विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने घोषणा गरेपछि तरङ्ग सिर्जना भएको छ । कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई आइतबार स्मरणपत्र पठाउँदै आफ्ना माग ४८ घण्टाभित्र पूरा नभए विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवनको गेटअगाडि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन् । 

उनले दश वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

यस्तै शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जङ्गल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । 

सङ्घ र प्रदेशका सत्ता सहयात्री दलका एक सांसदले प्रदेश सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने घोषणाले दुई दलबिच शङ्काको वातावरण पैदा हुनसक्ने कतिपय बताउँछन् । यद्यपि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने केदार कार्कीले अनशन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए ।

 ‘त्यसको पछाडि कुनै औचित्य छैन । उहाँको मुख्यमन्त्री छोड्नु परेको कुण्ठा हो । उहाँले राखेका माग पुरा गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, आधार छैन र सत्यता पनि छैन । कांग्रेस मौन देखिनुको अर्थ त्यसमा सहमत छैन भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यो दलको सदस्य भएको नाताले त्यो दलले उहाँलाई कन्ट्रोल गर्ला भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले पनि केदार कार्कीले सुरु गर्ने भनेका अनशन लगायतका कार्यक्रम व्यक्तिगत भएको दाबी गरे । ‘उहाँको अभिव्यक्तिहरू सबै व्यक्तिगत हो । यो विषयमा पार्टीमा उहाँले राख्नु भएको पनि छैन । मुख्यमन्त्री हुँदा पनि उहाँले के के कार्यक्रम ल्याउनु भयो । त्यो विषयमा सल्लाह पनि भएको थिएन,’ कार्कीले भने, ‘सरकार गठन, विघटनबारे दलले गर्ने निर्णयले निर्भर गर्छ । उहाँ कांग्रेस दलको एक जना सदस्य हो । एक जनाले के गर्छ त्यो सबै दलको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । दलले जे निर्णय गर्छ त्यही आधिकारिक हुन्छ ।’

कार्कीले उठाएका केही विषयवस्तु सान्दर्भिक भएपनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेशको आयस्रोतले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसको कार्ययोजना छ कि छैन । यस विषयमा कांग्रेस अनविज्ञ छ,’ कार्कीले भने । 

यसअघि भदौ १४ गते प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । त्यस विषयमा पनि कांग्रेस दलको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको उपनेता हिमाल कार्कीले जानकारी दिए । 

‘सदनमा उहाँले १४ गते कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समय लिएर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसमा कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो विषय दलको बैठकमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘छलफलले दलको तर्फबाट बोल्ने माननीयहरूले आफूले बोल्ने विषयबारे दललाई जानकारी दिएर मात्रै बोल्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।’

कांग्रेसले पाउने समयमा माननीयले बोल्न पाउने छुट भएपनि दलको तर्फबाट बोल्दा चाहिँ दलको नियम, दलको विधि, दलको पद्धतिसँग सम्बन्धित रहेर मात्रै धारणा राख्नुपर्ने उनले बताए । 

केदार कार्की मुख्यमन्त्री भइसकेको सांसद भएको कारण पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा वा शून्य समय, ढ्यापढ्यापे समयमा बोल्न पाउने बताए । सदनमा कार्कीले राखेको धारणा पनि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा नभएको उनले बताए । ‘उहाँको विषयमा पार्टी गम्भीर छ । पहिलेको घटनाबाट पाठ सिकेका छौँ केन्द्रदेखि सबैले । अब उहाँले गर्ने भनिएको अनशन बसेपछि थप छलफल हुन्छ,’ कार्कीले भने । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि केदार कार्कीले घोषणा गरेको अनशनको कुरा व्यक्तिगत भएको बताए । ‘उहाँले सरकारलाई ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएको र आमरण अनशन बस्ने भनेर मलाई मौखिक जानकारी दिनुभएको छ,’ तामाङले भने, ‘दलले आवश्यक पर्‍यो भने निर्णय गर्छ । तर, उहाँको एजेन्डा अहिलेसम्म सुनेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार र शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र अस्पताल संचालनको विषय राख्नु भएको सुनेका छौँ । अरू पनि होला ।’

दलका सांसदले दलको विशेष समय लिएर बोल्दा दलको ह्विपलाई मान्नु पर्ने उनले पनि बताए । कांग्रेसका डा शेखर कोइराला समूहका नेता कार्कीले घोषणा गरेको अनशनप्रति आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलिया बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन । उहाँको अनशनको विषयमा डाक्टरसाबको धारणा के हो भन्ने विषय पनि थाहा छैन,’ थपलियाले भने । 

उता पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादी सहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् ।

 ‘म प्रदेश सरकारले उपरोक्त कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गर्न ४८ घण्टाभित्र निर्णय गरोस् भनी यसै स्मरणपत्रमार्फत अल्टिमेटमका साथ आग्रह गर्दछु । यस अल्टिमेटमको बेवास्ता भएमा ४८ घण्टापछि विराटनगर महानगरपालिका देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभाको परिसरमा अनशन गर्ने निर्णयमा पुगेको स्मरण एवम् जानकारी गराउँदछु,’ मुख्यमन्त्री कार्कीलाई आइतबार पठाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।