित ८ जना छन् ।