काठमाडौँ । चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा उक्त सहमति भई सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । 

संशोधन विधेयकमा सहमति भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । 

दफावार छलफलमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरे । उनले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने सहमति भएको पनि बताए । उनले १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको बताए ।

छलफलमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बुँदा बनेको बताए । उनले संशोधन विधेयकमाथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको बताए । उनले समितिमा विधेयकमा विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उल्लेख गरे । उनले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले चेक अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानुनी रूपमा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भए कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । अन्त्यमा चेक अनादर प्रमाणित भए पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको हो ।