काठमाडौँ । २०७८ सालमा विराटनगरस्थित बालसुधार गृहबाट कमजोर भौतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै चारजना बालकैदी फरार भएका थिए । 

२०८० भदौ ३ गते भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधारगृहमा भएको झडपमा परी एकजना बालकको ज्यान गयो । सुधारगृहमा रहेका बालबालिका र प्रहरीबिच झडप भएपछि बालबालिकाहरू गेट फुटाएर भागेका थिए । 

२०८० भदौ २६ गते राति वीरगन्जको विर्तास्थित बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको दुई समूहबिच झडप भयो । सो क्रममा दर्जनौँ बालबालिका घाइते भए । 

गत वर्ष असोज ४ गते राति बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा पनि दुई समूहबिच झडप भयो । सो घटनामा परी एक जनाको ज्यान गयो । 

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । अपराध गरेर दोषी ठहर भएका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई राख्ने गरिएको सुधारगृहमा भएका कमजोरीका कारण यस्ता घटना घट्दै आइरहेका छन् । 

बाल अपराध अर्थात् बाल बिज्याइकर्तालाई ठुला मानिसलाई राख्ने जेलको सट्टा बाल सुधारगृहमा राख्ने गरिएको छ । तर त्यस्ता बाल सुधारगृह वास्तवमा सुधार गृह नभई यातनागृह र अपराध जन्माउने थलेको रूपमा परिणत हुुँदै गइरहेको प्रस्तुत घटनाले संकेत गर्छन् । 

हाल देशका विभिन्न जिल्लामा नौवटा बाल सुधारगृह रहेका छन् । ती सुधारगृहमा एक हजार २९४ बालबालिका रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । 

बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा राज्य चुकिरहेको त छैन भन्ने अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक (२०८० चैत ८ गते बसेको)ले तीनवटा उपसमिति बनाएको थियो । ती समितिले विभिन्न कमजोरीहरू फेला पार्दै त्यसमा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए । 

• करणीका दोषी 

संसदीय समितिले विराटनगर, वीरगन्ज र बाँकेमा रहेका बालसुधार गृहमा बलात्कार र सोसम्बन्धी विभिन्न घटनाका दोषी बढी रहेको पाएको थियो । वीरगन्ज बालसुधार गृहका ११७ बाल कैदीबन्दीमध्ये ६३ जना कैदी बालक जबर्जस्ती करणी र त्यससँग जोडिएका घटनामा दोषी थिए ।

यता विराटनगरस्थित बालसुधार गृहमा रहेका २२२ बालकैदीमध्ये ५४ जना जबर्जस्ती करणी र त्यससँग सम्बन्धित घटनाका दोषी थिए । यता बाँकेको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा २४० हाराहारी बालबालिका रहेकामा ११० जना जबर्जस्ती करणीको घटनाका दोषी थिए ।

बाल अपराध अर्थात् बाल बिज्याइकर्तालाई ठुला मानिसलाई राख्ने जेलको सट्टा बाल सुधारगृहमा राख्ने गरिएको छ । तर त्यस्ता बाल सुधारगृह वास्तवमा सुधार गृह नभई यातनागृह र अपराध जन्माउने थलेको रूपमा परिणत हुुँदै गइरहेको प्रस्तुत घटनाले संकेत गर्छन् ।

बालसुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर कटेर २८–२९ वर्षसम्म व्यक्ति थुनामा रहेको र सानो उमेरदेखि बढी उमेरसम्म एकै ठाउँमा राख्दा सुरक्षा जोखिमको अवस्था रहेको समितिले औँल्याएको छ । 

यस्तै लागुऔषध प्रयोगकर्ता बालकैदी पनि धेरै संख्यामा थिए । सुधारगृहमा लुकिछिपी बाहिरबाट मगाएर सेवन गर्ने बालकैदीहरु र सेवन नगर्ने बालकैदीबिच झडप समेत हुने गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको सांसदहरूले औँल्याएका थिए । 

• वीरगन्ज बालसुधार गृह 

संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार उपसमितिले २०८० चैत १४ गते पर्सास्थित वीरगन्ज बालसुधार गृहमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ५० जनाको क्षमता रहेको सो बालसुधार गृहमा ११७ जना बालकैदी राखेको पाइएको थियो । त्यसमाथि बालसुधार गृहका भवनहरू जीर्ण रहेको, दुई भवनमा जम्मा ११ वटा कोठा मात्र रहेको र बाल कैदीहरूलाई सुत्न समस्या रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका कैदीको सङ्ख्या ५२ रहेको, अपर्याप्त बजेटका कारण आवश्यक औषधोपचारमा समस्या पर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

अनुगमनमा बालकैदीहरूका लागि खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सिर्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालनको कुनै व्यवस्था नभएको, पत्रपत्रिकाको व्यवस्था नभएको, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था नभएको पाइएको थियो । 

यो पनि

सुन्धारा कारागारमा दुई सय कैदीबन्दी आयआर्जनमा

जेलको विकल्प : न नियमावली न त कार्यविधि

केन्द्रीय कारागारमा १६ सय कैदीबन्दी बिरामी, अधिकांशलाई ‘मानसिक’ समस्या

नुवाकोट जेलमै प्रजननका लागि अब बन्नेछ संरचना !

कर्णालीका कारागार : कोचिएर बसेका कैदीबन्दी सुत्नका लागि पालो कुर्छन्

सो बालसुधार गृहमा सात जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि ६ जना कार्यरत रहेको, कर्मचारीको तलबसहित वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ बजेट अपर्याप्त रहेको, भौतिक संरचना जीर्ण रहेको, बस्तीका बिचमा बाल सुधारगृह रहेकाले सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले बढी जोखिमपूर्ण रहेको औँल्याएको छ । तराईका ८ जिल्लाका बालकैदीलाई सो सुधारगृहले धान्नुपर्ने भएकाले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी त्यहाँ रहनुपर्ने अवस्था छ । 

यस्तै लागुपदार्थ मुद्दामा परेका बालबालिकालाई समेत अन्य बालबालिका सरह एकै ठाउँमा राख्दा अन्य बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको र त्यस्ता बालबालिकालाई छुट्टै राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

• मोरङ बालसुधार गृह

संसदीय समितिले विराटनगरमा रहेको बालसुधार गृहको स्थलगत अध्ययन गर्दा ५० जना क्षमताको बालगृहमा २२२ जना बालकैदी राखेको पाएको थियो । १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका धेरै रहेका र उनीहरूको छुट्टै बस्ने व्यवस्था गर्न नसक्दा साना उमेरका बालकहरूलाई ठुलाबाट दुव्र्यवहार र कुटपिटजस्ता घटना हुने गरेको समितिले औँल्याएको छ । 

बजेटको अभावका कारण बालबालिकाका लागि सीप विकासका कार्यक्रम नियमित सञ्चालन हुन नसकेको, बालकहरूलाई अदालत तथा अस्पताल लैजान समस्या भएको, विना हातहतियारका १८–१९ वर्षका प्रहरी र २५–२६ वर्षका बालकहरू हुँदा सुरक्षाको जोखिम रहेको प्रतिवदेनमा औँल्याइएको छ । 

सो बाल सुधार गृहमा स्वास्थ्यकर्मीको छुट्टै दरबन्दी छैन । मोरङ कारागारबाट आउने स्वास्थ्यकर्मीबाट बेलाबेला चेकजाँच हुने गर्छ । बालकैदीलाई तुरुन्त अस्पताल लैजानुपरे गाडीको समेत अभाव छ । 

यस बालसुधार गृहमा मनोपरामर्शका लागि विज्ञको व्यवस्था नरहेको, प्लस टु भन्दा माथि अध्ययन गर्ने बालकहरू समेत रहेको हुँदा उनीहरूको लागि अध्ययनको प्रबन्ध गर्न नसकेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ १८ वर्षभन्दा माथिका बालक ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने प्रबन्ध गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो ।

• बाँकेको जयेन्दु बाल सुधारगृह 

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ मा रहेको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा अघिल्लो वर्ष असोज ४ गते १ जना बालकको ज्यान जाने गरी तोडफोड र आगजानीको घटना भएको थियो । त्यसको कारण थियो, लागु औषध सेवन । 

लागुऔषध मुद्दामा यस सुधारगृहमा राखिएका बालकहरूले सुधारगृहको होँचो पर्खालको फाइदा उठाउँदै बाहिरबाट लागुऔषध मगाएर प्रयोग गर्ने गरेका रहेछन् । लागु औषध प्रयोग नगर्ने समूहबिच झडप भएको थियो । 

यो सुधारगृहमा २४० हाराहारी बालबालिका रहेकामा सबैभन्दा धेरै ११० जना जबर्जस्ती करणीको घटनाका दोषी थिए । यहाँ १९० जना क्षमता भवन रहे पनि २४० हाराहारीसम्म बालबालिका राखिने गरिएको छ । १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका बालबालिका झन्डै एक सय हाराहारी रहेका छन् । 

बालगृह प्रमुख आफैँले मनोपरामर्श दिने व्यवस्था रहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको, पत्रपत्रिकाको व्यवस्था नभएको, सरकारबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएको आदि समस्या संसदीय समितिले औँल्याएको छ । 

यहाँ सीपमूलक तालिमको व्यवस्था नभएको तर हेयर कटिङ र कम्प्युटर तालिम दिइएको, बालगृह सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सङ्ख्या पर्याप्त नभएको, बाल सुधारगृहमा बालकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको, लागु पदार्थ सेवन गर्ने र नगर्नेबिच झगडा हुने गरेको र झगडाले उग्र रूप लिने अवस्था रहेको संसदीय समितिले पाएको थियो । 

• खासखास सुझाव 

बाल सुधारगृहमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटिने गर्छन् । आपराधिक घटना बढेका कारण सुरक्षाका लागि हातहतियारसहितका बर्दीधारी प्रहरी राख्न समितिको सुझाव छ । 

प्रत्येक बाल सुधारगृहका लागि निश्चित प्रहरी दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, चेक जाँचमा कडा उपाय र नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गरिनुपर्ने, प्रत्येक बाल सुधारगृहका लागि एउटा मनोपरामर्शदाताको स्थायी दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, जीवन उपयोगी सीप तथा योगा सञ्चालन गर्नुपर्ने संसदीय समितिको सुझाव छ । 

यस्तै शिक्षक दरबन्दीसहितको विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्ने; तालिम तथा योगा आदिका लागि बहुउद्देश्यीय हलको निर्माण गरिनुपर्ने; औषधीसहित चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने; कम्तीमा १० फिट अग्लो मजबुत पर्खाल निर्माण गरिनुपर्ने; हाते ट्र्याक्टर पावरट्रेलर स्प्रेमेसिन र कोदालोजस्ता कृषि औजारको व्यवस्था हुनुपर्ने; बालकहरूको बुद्धि विकासका लागि थप पौष्टिक आहार व्यवस्था गर्नुपर्ने; थप कर्मचारीसँगै योग्य अनुभवी बाल मनोविमर्शकर्ता; वकिल राख्नुपर्नेमा समितिले औँल्याएको छ ।