काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ । आइतबार समितिले अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको हो । 

समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संविधान र कानुनी व्यवस्थामा आधारित भएर समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम रुप दिनेगरी सुझाव लिनको लागि अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको बताए । उनले समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख मिश्रित रहेको भन्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिएको उल्लेख गरे । 

छरिएर रहेको पुँजी, सीप र श्रमशक्तिलाई सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको उनले बताए । 

सभापति थापाले अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मुलुकको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा सहकारीमा आबद्ध रहेको र संविधान, कानुन र संरचनाको कारणले नागरिकको सहकारीमा आकर्षण रहेको भन्दै पछिल्लो समय केही सहकारीले अपारदर्शी रूपमा रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको बताए । सहकारी ऐनमा स्वनियमन व्यवस्थाले अपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । अर्थमन्त्रीले सहकारीको ऋण तिर्दिन भनेर अभियान चलाउने माथि सरकारले छुट नदिने उल्लेख गरेको पनि सभापति थापाले बताए । त्यस्तै समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले सहकारीको हिसाबले भन्दा पनि निजी क्षेत्रका हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या भएको बताएको थापाले जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमन निकाय बनाएर प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । 

गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने लामो समयदेखि छलफल चले पनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उल्लेख गरेको सभापति थापाले बताए । यसअघि समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका आरोपित, पीडित, सहकारी विज्ञ, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।