काठमाडौँ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा भएको भनिएको अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अथवा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग भएको छ । कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कोष प्रवाहमा चलखेल गरेकाले यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको हो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८१ जेठ १ गते कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले कोषको रकम दुरुपयोग बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । तर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगे पनि सार्वजनिक भने भएको छैन । 

तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर कोषको करोडौँ रकम अपचलन भएको पाइएको बताए । यतिसम्म कि नक्कली सहकारी खडा गरेर समेत ऋण प्रवाह भएको छ । यो सबै बुझेर आफूले मन्त्रालय सम्हाल्दा कोष नै खारेज गर्ने कि भन्ने तहसम्म पुगेको उनले रातोपाटीलाई बताए । 

‘हामी एउटा बिन्दुमा खारेजीमा लाने कि‚ युवा परिषद‍्मा मर्ज गर्ने कि‚ अथवा यसलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने भन्ने बहस चल्यो‚’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने‚‘सरकार ढल्न भन्दा ४ दिन अघिमात्र रिपोर्ट हातमा आयो । सार्वजनिक गर्न तोक लगाएर अघि बढाएका थियौँ ।’

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्जा प्रवाह भएका संस्थाहरूका व्यवस्थापकसँग कोष पदाधिकारी डराउने गरेको उल्लेख छ । कोषबाट लगेको पैसा फिर्ता गर्न पदाधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुहार्ने गरेका छन् । तर‚ सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापकले आफूसँग कोषका पदाधिकारीले कर्जा प्रवाह दौरान गरेको अनियमितताको प्रमाण छ भनेपछि पदाधिकारी तथा कर्मचारी डराउने र सामान्य चिठ्ठी काटेर भाग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार वा सीआईबीमा पठाउने भनेर हामीले स्पष्ट गरेका थियौँ‚’ उनले भने‚‘ सत्ता ढलेपछि प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन सकेन।’ प्रतिवेदनअनुसार २०७४ मा लगानी भएको कोषको २८ करोड ८५ लाख ३७ हजार २७९ रुपैयाँ ६६ पैसा रकम उठ्न बाँकी थियो । तर त्यो रकम बढेर २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७८९ रुपैयाँ ३९ पैसा पुगेको छ । 

श्रेष्ठ पश्चात् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका तेजुलाल चौधरीले कोषको एक रुपैयाँ रकम डुब्न  पनि नदिने प्रतिबद्धता जनाए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले आफूले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताए । 

खेलकुद मन्त्रालयले सम्भव भए असोज महिनाको पहिलो हप्तामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले तोक लगाएर अघि बढाइसकेको प्रतिवेदन सुरुवातमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अगावै सबै पैसा उठाउने र गलत प्रक्रियाबाट ऋण प्रवाह भएकाहरूको सन्दर्भमा करेक्सन गर्ने तयारी भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनले युवा स्वरोजगारको सबै पैसा फिर्ता हुने भन्दै एक रुपैयाँ पनि डुब्न नदिने दाबी गरे । 

‘हामीले व्यक्तिलाई हैन संस्थालाई पैसा दिएको हो । सहकारी र बैंकलाई पैसा दिएको हो । उसले समयमा तिरेको छैन‚’ उनले भने‚‘पैसा उठाउने काम गर्नुहोस् भनेर मैले कडाइ गरेको छु । पैसा उठाउनुहोस् भनेर मैले भनिसकेको छु ।’

मन्त्री चौधरीले ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै थपे‚‘नाताकुटुम्ब चिनेजानेको भरमा ऋण दिइएको छ । पैसा उठाउन अलिकति समय लाग्छ ।’