काठमाडौँ । आधुनिक समाज अनुसार सजाय निर्धारण गरिनुपर्छ र कैदीहरूलाई कैदमा राख्ने मात्रै होइन, सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४  मा छ । यस ऐनमा खुला कारागारजस्ता नयाँ वैकल्पिक सजायका उपाय राखिएका छन्, ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । 

यस ऐनमा दक्षिण एसियामै पहिलोपटक सजायमा नयाँ अभ्यास गर्ने भनी कतिपय वैकल्पिक कैदका व्यवस्था राखिएको तर सरकारले त्यसलाई हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् । 

‘हामीले युरोप र अमेरिकामा प्रचलन रहेका कतिपय व्यवस्था सजाय निर्धारण ऐनमा राखेका थियौँ, तर के गर्नु सरकारले कार्यान्वयनमै लैजान चाहेन । यी व्यवस्था दक्षिण एसियामै नयाँ अभ्यास थिए,’ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको तर्जुमा क्रममा तत्कालीन विधायन समितिको उपसमिति संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता बिडारी भन्छन्, ‘आधुनिक समाजमा कैदमा राखेर थुन्ने होइन, उनीहरूलाई समाजको अङ्ग बनाउँदै सरकारले आर्थिक लाभ समेत उठाउनुपर्ने तत्कालीन समयको हाम्रो कन्सेप्ट थियो ।’ 

ऐनसँगै कतिपय स्थानमा खुला कारागार बने पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएका कारण वा कार्यविधि नबनेका कारण सात–आठ वर्षदेखि प्रयोगमा नआएको उनको भनाइ छ । 

वैकल्पिक कैद

सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा थुप्रै वैकल्पिक सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा २२ देखि ३२ सम्म यस्ता वैकल्पिक कैदका व्यवस्था छन्, तीमध्ये ‘प्यारोलको व्यवस्था’ मात्रै लागु हुन थालेको छ भने अन्य लागु हुन सकेका छैनन् । खुला कारागारको ऐन बनेको छ, तर नियमावली र सञ्चालन कार्यविधि नहुँदा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

ऐनको दफा २२ मा सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । 

ऐन भन्छ— ६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसुरमा अदालतले उपयुक्त ठह¥याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिका लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

‘यो ऐनमा स्पष्ट रूपमा सामुदायिक सेवामार्फत कैद सजाय कटाउने अभ्यासको थालनी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो, तर सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन,’ विडारी भन्छन्, ‘संसदले कानुन बनाउने हो । कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको हो, तर राज्यले नगर्दा यो असल अभ्याससम्बन्धी कानुन गफमै सीमित भएको छ ।’ 

‘हामीले युरोप र अमेरिकामा प्रचलन रहेका कतिपय व्यवस्था सजाय निर्धारण ऐनमा राखेका थियौँ, तर के गर्नु सरकारले कार्यान्वयनमै लैजान चाहेन । यी व्यवस्था दक्षिण एसियामै नयाँ अभ्यास थिए ।’

त्यस्तै दफा २५ मा सुधारगृहको व्यवस्था छ । दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारको हकमा निजले गरेको कसुर, निजको उमेर र आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति लगायतमा विचार गरी निजलाई सुधारगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था यस दफाले गरेको छ । यो पनि दक्षिण एसियामै नयाँ अभ्यास थियो । यद्यपि हालसम्म सरकारले यस्ता सुधारगृह नै निर्माण गरेको छैन । सरकारले सुधार गृहहरू निर्माण नगर्दा दफा २५ अनुसारको सजाय पनि कानुनमै सीमित भएको छ । 

यस ऐनको दफा २७ ले साताको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि नेपालको हकमा नयाँ अभ्यास थियो । अमेरिका र युरोपका देशमा यस्तो सजाय गरेको र यसले परिवार तथा समाजमा राम्रो सन्देश गएको अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएपछि ऐनमा राखिएको थियो । 

तत्कालीन समयमा यो व्यवस्था राख्ने वा नराख्नेबारे उपसमितिमा करिब एक साता छलफल भएको वरिष्ठ अधिवक्ता विडारी बताउँछन् । उनका अनुसार छलफलका क्रममा त्यतिबेला विभिन्न तर्क आएका थिए— कैदमा नराख्दा कैदी फर्र्केर नआउन सक्छ, कैदी फरार हुन सक्छ, पुनः अपराध गर्न सक्छ जस्ता । 

उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था नराख्ने हो भने समाज कसरी सुधार हुन्छ भनी उप–समितिले यो व्यवस्था राखेको थियो ।’ 

ऐन भन्छ— एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारलाई गरेको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खोली अदालतले सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्नुपर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’

यद्यपि यो व्यवस्था पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । यसका लागि जनशक्तिदेखि भौतिक संरचनासम्मको आवश्यकता भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ । 

दफा ३१ ले ‘कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

खुला कारागार

दफा २८ मा खुला कारागारको व्यवस्था छ । 

दफा भन्छ— कैद अवधिको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

ऐनले खुला कारगारको व्यवस्था गरेको चार वर्षसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा कानुन बनाउन सकेन । यसमा सरकार र संसद् दुवै मौन बसे पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनायो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटीको मुद्दामा सर्वोच्चले कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनमा उल्लेख भएका वैकल्पिक कैदको कुरा उठायो । त्यसपछि सरकारले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि विधेयक अघि बढायो र दुवै सदन हुँदै २०७९ असोजमा विधेयक प्रमाणीकरण हुँदै लागु भएको थियो । योसँगै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमै खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनको बाटो खुले पनि नियमावली नहुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

हालसम्म सरकारले एउटा मात्रै खुला कारागार बनाएको छ । बाँकेको गनापुरमा २०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको ३२ कोठे खुला कारागार कार्यविधि नबन्दा अलपत्र छ । प्रयोगमा नआउँदा भवन दिन प्र्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएको छ ।

दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने अवधारणाअन्तर्गत बनेको देशकै पहिलो खुला कारागार हो यो । कार्यविधि नबनाउन नसक्दा अहिलेसम्म खुला कारागार अलपत्र अवस्थामा रहेको कारगार विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्य स्विर्काछन् । 

गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार, २०७८ सालमै खुला कारागार सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा बनिसकेको छ तर हालसम्म पारित भएको छैन । मस्यौदा अलपत्र हुनुमा अर्थ मन्त्रालयको पनि हात रहेको ती अधिकृत बताउँछन् । गृहले कार्यविधि लागु गरेलगत्तै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने बजेट दिन अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि रोकिँदै आएको छ । 

गर्भावस्थाका कैदी 

ऐनमा कैदीको प्रजनन अधिकारलाई संरक्षित गर्ने भनिएको छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजननको हकलाई महिलाको मौलिक हकमा राखेको भन्दै ऐनमा गर्भावस्थाको ६ महिना पूरा भएका बन्दीलाई कारागारबाहिर बस्ने सुविधा दिने भनिएको छ । यस्तै सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म बाहिर बस्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । 

यसरी गर्भावस्था र सुत्केरी पछिको अवधि गरी ६ महिना आठ दिनसम्म बन्दी महिलालाई बाहिर जान सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ, तर बाहिर जान दिनेसम्बन्धी सर्त ऐन बनेपछि नियमावलीबाट निर्देशित हुने भनिएको छ । नियमावली नबन्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संसदले कानुन बनायो तर सरकारले नियमावली नबनाउँदा यो सुविधा पनि कैदी बन्दीहरूले पाउन सकेका छैनन् । 

प्यारोल तथा प्रोबेसन

दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अदालतबाट एक वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको फैसला भएका र त्यसमध्ये दुईतिहाइ भुक्तान गरेकाहरूले घरमा बसेर कैद भुक्तान गर्न पाउँछन्, सो सुविधालाई ‘प्यारोल तथा प्रोबेसन’ भनिन्छ ।

सामाजिक पुनस्र्थापना र पारिवारिक पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग गरिएको टुल्स हो, प्यारोल तथा प्रोबेसन । प्यारोल तथा प्रोबेसनमा बस्ने कैदीबन्दीले दुईतिहाइ सजाय जेलभित्रै भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । 

दफा २९ भन्छ— एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

हालसम्म कार्यान्वयनमा गएको दफा यही मात्र हो । यस अनुसार केही कैदीले छुट समेत पाएको कारगार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्य बताउँछन् । त्यसबाहेक एक वर्ष कैद भएको व्यक्तिलाई पारिवारिक पुनर्मिलनसहित पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको थियो । 

प्यारोलको व्यवस्थालाई भने सरकारले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जेल प्रणालीमा नयाँ प्रयोग गर्दै अदालतको फैसला अनुसार थुनामा रहेका कैदीहरूलाई प्यारोलमा राख्न थालिएको छ । 

ऐन अनुसार, सरकारले पहिलो चरणमा ६३५ जना कैदीलाई थुनाबाहिर राखिएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ । 

प्यारोलको व्यवस्थालाई भने सरकारले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जेल प्रणालीमा नयाँ प्रयोग गर्दै अदालतको फैसला अनुसार थुनामा रहेका कैदीहरूलाई प्यारोलमा राख्न थालिएको छ । 

यसरी प्यारोलमा छुट्नेहरूमा लागु औषध मुद्दामा अभियुक्त धेरै छन् । लागु औषधका ५४३ जना रहेका छन् भने सवारी ज्यानका ३५, वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धीका २४, चोरीका १४, बहुविवाहका ११, वैदेशिक रोजगारीका ६, झुटा विवरण पेस गरी परिचयपत्र बनाएका र कुटपिटका एक–एकजना रहेका छन् । 

प्यारोल सुविधाबारे बोर्डले २०८० पुस २५ गते देखि २०८१ साउनसम्म पाँचपटक निर्णय गरेको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्यारोलसम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव हुन्छन् । प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुनसचिव, एकजना मनोचिकित्सक र दण्डशास्त्री प्यारोल बोर्डमा सदस्य हुन्छन् । 

प्यारोल सुविधा लिने कैदीहरूले सरकारले तयार गरेको मापदण्ड र सर्तमा बस्नुपर्छ । मापदण्ड अनुसार आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर कैदीबन्दी जान पाउँदैनन् । प्यारोल सुविधा लिँदा गैरकानुनी काम गर्न मिल्दैन र उनीहरू प्यारोल अधिकृतकहाँ तारेखमा बस्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ७७ वटै जिल्लाका जेलरलाई प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ । प्यारोलमा बस्ने कैदीबन्दीहरूले आय–आर्जनको काम गर्न पाउँछन् । 

१० प्रकारका अपराधमा संलग्न कैदीहरूले प्यारोलमा बस्ने सुविधा पाउँदैनन् । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएका, जबर्जस्ती करणीको सजाय पाएका, तेजाब आक्रमण गरेका, मानव बेचबिखन गरेका, संगठित अपराध गरेका, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सजाय पाएका, यातना तथा क्रूर अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा, मानवता विरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाले प्यारोलमा बस्न पाउँदैनन् ।

वैकल्पिक कैदको कार्यान्वयन किन भएन ?

२०८१ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खुला कारागारको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । उनले छिटै खुला कारागारलाई सञ्चालन ल्याउने वचन त दिए तर त्यसको केही दिनमै उनको सरकार ढल्यो । 

आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले खुला कारागारको कुरा समावेश गरेका थिए । बजेटमा खुला कारागारका साथै नुवाकोटको कारागार समेत जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन ल्याउने भनिएको थियो । देशभरका कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिने घोषणा पनि बजेटले गरेको थियो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी स्रोत अभावका कारण ऐनले व्यवस्था गरेका वैकल्पिक कैदको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सुधार गृह, पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण भएका छैनन्, यसको निर्माणका लागि सरकारले बजेट दिने त हरेक आर्थिक वर्षमा भनिन्छ, तर स्रोत सुनिश्चित नहुँदा निर्माण हुँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘खुला कारगारहरू सुरु गरेपछि यसका लागि अनुगमन गर्नेदेखि कैदहरूको माग अनुसारको सुविधा पु¥याउन जनशक्ति, पूर्वाधार र आर्थिक दायित्व पूरा गर्न सरकार तयार हुनुुपर्छ, नत्र यो कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन ।’ 

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यका अनुसार खुला कारागारमा राख्न प्राविधिक समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘पहिले त खुला कारागार सञ्चालन कार्यविधि चाहियो,’ उनी भन्छन्, ‘कम्पाउन्ड र आउटडोर कम्पाउन्ड बनेपछि गनापुरको खुला कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याउँछौँ । कैदीलाई ट्र्याकिङ कसरी गर्ने भन्नेबारे सञ्चालन कार्यविधि बनाइरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार कारागार नियमावली– ०८१ अहिले प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा छ । ‘कैदीबन्दीलाई मेगा प्रोजेक्टमा काम लगाउने भन्ने प्रस्ताव कारागार नियमावलीमा गरेका छौँ । आचरण सुधार भयो भने जीवन प्रणाली सहज होस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो, त्यही विधिमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।