काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने  सर्वोच्चको फैसलाप्रति सहमत हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले सर्वोच्चको यो आदेश व्यवहारिक, न्यायोचित र वस्तुपरक नभएको बताए । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यो आदेश र मापदण्ड तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।  ‘आफ्नो फैसला र अन्तरिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । त्यसकारण सरकार तत्काल पुनरावेदनमा जानुपर्छ‚’ उनले भने‚ ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सम्मानका साथ असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

उनले यो आदेशले लाखौँ जनतामाथि अन्याय हुने र जनताको बिचल्ली हुने पनि उल्लेख गरे । उनले सरकारले जनतामाथि अपराध गर्न नमिल्ने समेत उल्लेख गरे । 

‘यसले जनस्तरमा आन्दोलनको स्वरूप बिस्तारै धारण गर्दैछ । तत्कालै सरकार पुनरावलोकनमा जानु आवश्यकता हो । नभए काठमाडौँमा यसले विद्रोह निम्त्याउने बुझेको छु‚’ उनले भने‚ ‘चार पाँच आना लिएर देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएर घर बनाएर बस्नेको बिचल्ली नहोस् ।’ उनले सर्वोच्चको फैसला सरकारका लागि मार्गदर्शक हुने भए पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।