काठमाडौँ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगातार अभिव्यक्ति दिँदै भारतमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्नका लागि पनि उनले भारतमाथि दबाब बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने काम भयो भने नेपाल–भारतबिच थाँती रहेका समस्यामा छलफल गर्न सजिलो हुने बताए ।

बालुवाटारमा शनिबार आयोजित पूर्वप्रशासक एवं ईपीजीका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन :नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ ।’

असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतमाथि लगातार दबाब बढाइरहेका छन् । एक जना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘एउटा विशेष परस्थितिमा एउटा समिति बन्छ र त्यसको प्रतिवेदन तयार हुन्छ तर सरकारले त्यसलाई लागु गर्नैपर्छ भने बाध्यता हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर डेट एक्स्पायर प्रतिवेदनको बारेमा बोल्नुको कुनै तुक छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १० गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तक विमोचन गर्दै भारतलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन नबुझ्ने कुनै कारण नै छैन ।’

एमालेका अध्यक्ष ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा २०७२ सालमा ईपीजी गठन भएको थियो । नेपाल–भारतबिच रहेको समस्याको बारेमा अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा समाधान गर्ने गरी दुवै देशको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो ।

उनले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गरी समाधानका लागि समेत आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि भदौ १३ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा ओलीले भारत र अमेरिकाको तर्फबाट नेपालमा अराजकता मच्चाउने खेल भइरहेको धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संसारभर नै उनीहरू (अमेरिका र भारत)को बोलवाला छ । नेपालमा पनि चलखेल गर्ने र अराजकता मच्चाउने प्रयास भइरहेको छ, उनीहरूको तरिका पहिला नेतृत्वलाई खुइल्याउने अनि पार्टी र आन्दोलनमाथि आक्रमण नै गर्ने हो । त्यसअन्तर्गत नेपालमा वितण्डा मच्चाउने पक्षमा छन् ।’

ठिक १० दिनपछि अर्थात भदौ २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः भारतमाथि दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले नेपाल–भारतबिच रहेको समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबिचमा धेरै नभए पनि केही समस्या रहेको र तिनको समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्री बिचको सहमतिमा ईपीजी गठन गरिएको स्मरण गरेका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा २०७२ सालमा ईपीजी गठन भएको थियो । नेपाल–भारतबिच रहेको समस्याको बारेमा अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा समाधान गर्ने गरी दुवै देशको सहमतिमा ईपीजी गठन भएको थियो । पछिल्लो पटक ओलीले भारतलाई प्रतिवेदन बुझ्न पटकपटक दबाब दिइरहेका छन् ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकन, नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी, पारवहन सुविधा, सीमा समस्या, दुईपक्षीय व्यापार विस्तार, दुई देशको सुरक्षालगायतको विषय अध्ययन गर्न ईपीजी गठन भएको थियो । यी समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत दुवैले प्रतिवेदन बुझ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ ।

२०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याए । त्यसले नेपाल–भारतबिच झन् विवाद उत्पन्न भयो ।

तर भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नैपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै एक जना पूर्वपरराष्ट्र सचिवले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन भारतको हितमा छैन भने उसले बुझ्दैन, नेपालको अहितमा भएको भए नेपालले पनि त्यसलाई बुझ्न सायद गाह्रो मान्थ्यो ।’

ईपीजी प्रतिवेदन बुझेपछि मात्र नेपाल–भारतको समस्या समाधान हुन्छ भन्नु हलो हड्काएर गोरु कुट्नुजस्तै रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल–भारतबिच रहेको समस्या समाधान हुनुपर्ने तर त्यो समस्या समाधान गर्ने कुरालाई ईपीजीसँग जोड्न नहुने प्रस्ट पारे ।

भदौ २२ गते पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भारत लामो संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन जे पनि गर्ने र मुख बन्द गर्ने वा टाउको हल्लाउने काम हामीले गर्नु हुँदैन ।’

• भारत र ओलीको सम्बन्ध

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध खासै देखिँदैन । २०७२ मा संविधान निर्माण भइरहेको बेला ओलीले नै भारतको हस्तक्षेपको खुलासा गरेका थिए । भारतका तत्कालीन विदेश सचिव (हाल विदेशमन्त्री) एस.जयशंकरले नेपाल आएर संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाहिर ल्याएका थिए ।

मधेस आन्दोलनका कारण सीमा नाका घेराउ हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमाथि दोष लगाएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबिच भएको १६ बुँदे सम्झौताका कारण फास्टट्रयाकमा संविधान निर्माणको काम सुरु भएको थियो । संविधान निर्माणप्रति त्यतिबेला भारत त्यति सकारात्मक थिएन । संविधान जारी भएपछि पनि भारतले ‘नोटिसमा लिएको’ बाहेक अरु कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन ।

त्यस लगत्तै नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्दा चर्को विरोध गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए । संविधान निर्माणपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि नाकाबन्दीलाई झेल्न उनले चीनसँग विभिन्न सम्झौता गरेका थिए । त्यसले भारत झन् चिढिएको थियो ।

भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दिल्लीमा स्वागत ग¥यो । नाकाबन्दी फिर्ता लिन लगाएर ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । तर पनि सम्बन्धमा खासै सुधार आएको थिएन ।

ओली र भारतबिचको सम्बन्धमा उतारचढाव भइरहेको थियो । त्यही बेला नेपालमा चीनले ‘स्पेस’ पाएको थियो ।

२०७४ को चुनावअघि नै माओेवादी र एमालेबिच वाम गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले चुनावमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । अन्ततः एमाले र माओवादीबिच एकता भयो । त्यो एकता चीनले नै गराएको कुरा त्यतिबेला खुला किताबजस्तै थियो । नेपालमा भारतको प्रभाव कम हुुँदै जाँदा चीनको भूमिका बढ्दै गयो । त्यसले ओली र भारतबिचको दुरी झन् बढ्न थाल्यो ।

२०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याए । त्यसले नेपाल–भारतबिच झन् विवाद उत्पन्न भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदी आमने–सामने हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा क्रिटिकल अवस्थामा थियो ।

यहाँसम्म कि, रामको जन्म भारतको अयोध्यामा नभएर नेपालको ठोरीस्थित अयोध्यापुरीमा भएको दाबीसमेत ओलीले गरे । उनले राम नेपालको ज्वाइँ नभएर छोरा भएको अभिव्यक्ति दिए । त्यसले झन् नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धमा दरार बढाएको थियो ।

२०७७ मै एमाले–माओवादी अलग भए । २०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो । माओवादी तेस्रो शक्ति बने पनि कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो साथ लिएर डेढ वर्ष सरकार चलायो । पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेबिच गठबन्धन बन्यो, जुन गठबन्धलाई भारतले भित्री मनदेखि स्वीकार गरेको छैन भन्ने कुराको सङ्केत प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक दिइरहेका छन् ।

• के हो विवाद ?

प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९५० को सन्धि र दुई देशबिच रहेको सीमा विवादलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । पारवहन, व्यापार, जलस्रोतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा उठाउँदै आएका छन् तर सबैभन्दा बढी उनले उठाएको विषय सीमा विवाद हो । उनले नै यी समस्या समाधानका लागि ईपीजी गठन गराएका थिए ।

त्यसले पनि समस्या समाधान नभएपछि उनले नेपाल–भारतको विवादित भूमिलाई नक्सामा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । तर पनि समस्या समाधान भएको छैन । सीमा विवाद अझै कायमै छ । त्यसलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब बढाएका हुन् ।

एमालेका विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले प्रधानमन्त्री ओलीले जायज कुरा गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘नेपाल–भारतको बिचमा केही समस्या छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर त्यसलाई धेरै दिन थाँती राखेर पनि हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबिच देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउँदै महासेठले भारतले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।

भारत पनि यस विषयमा संवेदनशील हुुनुपर्ने भन्दै विदेश विभाग प्रमुख महासेठले पार्टीले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

के भन्छन् विज्ञ ? (उनीहरूकै शब्दमा)

• प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ :रमेशनाथ पाण्डे (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै यो भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार हुनेछ भन्नुभएको थियो । नेपाल–भारतबिच इतिहासले छाडेका कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएन । पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा भारतको भ्रमणमा जानु भएको थियो । उहाँको मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको लिखित निमन्त्रणा पठाउनु भएको थियो । त्यो निमन्त्रणाको सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणा फर्केपछि दुई देशबिचको सम्बन्ध र सम्झदारी विस्तार भएको छ, यो सरकारप्रति भारतको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । तर त्यस लगत्तै सात दिनमा दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले नेपाल–भारतबिच रहेको समस्या समाधानका लागि भारतले चासो नलिएको दाहो¥याउनुभयो ।

यो अभिव्यक्तिले नेपाल–भारतको कूटनीतिक क्षेत्रमा अनकूल वातावरण रहेको देखाउँदैन । यसले गरेको सङ्केत चिन्ताजनक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हप्तामा दुई पटक भारत लक्षित यस्तो चिसो अभिव्यक्ति दिने बाध्यता किन प¥यो ? यसको उद्देश्य विचारणीय छ ।

• दुई देशको बिचमा समस्या छ, यसलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ : एसडी मुनी (प्राध्यापक, भारत)

नेपाल–भारतबिचको झगडा सासु–बुहारीको जस्तो हो । एकछिनमा झगडा, एकछिनमा मेलमिलाप । नेपाल–भारतबिचको झगडा मिलिरहेको हुन्छ, बिग्रिरहेको हुन्छ । यो सामान्य भइसकेको छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । तर संविधान जारी भएपछि अलिकति बढी समस्या बल्झियो ।

दुई देश बिचको समस्या गहिरिँदै गयो । नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसलाई मान्यता दिएन । संविधानमा उसले केही कुरा राख्न चाहन्थ्यो । त्यही बेला तराई मधेसमा आन्दोलन भयो । त्यसले गर्दा नेपाल–भारत बोर्डर प्रभावित भयो । जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतमाथि दोष थुपार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको थियो कि भारतले नै नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको हो ।

नेपाल–भारतको बिचमा के–के समस्या छ, ती सबै समस्यालाई एउटा प्याकेजमै समाधान गरिहाल्नुपर्छ ।

पछि ओली प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो तर उहाँलाई लागेको थियो कि भारतले प्रधानमन्त्री बन्न दिन चाहेको थिएन । त्यसले दुई देशको बिचमा झन् दुरी बढ्यो । उहाँले पारवाहनलगायत अन्य विषयमा चीनसँग सम्झौता पनि गर्नुभयो । तर भौगोलिक विकटताका कारण त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेन । भारतमाथि नै निर्भर हुनुप¥यो । पछि भारतले नै सबै कुरा सहज बनाइदियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवादको कुरा उठाउनु भयो । र, विवादित भूमिलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर त्यसलाई संवैधानिक रूपमा कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुभयो । जुन कुराले भारतलाई चित्त दुखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यो विवादित भूमिको लागि हतार हतारमा सबै काम गर्नुभयो । त्यो भारतको हितमा थिएन । त्यो विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको विषयसँग जोड्नुभयो । यदि त्यो विवादित भूमि संविधानमा रही रह्यो भने भारतलाई गाह्रो हुन्छ । त्यो विवादको विषय रहिरहन्छ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहनु हुन्छ कि त्यो समाधान होस् । तर यसरी बोलेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसलाई वार्ता र संवादको मार्फत समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्ष मिल्नुपर्छ ।

नेपाल–भारतको बिचमा के–के समस्या छ, ती सबै समस्यालाई एउटा प्याकेजमै समाधान गरिहाल्नुपर्छ । यदि दुई देशको बिचमा यो समस्या समाधान हुँदैन भने युएनलाई राखेर हुन्छ कि, सार्कलाई राखेर हुन्छ कि, बिमस्टेकलाई राखेर हुन्छ कि वा अन्य कुनै संगठनलाई राखेर हुन्छ– त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

यत्रो नजिकको छिमेकी देशको बिचमा यसखालको विवादलाई लामो समयसम्म राख्नु हुँदैन । यो कुरा भारत र नेपाल दुवैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । ईपीजी राजनीति गर्ने एउटा औजार भइसकेको छ । जे–जे कुरा त्यसमा छ, ती सबै कुरा दुई देशको बिचमा पहिलादेखि नै उठ्दै आएको हो । त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि भएको हो । फेरि यो ईपीजी किन बन्यो, मलाई थाहा छैन । ईपीजीमा सन् १९५० को सन्धिको कुरा छ, सीमा सुरक्षा, व्यापार, पारवहनको कुरा छ । यी कुरा त ईपीजी गठन नहुँदा पनि भइरहेको थियो ।

भारतले पनि १९५० को सन्धिको बारेमा पटकपटक नेपाललाई आग्रह गरेको छ कि यसको समाधान गरौँ तर नेपालको तर्फबाटै त्यसको तयारी पुगेको हुँदैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सीमालगायतका विषयमा संवादबाट समाधान गरिने भन्नुभएको छ । तर बोलेरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।