काठमाडौँ । राजस्व चुहावट रोक्नलाई सरकारले पाँच वर्षअघि भीसीटीएस (भेहिकल एण्ड कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम) सुरु गरेको थियो । २०७६ साउनदेखि भीसीटीएस सुरु भए पनि प्रभावकारी रूपमा यसको प्रयोग अझै हुन सकेको छैन । 

सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने उत्तम यो माध्यम कडाइका साथ लागू गर्न भन्सार र राजस्व अनुसन्धान दुवै विभागले तदारुकता देखाएका छैनन् । 

भीसीटीएसले भन्सार तिरेको सामग्री कहाँ पुगेको छ । कुन व्यवसायीसँग कुन सामान कति परिमाणामा छ ? कति बिक्री भयो ? लगायत जानकारी एकीकृत गरेर राख्छ । यसमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात/निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी, वितरक तथा थोक विक्रेता सबैले विवरण भर्नु पर्दछ ।

जानकारहरू यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, नक्कली बिलबिजक बनाएको तुरुन्तै थाहा हुने बताउँछन् । त्रिवि अर्थशास्त्रका प्रा. डा रमेश पौडेल अवैध आर्थिक कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि यो प्रणाली उपयुक्त भएको बताउँछन् । ‘भीसीटीएसले आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नाका साथै व्यवसायीको पनि समय र लागत बचत गराउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले चोरीपैठारी नियन्त्रण, राजस्व संकलन वृद्धि र व्यावसायिक वातावरण बन्न मद्दत गर्छ ।’ 

जानकारहरू भीसीटीएसले मालवाहक सामान पटके चेकजाँच पनि रोक्ने धारण राख्छन् । पौडेल भन्छन्, ‘यो पूर्णरुपमा लागू भए राजमार्गमा रहेका सबै चेक पोष्ट हटाए हुन्छ । यसले पटक पटकको अनावश्यक चेक जाँचका कारण व्यापारीहरूलाई पर्ने हैरानीको पनि अन्त्य गर्छ ।’ 

राजस्व वृद्धि हुने, चोरी नियन्त्रण हुने हुँदा यो प्रणाली राज्य र व्यवसायी दुवैलाई सहज छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य र व्यवसायी दुवै उदासीन देखिएका छन् । भीसीटीएस प्रयोगका लागि ढुवानीकर्ताले सरकाले तयार गरेको अनलाइन प्रणालीमा ढुवानी हुने सामानको विवरण, चालकको नाम तथा टेलिफोन नम्बरसमेत प्रविष्ट गराउनुपर्छ ।

सामान लोड भइसकेपछि बिक्रेताले आफूले बेचेको सामानको परिमाण, सामानको विवरण, विक्रेता र खरिदकर्ताको प्यान नम्बर प्रणालीमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि सामान लोड भइसकेपछि त्यसमा विद्युतीय लक गरी ‘क्युआर कोड’ सिर्जना गरिन्छ । 

खरिदकर्ताकोमा सामान पु-याइसकेपछि उसले ‘क्युआर कोड स्क्यानर’मार्फत स्क्यान गरी लक खोल्ने र आफूले सामान बुझेको जानकारी प्रणालीमा नै दर्ता गराउनुपर्छ । सामान बुझ्नेले हालेको जानकारी र बिक्रेताले समावेश गरेको जानकारीमा अन्तर देखिए राजस्व अनुसन्धान विभागले तत्कालै त्यसलाई पक्रन सक्छ । तर यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । 

यसरी हुन्छ दुरुपयोग 

पसलबाट ढुवानीकर्ताको ट्रक हुँदै जुनसुकै साधनमा लोड गर्दा पनि त्यसको भीसीटीएस अनिवार्य हुन्छ । भीसीटीएस नियमावली अनुसार किसानले व्यवसायीसम्म पु-याउने कृषि उत्पादन र खुद्रा व्यवसायीले ग्राहकको घरसम्म पु¥याउने सामग्री बाहेकमा यो व्यवस्था लागू हुन्छ । कतिपय ढुवानी व्यवसायीले लागू गरेको पाइए पनि यसकै छिद्रमा खेल्ने गरेको सरकारी निकायले नै बताउँदै आएका छन् । 

त्यसका साथै एक ठाउँ भनेर अर्को ठाउँ सामान पु-याउने चलन छ । एउटा गाडीको सामान अर्कोमा लोड गरेर पठाउँदा पनि भीसीटीस कार्यान्वयन भएको छैन । एउटा गाडीबाट अर्को गाडीमा सामान पठाउँदा अनिवार्य भीसीटीएस गर्नुपर्छ ।  

भीसीटीएसको अर्को दुरुपयोग व्यक्तिको नाममा भइरहेको छ । पसलबाट अर्को पसलमा लग्दा भीसीटीएस गर्नुपरे पनि पसलबाट व्यक्तिको घरसम्म पु-याउँदा भीसीटीएस गर्नुपर्दैन । व्यवसायीहरू यही छिद्रमा पसेर पसलको ठाउँमा व्यक्तिको नाम राखेर पठाउने गरेका छन् । सरकारी निकायले नै चासो नदिएका कारण यो लागू हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । प्राध्यापक पौडेल भन्छन्, ‘राज्यले चाह्यो भने यो कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन । तर व्यवसायीको दबाबमा सायद राज्यले घुँडा टिकेको होला ।’

भीसीटीएस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबिच समन्वय हुन जरुरी छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय र भन्सार विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छ । भीसीटीएस सुरु गर्दा दुई विभागको सूचना प्रणालीमा ‘लिंक’ गर्ने तयारी थियो । यसरी लिंक गर्दा भन्सार तिरेर जाँचपास भएका सामग्री कहाँ पुगे भनेर भन्सारले ‘ट्रयाकिङ’ गर्छ र तथ्यांक रहन्छ ।

भन्सार विभागका निर्देशक हरिहर पौडेल दुई निकायबिच प्रणाली लिंक गर्ने छलफल चले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘यसलाई एकीकृत गर्ने विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ । तर विविध कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’ 

गस्ती टोली 

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्न उदासीन देखिएको सरकारले पछिल्लो समय द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्दै चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ । जसको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक र भन्सार विभागका उप–महानिर्देशकले गरेका छन् ।  

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार टोलीले कानुन अनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतमाथि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्नेछ । यसैगरी आवश्यकता अनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिएर राजस्व नियन्त्रणका लागि निचोड निकाल्ने छ । यसकै आधारमा थप कडाइका साथ गस्तीलाई अगाडि बढाउने सरकारी योजना छ । तर जानकारहरू भने ठुलो मात्रामा सामान ओसारपसार हुने भीसीटीएस प्रणाली लागू गर्न छोडेर राज्यले पटके सामान नियन्त्रणमा लागेको बताउँछन् । ‘अर्बौँको राजस्व संकलन हुने ठुलो प्रणालीलाई छोडेर मसिना काममा सरकार लागेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो काम गरिरहेको देखाउनका लागि मात्रै हो । यसको कुनै अर्थ छैन । साँच्चै राज्य जिम्मेवार हो भने भीसीटीएस लागू गरेर देखाए हुन्छ ।’