काठमाडौँ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भुक्तानी अझै दिन सकेको छैन । समयमै भुक्तानी नहुँदा ससाना विकास निर्माणका कामदेखि बहुवर्षीय आयोजनाहरू समेत प्रभावित बनेका छन् ।

समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्माण क्षेत्रको अर्थ चक्र नै प्रभावित बनेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

हाल निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।  यो बिल पेस भएको मात्रै रकम हो । यो बाहेक थप रकम पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सिंहले बताए । ‘दिनहुँ भुक्तानी थपिँदैछ । बिल बनाएर बुझाइसकेको रकम २० अर्ब छ,’ सिंहले भने, ‘बिल नबनाइएको कति छ यकिन भन्न सकिन्न ।’ 

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट गत वर्ष सिर्जना भएको दायित्व रकम भुक्तानी गर्न विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरूलाई सरकारले सुविधा दिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा चौमासिक हिसाबले बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो वर्ष सुरुवातमै विनियोजित रकमबाट भुक्तानी गर्ने सुविधा दिइएको छ । 

यो सुविधाले गर्दा केही व्यवसायीहरूले गत वर्षको भुक्तानी पाएका छन् । तर केही आयोजनाको गत वर्ष सिर्जना भएको दायित्व पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिएको सिंह बताउँछन् । 

सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई स्रोत सुनिश्चिता गर्ने तर पर्याप्त बजेट नदिने प्रवृत्तिले अघिल्ला वर्षहरूको भुक्तानी गर्न नसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।  

‘एक अर्बको आयोजनालाई दुई करोड बजेट छुट्याएर ठेक्का लगाउने र थप बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा अघिल्लो वर्ष हुनु पर्ने भुक्तानी हुन नसकेको हो,’ उनले भने । 

आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा सडक आयोजनासँगै पुल निर्माण बढी प्रभावित बनेका छन् । सडक निर्माणको लागि पनि सरकारले आवश्यकताभन्दा अत्यन्त न्यून रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । जसका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिरहेको सिंह बताउँछन् ।

निर्माण अगाडि बढाउनेमा अन्योल

सरकारले भुक्तानी नगर्दा अघिल्ला वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरूको दायित्व चालु वर्षमा सिर्जना भएको छ । कतिपय आयोजनाहरू चालु आवमा सक्नुपर्ने अवस्थाका छन् । तर सरकारले भुक्तानी नगर्दा त्यस्ता आयोजनाहरू बढी प्रभावित बनेका छन् । 

सिंह भन्छन्, ‘असार मसान्तसम्मको म्याद भएका आयोजनाहरू भुक्तानी नहुँदा फेरि म्याद थप्न माग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ 

यसले गर्दा भुक्तानी नपाएको कारणले गर्दा चालु वर्षको निर्माण गतिविधि अगाडि बढाउने कि नबढाउने अन्योलमा निर्माण व्यवसायी रहेको सिंह बताउँछन् ।

यतिबेला चालु वर्षभरमा गर्ने कामको योजना तर्जुमा गरेर आवश्यकताअनुसार कामदारको व्यवस्थापन गर्ने तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने बेला हो । तर सरकारले गत दुई वर्षदेखि भुक्तानी नदिएकै कारणले निर्माण व्यवसायीहरू अन्योलमा परिरहेका छन्

‘सरकारसँग आशा त राखेका छौँ तर दुई वर्षदेखि भुक्तानीको शृङ्खला प्रभावित भएका कारणले यो वर्ष काम कसरी बढाउने अन्योलमा छौँ’ उनले भने । 

सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रियामा पनि प्रभाव परेको छ । निर्माण कम्पनीले आयकर्तालाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । ‘सरकारले भुक्तानीको नदिँदा आपूर्ति शृङ्खलामा पनि समस्या आएको छ,’ सिंहले भने,‘उत्पादकहरूको पनि स्थिति खस्केको छ । भुक्तानी नपाउँदा उत्पादककर्ताहरू पनि समस्यामा छन् ।’ 

सरकारले चालु आवमा ६ खर्बका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ६ खर्बमध्ये कम्तीमा डेढ/दुई खर्ब जति व्यवस्थापन नगरेसम्म निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । 

सरकारले विनियोजन गरेको बजेट व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त स्रोत छैन । राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्दा साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ । 

व्यवसायी कालोसूचीमा 

साउन २४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै २९ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो । ठेक्का सम्झौता अवधिमा निर्माण सम्पन्न नगरेका तथा अन्य कारणले ती कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा  दुई सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए ।  सोही अवधिमा एक सयको हाराहारीमा ठेक्का रद्द भएको थियो । सरकारले निर्माण कार्यको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने तर धमाधम कालोसूचीमा राख्दै जाने गर्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

‘समयमा भुक्तानी नदिनु सरकारको कमजोरी हो । भुक्तानी नदिएपछि म्याद थप गरेर सहज बनाउनु पर्ने हो । तर आफ्नो कमजोरी लुकाउन ठेक्का रद्द गर्ने र हामीलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ,’ सिंहले भने ‘म्याद थप गरे सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू जोगिन कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

किन भएन भुक्तानी

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नभएको कुल रकममध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले मात्रै ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । 

सो रकम भुक्तानीका लागि तयारी गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्माले बताए । तर सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको हुँदा अघिल्लो वर्षको सबै भुक्तानी अहिले पनि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौँ । तर सरकारले विनियोजन गरेको बजेट अपुग छ । कुल भुक्तानी रकममध्ये २ अर्ब ७५ करोड अपुग हुन्छ,’ उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई अघिल्लो वर्षको भुक्तानीका लागि अघिल्लो वर्ष नै बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउँछन् । तर यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो वर्षको भुक्तानीका लागि  अघिल्लो वर्ष बजेट छुट्याउनुपर्ने हो । तर यो वर्ष भुक्तानी गर्न पनि बजेट पर्याप्त छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘बजेट पर्याप्त नभएरै भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ ।’