काठमाडौँ । सबै नेपालीलाई साक्षर बनाउन अभियान चलेको लामो समय हुँदा पनि अझै ६४ लाख मानिस निरक्षर छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा पाँच वर्षभन्दा माथिका ६४ लाख मानिस निरक्षर छन् ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले पाँच वर्षमाथिको जनसङ्ख्या दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ जना देखाएको छ । तीमध्ये पढ्न–लेख्न जान्ने दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० जना देखाएको छ । पाँच वर्षमाथिको जनसङ्ख्यामध्ये ७६.२ प्रतिशतमात्रै साक्षर छन्, जसमा ८३.६ प्रतिशत पुरुष र ६९.४ प्रतिशत महिला छन् ।

हाल नेपालका ६४ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएका छन् । अब १३ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छन् । जसमा मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । पालिकाको आधारमा अझै १५३ वटा पालिका साक्षर हुन बाँकी छन् । जसमा मधेस प्रदेशका १३० र कर्णाली प्रदेशका २३ वटा स्थानीय तह रहेको निर्देशक ढकालले बताए ।

अबको एक वर्षभित्रमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला र पालिकालाई क्रमशः साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक ढकालले बताए ।

• १६ वर्षमा ११ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च

साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत २०६५ सालदेखि २०८१ सालसम्म ११ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । १६ वर्षको अवधिमा ११ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा अन्तर्गत हाल साक्षर नेपाल कार्यक्रम, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय अनुदान, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अनुदान तथा परम्परागत विद्यालयहरू अनुदान जस्ता शीर्षकमा उक्त बजेट विनियोजन हुँदै आएको निर्देशक ढकालले बताए ।

२०६७ सालदेखि हालसम्म अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षामा भएको लगानी

बजेट स्रोत : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

नेपालसहित विश्वभर ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइएको छ । बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्द्धन: पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता भन्ने आदर्श नाराका साथ केन्द्रले विविध कार्यक्रम गरेर दिवस मनाएको हो ।

नेपालमा २००४ सालमा आधार शिक्षाको सुरुवातसँगै आधारभूत साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । २०१३ मा नेपालमा पहिलो पटक अनौपचारिक शिक्षा अन्तर्गत प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना २०२८ ले प्रौढ शिक्षालाई साक्षरता फैलाउने र कार्यमूलक प्रौढ साक्षरता गरी २ भागमा विभाजन गरी प्रौढ शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले साक्षरता अभियानका लागि सरकारले नियमित कोषको अलावा एक अतिरिक्त कोष खडा गर्ने र केन्द्रीय तहमा रहेको प्रौढ शिक्षा शाखालाई अनौपचारिक शिक्षा महाशाखामा रूपान्तरण गरी सोही बमोजिम जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

२०४५, २०६५ र २०६९ साल गरी तीन चरणमा सात वर्षसम्म राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । २०५६ सालमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापना भए पश्चात् आधारभूत प्रौढ साक्षरता, निरन्तरता शिक्षा, जीवनपर्यन्त शिक्षा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय जस्ता कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिएका थिए । २०७० सालमा साक्षर जिल्ला घोषणा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।

२०७१÷०७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षको रूपमा मनाउनेसम्मका कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन भएका थिए । अनौपचारिक शिक्षालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक शिक्षा नीति २०६३, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६४, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७२, साक्षर नेपाल अभियान (२०६९ –२०७२) अवधारणा पत्र, राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६५, प्रौढहरूका लागि सञ्चालित अनौपचारिक विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका २०६५, निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय नीति २०७६ स्वीकृत पश्चात् हाल अनौपचारिक शिक्षा नीति २०६३ खारेज गरिएको निर्देशक ढकालले बताए । मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खारेज भएको र हाल अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले गर्दै आएका कार्यहरू शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाबाट हुँदै आएका छन् ।

अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त सिकाइसँग विविध खालका चुनौती रहेको निर्देशक ढकालको भनाइ छ । साक्षर नेपाल अभियान पूरा गर्न, समयसापेक्ष ऐन नियममा संशोधन गर्न, जीवन पर्यन्त सिकाइको अवसर सुनिश्चित गर्न, निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, हरेक वडामा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना गरी समुदायमा साक्षरता र सिप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, अनौपचारिक रूपमा सिकेका ज्ञान सिपहरूको पहिचान गरी परीक्षण प्रमाणीकरण र समकक्षता प्रदान गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । युवाहरूमा जीवनोपयोगी सिप विकास अवधारणाहरू अभिवृद्धि केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसका लागि आजीवन सिकाइको कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उनले बताए ।

• साक्षरताका लागि नयाँ कार्यक्रम बनाउन मन्त्रीको निर्देशन  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सिकाइलाई प्रविधिसँग जोड्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएकी छन् । साक्षरता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले साक्षर बनाउने सूचक परिवर्तन गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि सार्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

पढाइ र लेखाइमा मात्र साक्षरता सीमित नभएकाले साक्षरताका सूचक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् । हालको पाठ्यक्रममा साक्षरताका लागि विभिन्न १२ सूचक तोकिएका छन् । जसमा राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षर पढ्न र लेख्न जानेको हुनुपर्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने लगायतका छन् ।

यसलाई सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिई सिकाइमा रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल, इन्टरनेट, सेलिब्रेटी, विज्ञापन जस्ता सञ्चार, प्रविधि तथा सहभागी मैत्री सामग्री, विधि प्रयोग हुने गरी अब पाठ्यक्रम र विद्यार्थी मूल्याङ्कनका प्रक्रिया सुधार गर्ने योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

केन्द्रले साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका नगरपालिकालाई ४ लाख, गाउँपालिकालाई ३ लाख र साक्षर घोषणा भइसकेका पालिकाहरूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाउँदै आएको छ ।