पोखरा । गण्डकीका १६ वटा गाउँपालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)भित्र ५ जिल्लाका १५ पालिका र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप)भित्र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका छ ।

पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोत उठाउन नपाएको भन्दै संरक्षण क्षेत्र खारेजीको माग उठाउँदै आएका छन् । कि रोयल्टी पालिकामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, नभए संरक्षण क्षेत्रको जिम्मेवारी पालिकामा पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रदेश, पालिका र स्थानीयको समेत विरोध हुँदाहुँदै गत वर्ष ५ वर्षका लागि दुवै संरक्षण क्षेत्रको म्याद थपिएको छ । तर त्यसको सञ्चालन विधिमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । संरक्षण क्षेत्रले आफ्नो आम्दानी आफ्नै खातामा जम्मा गरेपछि पालिकाहरू स्रोतविहीन भएका हुन् ।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले व्यवस्थापन शुल्क भनेर कर उठाउन थालेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि पालिकाका पदमार्गमा प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकसँग ५ सय र नेपाली पर्यटकसँग १ सयका दरले शुल्क लिन थालेको हो । उक्त रकम पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सरसफाइ र व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको पालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले बताइन् ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा यस्तो करबाट पालिकाले १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । माछापुच्छ्रेकै सिको गरेर गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि व्यवस्थापन शुल्क उठाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेरै पालिकाले शुल्क उठाउने निर्णय गरेको हो ।

विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार र नेपालीसँग प्रतिव्यक्ति २ सयका दरले शुल्क उठाउने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले जानकारी दिए ।

गत वर्ष मनास्लु क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक पुगेका छन् । चालु वर्ष ८ हजार आए पनि पालिकाले हजार लिँदा ८० लाख रकम उठ्छ ।

‘एमक्याप र अध्यागमनले उठाउने शुल्क पालिकासम्म आइपुग्दैन । रोयल्टीका रूपमा आउने भए उठाउनै पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘पालिका चलाउने आन्तरिक स्रोत केही छैन । भएको स्रोत एमक्यापले लैजान्छ । यति त गर्नैपर्‍यो भनेर आँटेका हौँ ।’

एमक्याप, राजनीतिक दल र व्यवसायीहरूसँग समेत पालिकाले छलफल चलाइसकेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘एमक्याप, व्यवसायी, राजनीतिक दलसँग समन्वय भएको छ । एमक्यापले असहमति जनाए पनि अरूले सहमति जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘२० गते सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गरेको हो । असोज १ गतेदेखि आफ्नै कर्मचारी राखेर शुल्क उठाउन थाल्छौँ ।’

गत वर्ष मनास्लु क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक पुगेका छन् । चालु वर्ष ८ हजार आए पनि पालिकाले हजार लिँदा ८० लाख रकम उठ्छ ।

एमक्यापले यसरी आउने विदेशी पर्यटकसँग ३ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । मनास्लु छिर्नेलाई अध्यागमन विभागले थप रकम लिन्छ । सिजन अनुसार अध्यागमनले लिने रकम फरक छ । निषेधित क्षेत्रसमेत रहेकाले चुमनुब्री गाउँपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडामा विदेशीले एक साता घुम्न जाँदा १ सय अमेरिकी डलर र त्यसपछि समय थप्न मन लागे प्रत्येक दिनको १५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । यहाँ दुई वटा सिजनको छुट्टाछुट्टै प्रवेश शुल्क छ ।

सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म महँगो भए पनि डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म केही सस्तो छ । डिसेम्बर–अगस्टमा एक साता घुम्नेले ७५ अमेरिकी डलर र त्यसपछि थप्न चाहनेले प्रतिदिन १० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । चुम भ्यालीको सिर्दिबास, लोक्पा, चुम्लिङ, छेकम्पार र निलेचुलेमा घुम्दा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म एक साताको ४० अमेरिकी डलर र त्यसपछिको प्रत्येक दिन ७ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म एक साताको ३० अमेरिकी डलर तथा त्यसपछि प्रत्येक दिन ७ अमेरिकी डलरका दरले प्रवेश शुल्क थपिँदै जान्छ । पर्यटकसँग शुल्क चर्को लिएर रुटको व्यवस्थापनमा लगानी नगरेपछि स्थानीयहरू एमक्यापसँग रुष्ट छन् ।

शेरचनले रोयल्टीका लागि केन्द्रमा दबाब दिएर शुल्क लिने निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन् ।

एमक्यापका प्रमुख सन्तोष शेरचनले शुल्क लिने पालिकाको निर्णयले पर्यटक मर्कामा पर्ने र पर्यटन क्षेत्र नै धराशायी हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पर्यटन भनेको सुनको अण्डा दिने कुखुरा हो । छिटो आम्दानी हुन्छ भनेर कुखुरै काटेर खानु राम्रो होइन नि,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई शुल्क उठाउने अधिकार त छ तर यसले पर्यटनमा पार्न सक्ने असरबारे वास्ता गर्नुभएको छैन । एमक्यापले चाहिँ पैसा नउठाउनुस् भनेर सुझाव दिएको छ ।’

शेरचनले रोयल्टीका लागि केन्द्रमा दबाब दिएर शुल्क लिने निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन् । ‘स्रोत छैन भने रोयल्टीका लागि मिलेर दबाब दिन सकिन्छ । त्यसमा एमक्यापले पनि सकेको सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो कर लिने कुरा कुनै हिसाबले पनि उपयुक्त होइन ।’

गत वर्ष मनास्लुमा ९ हजार ७ सय पर्यटक घुमेका थिए ।