काठमाडौं । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–६ स्थित खम्पा क्याम्पमा केन्द्रीय स्तरको कारागार बन्दै छ । मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेको १० वर्षमा कारागार निर्माणको दोस्रो चरणको काम पूरा भएको छ । 

पहिलो चरणमा ‘फेन्सिङ’ र दोस्रो चरणमा १३ वटा ब्लक तयार भएका छन् । प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि दुईवटा भवन र पाँचवटा कारागार ब्लक सहितका भवन ५५ करोड ४५ लाख ६२ हजार खर्चमा तयार भएका हुन् । 

निर्माण पूरा भएको ब्लकमा एक हजार ३७० कैदीबन्दी अटाउँछन् । भदौ १५ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नुवाकोट कारागारका १४७ जना कैदीबन्दीलाई खम्पा क्याम्पमा सारेर यस कारागारको उद्घाटन गरे । 

निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारको पहिलो र दोस्रो चरणको काम सकिएसँगै उपत्यकाका सुन्धारा (जगन्नाथ देवल), डिल्लीबजार र ललितपुरको नख्खु कारागारका कैदीलाई त्यहाँ पठाइँदै छ । 

• उपत्यकाका कारागारबाट कैदीबन्दी सारिने

उपत्यकाका तीनवटा कारागारबाट जान इच्छुकहरूले लिस्ट तयार गर्न भनिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी (उप–सचिव) कमलप्रसाद पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मुद्दा फैसला भइसकेका कैदीलाई उपत्यकाबाट नुवाकोटमा सार्दै छौँ ।’ 

मुद्दा फैसला भएका करिब १२ सय कैदीहरू नुवाकोटमा सार्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको योजना छ । सूचना अधिकारी पाण्डे भन्छन्, ‘अब निरन्तर सार्दै जान्छौँ, यति दिनभित्र सार्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

कारागारको दोस्रो चरण निर्माणको ठेक्का लामा–रमण जोइन्ट भेन्चरले लिएको थियो । २०७३ असोजमा सम्झौता गरेर निर्माण कम्पनीले करिब आठ वर्षमा भवन पूरा गरेका हुन् । 

यस कारागार पाँच चरणमा पूरा गर्ने गुरु योजना छ । करिब आठ अर्बमा यस कारागारको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तेस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

निर्माण पूरा भएका भवनमा एउटा प्रशासनिक भवन, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको दुईवटा ब्लक र पाँचवटा कारागार ब्लक छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मीरा ज्ञवाली भन्छिन्, ‘पाँचवटा कारागार ब्लकअन्तर्गत पनि विभिन्न ब्लक छन् ।’ 

ज्ञवालीका अनुसार खाना खाने, बन्दी बस्ने, वर्कसप र भिजिटर कक्ष छुट्टाछुट्टै निर्माण गरिएको छ । कारागार ब्लकमा भेटघाट गर्न छुट्टै पाँचवटा आगन्तुक ब्लक निर्माण गरिएको छ । अहिले सम्पन्न संरचनामा १० वटा सुरक्षा पोस्ट छन् । 

यस कारागार पाँच चरणमा पूरा गर्ने गुरु योजना छ । करिब आठ अर्बमा यस कारागारको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि तेस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन । ६४५ रोपनी क्षेत्रफलमा सात हजार कैदीबन्दी अट्ने कारागार तयार गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । गुरुयोजना अनुसार पाँच हजार ६०० पुरुष र एक हजार ४०० महिला कैदीबन्दी अटाउँछन् । 

यो पनि

जेलको विकल्प : न नियमावली न त कार्यविधि

केन्द्रीय कारागारमा १६ सय कैदीबन्दी बिरामी, अधिकांशलाई ‘मानसिक’ समस्या

कारागार निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको ‘स्रोत सुनिश्चितता’ नहुँदा तेस्रो चरणको काम अघि नबढेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘तेस्रो चरणको निर्माणकार्य अहिले अघि बढेको छैन ।’ 

गुरु योजना अनुसार तेस्रो चरणको निर्माण सुरु गर्न करिब पाँच अर्बको बजेट स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको धादिङस्थित कार्यालयले भवनको टेन्डर गर्छ । पाँचौँ चरणको निर्माण पूरा भएपछि सो कारागारमा सात हजार कैदीलाई राख्न सकिन्छ । गुरु योजना पूरा हुँदा कारागारभित्र एउटा अस्पताल पनि तयार गर्नुपर्छ । 

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेर पुर्पक्ष पठाइएका तथा धरौटी बुझाउन नसकेर कारागारमै रहेकालाई नुवाकोट कारागारमा पठाइनेछैन । ५० प्रतिशत सजाय काटेका र छोटो अवधि सजाय भएकालाई पनि नुवाकोटमा नपठाइने कारागार व्यवस्थापन विभागका उपसचिव कमलप्रसाद पाण्डेले बताए ।

५० प्रतिशत भुक्तान गरेपछि राम्रो आचरण भएकाहरूको कैदकट्टा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुर्पक्षमा गएका र धरौटी बुझाउन नसकेकाहरूलाई अदालत ल्याउने र लैजानुपर्ने हुनाले नुवाकोटमा नसारिने पाण्डेले जानकारी दिए ।

अहिले देशभरि करिब २८ हजार ६०० कैदीबन्दी छन् । यस नुवाकोटको कारागार निर्माण सम्पन्न भएसँगै देशभरिका कारागारको चाप घटाइनेछ । देशभरिका कैदीबन्दीमध्ये एक तिहाइजति उपत्यकाभित्रका तीनवटा कारागारमा बस्छन् । 

पछिल्लो समयमा नुवाकोटभन्दा बाहेक बाँकेको नौबस्तामा क्षेत्रीय कारागार बनेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो कारागार उद्घाटन गरेका थिए । एक हजार क्षमताको नौबस्ता कारागार सञ्चालनमा आएको उपसचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।

२५० जना कैदी अटाउने क्षमता भएको सर्लाही कारागार पनि सञ्चालनमा आएको छ । मोरङ र मुगु लगायतमा कारागार निर्माण भइरहेको उपसचिव पाण्डेले जानकारी दिए । 

• जेलर उपसचिव राख्न प्रस्ताव 

नुवाकोट कारागारको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले अधिकृतले गरेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले नुवाकोट कारागारमा उपसचिवलाई जेलर राख्न प्रस्ताव गरेको छ । उपसचिव जेलर राख्नुपर्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अघि बढाइएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको फाइल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्री परिषद्बाट ओएन्डएम स्वीकृत भएपछि उपसचिवले सो कारागारको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । 

मुद्दा फैसला भएका करिब १२ सय कैदीहरू नुवाकोटमा सार्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको योजना छ ।

ओएन्डएममा एकजना उपसचिव र एकजना अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

• स्थानीयको विरोध 

कारागार निर्माणको सुरुवाती चरणमा भूकम्प प्रभावितले विरोध गरेका थिए । तर, अहिले कारागारप्रति स्थानीय व्यक्तिहरू र स्थानीय सरकारको कुनै अवरोध नभएको विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर* प्रभा बोगटीले रातोपाटीलाई बताइन् । 

‘खाली ठाउँ भएको हुनाले हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज धेरै पहिले उठेको थियो, तर अहिले कारागार निर्माणमा कसैको अवरोध छैन,’ उनले भनिन् । 

नुवाकोटमा निर्माण भएको कारागार अन्य कारागारभन्दा फरक छ । अत्याधुनिक पाँचवटा कारागार ब्लक अन्तर्गत दुईवटामा कैदीहरू बस्छन् । खाना खानका लागि छुट्टै ब्लक छ । जेलभित्र उत्पादनमूलक काम गर्नका लागि एउटा वर्कसप निर्माण गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी सीडीई मीरा ज्ञवालीले बताइन् । कारागार ब्लकमा एउटा शौचालय र आगन्तुक भेटघाट गर्न ५ वटा ब्लक छन् ।

सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूलाई ‘प्रजनन अधिकार’ दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । तर, नुवाकोटमा बनेको कारागारमा प्रजनन अधिकारका लागि आवश्यक संरचना छैन । अहिले निर्माण भएका जेलमा त्यस्तो संरचना नभएको उपसचिव पाण्डेले बताए । उनले भने, ‘अब निर्माण हुने कारागारमा प्रजनन अधिकारमैत्री संरचना बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’