काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ८ जनाको नामसहितको रोष्टर न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्‍मा पठाएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम छलफल र सिफारिसका लागि पठाइएको न्याय परिषद् स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएको हो । 

श्रेष्ठ अहिले सर्वोच्चको इजलासमा बसेका छैनन् । उनी प्रशासनिक काम र फैसला लेखन मात्र गरिरहेका छन् । फैसला लेखन सकेपछि उनी अदालतबाट बिदा नै बस्ने मुडमा रहेका छन् ।  

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ । 

त्यसै गरी, उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधारा अनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबैको नाम परिषद्ले पठाएको हो ।

सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुनेछ तर उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छिटै प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन हुने गरेको छ।

• क–कसको नाम पठाइयो ?

परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा रहेका प्रकाशमान सिंह राउतको नाम पहिलो नम्बरमा राखेर पठाएको छ। उनी हालका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । रोलक्रम अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । 

उनीपछि रहेका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको हो । 

परिषद्ले रोष्टर पठाएपछि अब संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया सुरु गर्ने छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले रोष्टरका व्यक्तिहरूको नाममा छलफलका लागि बैठक बोलाउने छ।

संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उप–सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने गर्दछ । उक्त बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने छ । 

हालसम्म दीपकराज जोशीबाहेक रोलक्रम अनुसार नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएर नियुक्ति भएका छन् । जोशीको हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवाद भएपछि ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका थिए ।  

यसरी सिफारिस भएको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्‍मा जाने छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्दै सुनुवाइ गर्ने छ । उक्त सुनुवाइबाट अनुमोदन भएको नामलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।

रोल क्रममा भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा राउत अगाडि छन् । उनी २०८२ चैत १८ गते अवकाश हुने छन् । उनीपछि सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल हुँदै नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना प्रधानन्यायाधीश हुने रोल क्रममा छन् ।

•  संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले बस्छ ?

संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले एजेन्डा तय गर्नेदेखि बैठक बोलाउनेसम्म गर्दछ । 

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा न्याय परिषद्ले पठाएको रोष्टर पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । उनका अनुसार उक्त रोष्टरबारे प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई जानकारी गराएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइने छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले भने संवैधानिक परिषद्को बैठक र न्याय परिषद्‍बाट आएको रोष्टरको सूचीबारे केही जानकारी नभएको बताए । 

संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि प्रतिपक्ष दलदेखि सबै सदस्य तयार हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

• एक महिनाभित्रै गर्नुपर्ने संविधानको व्यस्था उल्लङ्घन  

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।  

सोही धारामा ‘तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ। संविधानको यो व्यवस्था अनुसार भदौ २० गतेसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भइसक्नु पर्ने थियो । तर आइतबार(भदौ २३)सम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय नै संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे बेखबर रहेको देखिन्छ ।

यता, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले न्याय परिषद्‍बाट रोष्टर प्राप्त भएसँगै केही दिनमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहकार्य गरिरहेका दलहरूसँग सल्लाह गर्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने जनाएको छ । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुअघि एजेण्डाबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने भएकाले यो साताभित्र बैठक बोलाउने सम्भावना रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने संविधानको सीमा नाघेको र अझै ढिलाइ गरेमा फेरि एकपटक न्यायालय कामुको हातमा पुग्ने देखिन्छ। यसअघि तीन पटक न्यायालय लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा सञ्चालन भएको थियो । दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कामु चलाए । 

दीपककुमार कार्की त प्रधानन्यायाधीश हुन नपाइ अवकाश भएका थिए । आगामी असोज २० गतेसम्म संसदीय सुनुवाइ भई नियुक्ति नभएमा कामुको रूपमा राउतले न्यायालय चलाउने छन् । त्यसका लागि न्याय परिषद्ले भदौको अन्तिमसम्म सिफारिस गर्नुपर्नेछ । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरीसमेत आह्वान गर्दै सुनुवाइपछि अनुमोदनको निर्णय गर्न कम्तीमा २० दिनको समय लाग्ने भएकाले ढिलो हुने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्ने अभ्यास रहेको छ। उक्त उजुरीपछि समितिमा छलफल गर्दै अनि मात्र सुनुवाइको क्रम अघि बढ्ने छ।  

सुनुवाइका क्रममा हालसम्म एक जना न्यायाधीशको नाम मात्र फर्काइएको छ। दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवादित भएर नियुक्ति हुन सकेन भने अन्य सबै नामहरू अनुमोदन भएका छन्।