काठमाडौँ । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमा भुक्तानी रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । 

बीमक संघको तर्फबाट महासचिव अशोककुमार खड्काले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।  रिटमा कोरोना महामारीको समयमा बीमा गरेकाहरूलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । 

आइतबार दर्ता भएको रिटको पेसी सोमबार तोकिएको छ । कम्पनीहरूले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

यस्ता छन् दाबी 

२.१. विपक्षी नेपाल सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको बीमा दायित्वमध्ये अर्थ मन्त्रालयले आंशिक रकम रु. एक अर्ब निकासी गरी कोरोना बीमा दाबी अन्तर्गत आफ्नो कानुनी दायित्व स्वीकार गरेको स्पष्ट छ । बाँकी रकम निकासी गरिदिन विपक्षी नेपाल सरकारलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि विपक्षीबाट रकम निकासी भएको अवस्था छैन जसका कारण अधिकांश बीमितहरूले बीमा दाबी बापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गरेको अवस्था छैन । विपक्षी नेपाल सरकारले कोरोना बीमा दाबी बापत आफ्नो दायित्व अन्तर्गत पर्ने रकम निकासी नगरेको कार्य कोरोना मापदण्ड, आ.व. २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य तथा बीमा सम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीत छ ।

२.३. विपक्षी नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम निकासी नगरिदिएका कारण एकातर्फ बीमितहरु र आम जनमानसमा बीमा व्यवसायप्रति नै नकारात्मक छाप पर्नगई बीमा कम्पनीहरूको प्रतिष्ठा र ख्यातिमा समेत प्रतिकुल असर पर्न गएको छ भने अर्को तर्फ बीमितहरुले कोरोना दाबीको भुक्तानी माग गरी बीमा कम्पनीहरुविरुद्ध मुद्दा मामिला गरेका मुद्दामा भएको कारण बीमा कम्पनीहरूले मुद्दा मामिला समेतको अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुका साथै त्यस्तो फैसला/आदेश बमोजिम सिर्जित आर्थिक दायित्व बहन गर्नु परिरहेको छ ।

३. मागदाबीः उल्लेखित तथ्य, संवैधानिक व्यवस्था, कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को प्रावधान समेत बमोजिम विपक्षी नेपाल सरकारले रु. ३.५ अर्बभन्दा बढीको कोरोना बीमा दाबीको भुक्तानी गर्न स्वीकार गरेकोले सो बापतको दायित्व विपक्षीहरूबाट बहन गराउन लगाई उक्त दाबी रकम तत्काल निकासी गर्नु गराउनु भनी विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।