काठमाडौँ । देशका ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेबारे आफैँले बनाएको मापदण्ड मन्त्रालय स्वयंले उल्लङ्घन गर्न थालेपछि त्यसको असर पालिकामा पर्न थालेको छ ।

आफैँ विधि बनाउने, आफैँ लत्त्याउने मन्त्रालयको शैलीबाट आजित भएको स्थानीय तहमध्ये एक हो– सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका ।

गाउँपालिकाले गत साउन ३२ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएरै पटकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गर्दा हैरानी पाएको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष विजयकुमार यादव र उपाध्यक्ष विणादेवी यादवले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पटकपटक सरुवा हुँदा काम कारबाही प्रभावित भएको जनाएका हुन् ।

हाल सो गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका ललन कुमार यादवलाई समेत ३ महिनामै सरुवा गरेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पटकपटक छोटो समयावधि भित्र भएका यस प्रकारका सरुवाबाट गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित भएको छ । यसबाट जनताको दैनिक कामकाज मात्र नभई विकास निर्माणको काममा समेत गम्भीर प्रभाव परेको प्रत्यक्ष देखिएको छ ।’

२ वर्ष अवधिमा ४ पटक कर्मचारी सरुवा गरेको र कामकाज प्रभावित बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको गुनासो छ ।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले काम सुरु गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार सिंह कार्यरत रहेकोमा २०७९ साल भदौ १० गते सरुवा भई विजय कुमार मण्डल आएको उनले बताए । मण्डलको ७ महिनामै सरुवा भएको अध्यक्ष यादवले जनाए । उनका अनुसार त्यसपछि २०८० वैशाख ३१ गते कुन्दनकुमार कर्ण हाजिर भएका थिए । उनको पनि ९ महिनामै सरुवा भएको थियो । त्यसपछि २०८० साल माघमा गोसाईं यादव हाजिर भई कामकाज गरेको ३ महिनामै सरुवा गरिएको थियो । २०८१ वैशाख ७ गते ललनकुमार यादव सरुवा भई काम गर्न थालेकोमा ४ महिनामै उनको सरुवा भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई नहटाउन र काम गर्न दिन सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गुहारेका हुन् ।

मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले भनेका छन्, ‘छोटो अवधि मै पटकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा हुनु र हालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवको समेत ४ महिना नबित्दै सरुवा भएको विभिन्न माध्यमबाट थाहा हुन आएको हुँदा यस कार्यपालिकाबाट घोर असन्तुष्टि प्रकट गर्दछौँ । अतः निजको सरुवाबाट यस गाउँपालिकाको कामकाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्पष्ट देखिएको हुँदा निजको सरुवा तत्काल बदर गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई यसबारे मौखिक अनुरोधसमेत गरे । तर पनि ललनकुमार यादवको सरुवा रोकिएन । उनलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

अध्यक्ष यादवले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अनुभवी कर्मचारी आएको केही महिनामै सरुवा गर्ने र केही नबुझेको नयाँ कर्मचारीलाई पठाउँदा विकास निर्माणको काम लगायतमा समस्या पर्ने गरेको गुनासो गरे ।

३ महिनामै सरुवा : अवज्ञा गर्दा उपसचिव काफ्लेको अमेरिका भ्रमण नै रद्द

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाख २७ गते उपसचिव उर्मिला काफ्लेलाई बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गर्‍यो । तर सरुवा भएको २ महिनापछि नै गत साउन ३ गते मन्त्रालयले काफ्लेलाई अन्यत्रै सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा कार्यविधि विपरीत आफ्नो सरुवा बदर माग गर्दै उनले मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन् । गत साउन ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सङ्घीय मामिला तथा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपसचिव काफ्लेको सरुवा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

मन्त्रालयले गरेको सरुवा विरुद्धमा अदालत गएको, मन्त्रालयले फिर्ता बोलाउँदा नआएको विषयलाई लिएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले उपसचिव काफ्लेको भ्रमण रोक्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे ।

भिसा लागेर अमेरिका जान तयार रहेको बेला अचानक उनको भ्रमण रद्द गरियो । गत भदौ २१ गतेका लागि उनको फ्लाइट थियो । तर सो कार्यक्रम १० दिन पछिका लागि सरेको छ । मन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिए उनको भ्रमण हुने सम्भावना कायमै छ तर अहिलेसम्म मन्त्रीले यसबारे निर्णय लिएका छैनन् ।

मधेसका ६ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा अमेरिकी संस्था युएसएडको परियोजना लागु भएको र नेपाल सरकारको तर्फबाट नभई सो परियोजनाको तर्फबाट उनी अमेरिकामा हुने तालिममा सहभागी हुने क्रममा थिइन् ।  सो परियोजनाले काफ्लेको नाम सिफारिस गरेपछि गत साउनमा मन्त्रालयले सोही अनुसार उनको नाम मनोनयन गरेको थियो ।

मन्त्री गुप्ताको सचिवालयबाट सर्वोच्चमा सरुवा बदर माग गर्दै दिएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, उपत्यकामा जहाँ मन पर्छ, रोजेर कार्यालय छान्न र जीतपुरसिमराबाट अन्यत्र सरुवाका लागि दबाब दिएको र त्यो नमानेका कारण अमेरिका भ्रमणको विषयमा ब्ल्याकमेलिङ भएको जीतपुरसिमराका नगर प्रमुख राजन पौडेलले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कानुनी रूपमा मेयरसँग उत्तरदायी हुने र त्यसपछि मन्त्रालयको सचिवसँग उत्तरदायी हुने भएपछि मन्त्रीबाट आएको माग पूरा नगरेको कारण प्रतिशोधको रूपमा अन्तिम समयमा उनको भ्रमण रोकिएको मेयर पौडेलले बताए ।

जाजरकोटको नलगाडमा पनि प्रशासकीय अधिकृतबारे विवाद

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष मंसिर ६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश भट्टराई सरुवा भएर गएका थिए ।

त्यहाँको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा ३ करोड रुपैयाँ हाराहारी भ्रष्टाचार भएपछि भट्टराईले छानबिन अघि बढाएका थिए । सोही कारण एमालेका स्थानीय नेता र वडाध्यक्षहरूले उनको सरुवा गराएको मेयर डम्बर बहादुर राउतले बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन २७ गते उनको सरुवा गरेको थियो । विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारलाई प्रभावित गर्नका लागि प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको राउतको आरोप छ ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान थालेका दिनेश भट्टराईलाई तानेर गोपाल शाहीलाई पठाइयो । भट्टराईले सरुवा माग गर्नुभएको पनि छैन । उहाँ आएको २ वर्ष पूरा भएको पनि छैन । उहाँलाई नगरपालिकामा एक वर्ष पनि बस्न नदिएर माथिबाट स्वाट्टै पावर लगाएर प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरियो । तर यहाँका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले यो कुरालाई राम्रो मान्नुभएको छैन ।’

अहिले पठाइएका उपसचिव गोपाल शाहीलाई पनि वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले स्थानीय भएकाले काम गर्न नसक्ने, मोलाहिजा हुने, स्कुलको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न ल्याएको भन्दै हाजिर नगर्न भनेको राउतले बताए । मन्त्रालयले अर्को प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भनेको सुने पनि अहिलेसम्म कोही नपठाएको उनको भनाइ छ ।

छानबिनका क्रममा त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएपछि प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंह निलम्बनमा परेको र उनलाई अख्तियारले पनि बयानका लागि बोलाएको मेयर राउतले बताए ।    

सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको दाबी– मापदण्ड बेगर सरुवा गरेको छैन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई पटक–पटक मन्त्रालयमा बोलाउँदा नआएको, अधिकांश राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको र सबै दलका जनप्रतिनिधि उनलाई हटाउन माग गर्दै मन्त्रालय आएपछि सरुवा गरिदिएको बताए ।

उनले मन्त्रालयलाई पनि मुद्दा हालेको र त्यहाँको जनप्रतिनिधिले नरुचाएपछि काम गर्न समस्या हुने भएकाले मन्त्रालयले सरुवा गरेको दाबी गरे ।

मन्त्री गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाबारे भने, ‘अहिले हामीले दुई वटा काम गरेका छौँ । दोहोरो जिम्मेवारी लिएकाहरूलाई हटाइएको छ । जहाँजहाँ काजमा नियुक्त छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । ती कारणबाट सरुवा भएको हुनसक्छ । कर्मचारी सरुवाको विषयमा मैले अझै विस्तृत रूपमा बुझ्न बाँकी छ ।’  

मन्त्री गुप्ताले मापदण्ड बेगर कर्मचारी सरुवा नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘पालिकाका मेयरहरूले पुरानै कर्मचारी माग्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यको मान्छेले पालिका चलाइरहेको छ भने डाक्टरको काम कसले गर्छ ? कृषिको अधिकृतले पालिकाको प्रशासन हेर्नेजस्ता समस्या रहेछ । हामी नियमभन्दा अलिकति पनि दायाँबायाँ छैनौँ ।’

उनले नयाँ आउने १०४ जना अधिकृत तहका कर्मचारीलाई रिक्त रहेका स्थानीय पालिकामा पठाउने काम भइरहेको बताए ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई २ वर्षसम्म एउटा पालिकामा काम गर्न जिम्मेवारी दिने गरिए पनि अधिकांश पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत छोटो समयमै सरुवा हुने गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झन्डै ४५ जना उपसचिव र २० जना हाराहारी अधिकृत अतिरिक्त समूहमा छन् । जिम्मेवारीविहीन उनीहरूले मन्त्रालयमा हाजिर गरेरमात्र तलब खाइरहेका छन् । यता देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५६ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ ।