सुर्खेत । जिल्ला कारागार सुर्खेतको समग्र क्षमता हो, सय (पुरुष ७०, महिला ३०) कैदीबन्दीको । अहिले यहाँ ४३१ जना कैदी तथा थुनुवा कोचिएर बसिरहेका छन् । सय जना पुरुष कैदीबन्दी बस्ने ठाउँमा ३९२ जना र ३० महिला रहने ठाउँमा ३९ जना रहेका छन् । 

कारागारकी जेलर लक्ष्मी खरेलका अनुसार, यहाँ व्यवस्थापनमा निकै समस्या हुन्छ, दिउँसो यता–उता गर्न सानो चौर भए पनि सुत्ने बेला भीडभाड हुन्छ । कहिले त कतिले सुत्नका लागि पालो कुरेर समेत बस्नुपर्छ । 

यो उदाहरण मात्रै हो, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कारागारको अवस्था यस्तै छ । १० जिल्ला रहेको कर्णालीमा आठवटा कारागार छन् । मुगु र हुम्लामा अहिलेसम्म कारागार बन्न सकेको छैनन् । आठवटै कारागारमा ६८६ कैदीबन्दी अट्ने हुन् तर अहिले यहाँका हरेक कारागारमा दोब्बर हाराहारी कैदी तथा थुनुवा कोचिएर बसेका छन् । 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यतिखेर यहाँका आठवटा कारागारमा एक हजार १७० जना कैदीबन्दी रहेका छन् । पुरुष कैदीबन्दी कारागार क्षमताभन्दा दोब्बरले बढी छन् । प्रदेशभरिका ४७५ पुरुषबन्दी अट्ने क्षमताका कारागारमा अहिले एक हजार ७२ जना कोचाकोच गरी बसेका छन् । 

आठ कारागारमध्ये जुम्ला र डोल्पा बाहेकका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । सुर्खेतपछि दैलेखमा सबैभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । 

व्यवस्थापनमा समस्या

जेलरहरूका अनुसार कतिपय कारागारमा कैदीबन्दीले शौचालय गर्न घन्टौँ पालो कुर्नुपर्ने वा लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । सुर्खेत कारागारकी जेलर खरेलका अनुसार, कोचाकोच गरी कैदीबन्दीलाई राख्दा कारागारको सुरक्षा र संवेदनशीलतामा समेत जोखिम बढेको छ । ‘हामीले नाम पनि बन्दी सुधार गृह राखेको छौँ तर केही व्यवस्थापनमा समस्या छ,’ जेलर खरेल भन्छिन् । 

प्रदेशका कतिपय कारागारमा स्वास्थ्योपचार र खानेपानीको समेत समस्या छ । जिल्ला कारागार दैलेखका जेलर जितबहादुर खत्री भन्छन्, ‘यहाँको कारागारभित्र खानेपानीको समस्या छ ।’

प्रदेशमा रहेका कारागारका कैदीबन्दी बिरामी हुँदा प्रदेश अस्पताल लगिन्छ, त्यहाँ उपचार नभए सेन्टर (सुन्धारा)मा पठाइने गरिन्छ । 

मानव अधिकार

मानव अधिकार संस्था इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदीले कर्णालीका कारागारभित्रका कैदीहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा (अधिकार) नै प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । 

इन्सेकले वर्षमा दुईपटक कारागारको अनुगमन गर्छ । अनुगमनका क्रममा खान–बस्नदेखि खानेपानी, बिजुली लगायत आधारभूत कुराहरू कैदीबन्दीले प्रयोग गर्न नपाएको पाइएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सुत्दा, शौचालय जाँदा पालो कुर्नुपर्ने लगायत निकै संवेदलशील समस्याहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जो मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट निन्दनीय छ ।’

१० जिल्ला रहेको कर्णालीमा आठवटा कारागार छन् । मुगु र हुम्लामा अहिलेसम्म कारागार बन्न सकेको छैनन् । आठवटै कारागारमा ६८६ कैदीबन्दी अट्ने हुन् तर अहिले यहाँका हरेक कारागारमा दोब्बर हाराहारी कैदी तथा थुनुवा कोचिएर बसेका छन् ।

कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुको साटो यातना दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कैदी कारागार मुक्त हुँदा आफूले गरेको गल्ती प्रायश्चित गर्ने गरी सुध्रिनुपर्ने हो । 

अर्कोतिर, कारागारभित्र किनबेच हुने सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढी रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । 

कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सुवेदी बताउँछन् । कुनै एक व्यक्तिलाई सरुवारोग लागे अरुलाई अन्त सार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, जसको सम्भावना निकै कम छ । 

अर्कातर्फ कर्णालीमा भएका कारागारमा भवन कतिपय पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीएसपी जयशंकर शर्माका अनुसार, अधिकांश भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘नयाँ भवन बन्ने कुनै योजनाहरू छैन । भएकालाई नै स्तरोन्नति गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जहाँ धेरै कैदीबन्दी छन्, त्यहाँबाट कम भएको ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’

मुगु र हुम्लामा कारागार नहुँदा समस्या

मुगु र हुम्लामा कारागार निर्माण कार्य थालनी भएको नौ वर्ष भइसक्यो तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । जसका कारण अहिले पनि यहाँका कैदीबन्दीलाई अन्य जिल्लाका कारागारमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ कैदी तथा थुनुवाहरूलाई हिरासतमा राख्ने र समय मिलाएर अन्य कारागारहरूमा लैजाने गरिन्छ । 

मुगुका प्रहरी प्रमुख वीरेन्द्र थापा कारागार नहुँदा निकै समस्या भएको बताउँछन् । ‘हाम्रोमा कारागार शाखा बनाएका छौँ, अन्त कुरा नमिल्दासम्म त्यसैमा राख्छौँ । अनि सजाय फैसला भएपछि अन्य कारागारसँग समन्वय गरेर अन्यत्र पठाउँछौँ ।’

उनका अनुसार दोषीलाई कारागार चलान गर्दा अन्य जिल्लासँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि भनेकै दिनमा कारागार नलगेपछि हिरासत कक्षमा राख्नुपर्छ । कहिले त चार–पाँच दिन पनि हिरासतमा राख्नु परेको उनले बताए ।

थापाका अनुसार मुगुका कैदीलाई जुम्ला, सुर्खेत, बाँके, दाङ र बर्दियामा पु-याउने गरिएको छ । 

मुगुमा कारागारसम्बन्धी समस्या जस्ता छन्, हुम्लामा पनि त्यस्तै समस्या छन् । हुम्लाका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्द भन्छन्, ‘जिल्लामै एउटा कारागार भए सहज हुन्थ्यो ।