संक्रमणकालीन न्याय
ऐनमा नसमेटिएको भन्दै पूर्व लडाकुले दायर गरे सर्वोच्चमा रिट
सोमबार, २४ भदौ २०८१, १७ : ०७
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा माओवादीका पूर्व अयोग्य लडाकु (बाल सेना) ले नयाँ ऐन संशोधन गर्दा आफूहरूलाई नसमेटिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । द्धन्द्धपीडित पूर्व बाल सेनाका तर्फबाट लेलिन विष्टले सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरूपण ऐनमा आफूहरूलाई अटाउने गरी संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा भदौ ३० गतेका लागि सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ। यसअघि पनि ऐन विरुद्ध एउटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। ज्ञान बस्नेतसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले नयाँ विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्चमा दुई वटा रिट दायर भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली सैनिक शिविरमा २४ घण्टामा दोस्रो पटक आक्रमण गरेको दावी
-
नेपाल–बङ्गलादेशबिच जनता जनतामा सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्छ : मन्त्री खड्का
-
वित्तीय संस्थाको कर्मचारी हुँ भनेर फोन गर्नेलाई व्यक्तिगत विवरण नदिन सीआईबीको अनुरोध
-
टिकटक, नेटफ्लिक्ससहित २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी विद्युतीय सेवा करमा दर्ता
-
मानव तस्करीको आरोप लागेका अधिकारीले पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न दिए निवेदन
-
केबुलकार निर्माणको विषयमा झडप, ६ जना घाइते (तस्बिरहरु)