काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थुनुवाको हकमा कैद सजाय बापत कैद बसेको र जरिवानाको हकमा थुनुवा रहेको भए ६ महिनाभित्र फैसला नभएमा तारेखमा राखी मुद्दा लड्न दिन आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको फैसला अन्तिम भएपछि तत्काल अदालतमा राखिएको नगद धरौट तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने वा जमानतमा राखिएको जेथा लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्न सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्चले महेन्द्रप्रसाद मिश्रले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै यस्तो आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले बैंकिङ कसुर मुद्दामा विगतमा असुल गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।

‘कुनै कसुरदारको सम्बन्धमा थुनछेक वा पुनरावेदन दर्ताको क्रममा पनि पुर्पक्षका लागि नगद रकम धरौट वा जेथा जमानत लिने गरिएको तर फैसला अन्तिम भएपछि अदालतमा राखिएको नगद धरौट तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने वा जमानतमा राखिएको जेथा लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्ने अभ्यास ज्यादै कममात्र हुने गरेको देखिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, जरिवाना असुलीका सम्बन्धमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६, १५७ र १६२ लगायतका कानुनी व्यवस्थाहरूको परिप्रेक्षमा कसुरदारले राखेको नगद धरौट वा जमानत राखेको जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै नगद धरौट सञ्चित कोषमा दाखिला गराइ र जमानत बापत दिएको जेथा लिलाम गरी असुल उपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार मार्फत सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

बृहत् पूर्ण इजलासले अबिलम्ब सम्बन्धित अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीका नाममा लेखी पठाउन समेत आदेशमा भनेको छ ।

‘जरिवाना असुल गर्दा सम्बन्धित कसुरदारको सम्पत्तिबाट असुल गरिनु पर्ने र निजको सम्पत्तिबाट असुल नभएमा मात्र जरिवानाबापत कैद गर्न सकिने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६ (१) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जरिवाना असुली प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने गरी दफा १५६ मा व्यवस्था भएको र जमानत दिएको सम्पत्ति समेत लिलाम बिक्री गरी जरिवाना असुली गर्नुपर्ने गरी दफा १५७ मा व्यवस्था भएको देखिँदा यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्फ आवश्यक निर्देशन हुन मनासिब हुने देखिन आयो ।’

६ महिनाभित्र फैसला नभए तारिखमा रिहा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६२ को उपदफा (१) र (४) मा जरिवानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्ने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई आधार मानी धरौट जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदकका हकमा पुनरावेदनको ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेको अवस्थामा सोही संहिताको दफा १३७ (६) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिँदैन भन्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो व्याख्यापछि जरिवाना नबुझाएर थुनामा रहँदै पुनरावेदन गरेका थुनुवाहरूले ६ महिनापछि तारिखमा बसेर मुद्दा लड्न सक्ने भएका छन् । 

बैंकिङ कसुर मुद्दामा निवेदक महेन्द्र प्रसाद मिश्र फैसला अनुसार कैद अवधि भुक्तान गरिसकेपछि जरिवानाबापत कैदमा बसेका थिए । उनले अदालतबाट तोकिएको जरिवाना बुझाउन नसक्ने भनी थुनामा बसेर पुनरावेदन गरेका थिए ।

उनले २०७८ साउन १८ मा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।  पुनरावेदन दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेपछि अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा बस्नु पर्ने अवस्था नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ (६) बमोजिम कैदबाट मुक्त गरी मुद्दामा तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न पनि अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

‘संयुक्त इजलासको माथि उल्लेखित आदेशले फैसलाले लागेको दण्ड जरिवाना असुलीको सुनिश्चितताको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने तर्फ संवेदनशीलता औँल्याएको सम्बन्धमा विचार गर्दा वास्तवमा दण्ड जरिवाना असुली लगायतका फैसला कार्यान्वयनको विषयहरु समग्र न्यायपालिका कै गम्भीर चासो र सरोकारको विषय हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको फैसला गर्नमा अदालतबाट जति गम्भीरता देखाइन्छ त्यति नै गम्भीरता फैसलाको कार्यान्वयनमा देखाइएको छैन भन्ने आम गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ । त्यसैले अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिवानाको असुली यथासमयमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

के थियो घटना ?

मिश्रविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उच्च अदालतले २०७६ मंसिर २२ गते ७ दिन कैद र ५२ लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । उक्त विवादमा २०७८ साउन १८ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो ।

मिश्र कैद भुक्तान गरेपछि जरिवाना बुझाउन नसक्ने भनी थुनामै बसेका थिए । थुनामै रहेको व्यक्तिले कैद भुक्तानी गरी ६ महिनाभित्र जरिवाना बापतको फैसला नभए तारेखमा रिहा भइ माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार रिहा गर्नुपर्नेमा उनी थुनामै थिए ।

२०८१ असार ११ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट र २०७८ भदौ १७ गते पूर्ण इजलासबाट फैसला हुँदा रायबाझी हुँदै बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो । उक्त इजलासले तारेखमा रिहा गरेर मुद्दा लड्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवादमा निष्कर्ष नआएपछि पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेसी पुगेको थियो । पाँच न्यायाधीशको इजलासले कैद भुक्तान भएको र जरिवानाको हकमा ६ महिनाभित्र फैसला नभए तारेखमा बसेर मुद्दा लड्न पाउने बाटो खोलेको हो । यो फैसलापछि अब अन्य थुनुवाको मुद्दामा पनि यही कायम हुनेछ ।