पोखरा–मुग्लीन सडक स्तरोन्नति सक्न १५ महिना लाग्ने, छिटो काम सक्न ताकेता
पोखरा । स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको पोखरादेखि मुग्लीनसम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा हुन अझै १५ महिना लाग्ने भएको छ । निर्माण कम्पनी र सरकारबिच आइतबार भएको बैठकमा निर्माण कम्पनीले १५ महिनाभित्र काम सिध्याएर हस्तान्तरण गर्ने जानकारी गराएको हो ।
सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएको र यात्रु तथा सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको गुनासो बढेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरोकारवालाको संयुक्त बैठक डाकेका हुन् । पोखरा मुग्लीन सडकको आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म पहिलो चरणमा काम भइरहेको छ । आँबुखैरेनी जामुने र जामुनेदेखि पोखरासम्म दुई खण्डमा काम भएको हो । आँबुखैरेनीदेखि मुग्लीनसम्मको काम भने अझै सुरु भएको छैन ।
पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत यो सडक खण्ड सहरी क्षेत्रमा ६ लेन र अन्य क्षेत्रमा ४ लेनमा विस्तार हुँदैछ । पूर्वी खण्डको काम आधाभन्दा बढी सकिएको छ भने पश्चिम खण्डमा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । सडक निर्माणको काम छिटो सिध्याउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले दबाब दिएका छन् । प्रदेशको लाइफलाइन रहेको सडकको स्तरोन्नतिको काम सुस्त भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरोकारवाला निकायलाई राखेर सवारी आउजाउ सहज बनाउँदै छिटो काम सिध्याउन ताकेता गरेका हुन् । ‘पूर्वतिर केही सजिलो भएको छ । पश्चिम खण्डमा काम ढिलो भयो । यात्रुलाई साह्रै सास्ती भयो,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या भए प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्छ । कामको गति चाहिँ बढाइदिनुपर्यो ।’
आइतबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले ५ बुँदे निर्णय पनि गरेको छ । सडक निर्माणको काममा बाधा नहुने गरी विद्युत प्राविधकरणले बिजुलीका पोलहरु रिलोकेट गर्ने, चाडपर्व तथा पर्यटकको आवागमनका कारण सडकमा चाप बढ्ने भएकोले पश्चिम खण्डमा वर्षातले पारेको खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पोखरा विमानस्थलदेखि सेतीपुलसम्म बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने काम भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र लगत्तै २ लेन सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तथा निर्माण सामाग्रीको सम्बन्धमा पालिकाले स्रोत बुझ्न चाहेको बखत सामाग्रीको स्रोत सम्बन्धित पक्षले प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, स्थानीय उत्पादन तथा निर्माण सामाग्रीको स्थानीय तहले फरक शीर्षकमा थप शुल्क लिने गरेकोमा एकमुष्ट रुपमा कानून बमोजिम मात्रै शुल्क संकलनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा निर्माण कम्पनीको तर्फबाट दोहोर कर लगाएकोमा गुनासो गरिएको थियो । त्यसलाई हटाएर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी रकम नघट्ने गरी रोयल्टी लिने निर्णय गरिएको हो । निर्माण कम्पनीले सडक क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीका पोलहरु विद्युत प्राधिकरणले तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि राखेको थियो । चाडपर्वको समय नजिकिएकाले सडक क्षेत्रमा खाल्टाखुल्टी पुरेर आयोजना कार्यालयले सवारी आउजाउ सहज बनाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।