सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय अहिले सेलाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, क्षेत्र नं.–२ का प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सांसद, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूबिच भएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले ०८० पुसमा विस्तार कार्य अघि बढाउने भन्दै ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।

तर, अहिले उक्त विषय सेलाएजस्तै छ । सुर्खेत क्षेत्र नं.–२, (क) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन् । तर उनले विमानस्थल विस्तारबारे खासै पहल गरेको देखिँदैन । प्रतिपक्षमा हुँदा कँडेलले सुर्खेत क्षेत्र नं.–२ बाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीका साथ केन्द्रमै पुगेर हारगुहार गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएपछि विमानस्थलबारे कँडेलले खासै चासो नदिएको चर्चा भइरहेको छ ।

सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख निराजन काफ्लेले विमानस्थल विस्तारबारे अहिले कुनै छलफल नभएको रातोपाटीलाई बताए । ‘म यो विषयमा बुझ्दै छु । औपचारिक रूपमा विस्तारबारे कुनै छलफल भएको, बजेट व्यवस्थापन भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विस्तार गर्न त आवश्यक नै हो ।’

भेरीगंगाको रामघाटमा बन्ने नयाँ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूचीमा नयाँ विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आएको खण्डमा वर्तमान विमानस्थललाई वन क्षेत्रको रुपका विकास गर्ने भनेर एक पत्र बाहिर आएपछि प्रदेशको राजनीतिमा हलचल नै ल्याएको थियो ।

नयाँ विमानस्थलको प्रक्रिया सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं.–१ का सांसद तथा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको पहलमा अघि बढेको हो । सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा नयाँ विमानस्थल बन्यो र अहिलेको विमानस्थललाई वन क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर कमजोर हुने भन्दै कँडेल लगायत स्थानीय सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विमानस्थल विस्तारको विषय उठाए पनि बजेट अङ्क भने छुट्ट्याइएको छैन । बजेटको बुँदा नम्बर ७४ मा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले आफू अहिले पनि विमानस्थल विस्तारको कुरामा दृढ रहेको बताइन् । तर कँडेल मुख्यमन्त्री भएपछि अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच छलफल भने नभएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विमानस्थल विस्तार कार्यमा नगरपालिकाले असहयोग गर्यो भन्ने थियो । ‘हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । यदि प्रदेश र केन्द्र सरकारले उचित मुआब्जाको व्यवस्थापन गरिदिने हो भने तल साइट क्लियर गर्ने काममा नगरले सहयोग गर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा हामी दृढ छौँ । माथिल्ला दुई सरकारले काम अघि बढाएको खण्डमा स्थानीय समस्या समाधान गर्न हामी तयार नै छौँ ।’

नयाँ विमानस्थल बन्ने कुरामा आफूहरू बाधक नबन्ने र वर्तमान अवस्थामा नभइ नहुने विमानस्थल यही भएकाले विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको ढकालको भनाइ छ । तर यो वर्ष केन्द्र र प्रदेश दुवैले विमानस्थल विस्तारका लागि बजेट छुट्ट्याएका छैनन् । वर्तमान विमानस्थलको उत्तरतर्फको धावनमार्ग एक हजार दुई सय ५५ मिटरको छ । धावनमार्ग साँधुरो हुँदा ठुला जहाज अवतरणमा समस्या छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त धावनमार्ग थप ३०० मिटर विस्तार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सम्झौता भएर जग्गा रोक्काको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको थियो । यद्यपि जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएर आएपछि स्थानीयको भनाइ अनुसार नै विस्तारको च्याप्टर ‘क्लोज’ गरिदिए ।

तीन सय मिटर विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११ र १२ वडाका करिब ९०० घरधुरीका साथै अमरज्योति विद्यालयसमेत प्रभावित हुनेछन् । उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अहिले एमाले नेता पूर्ण पौडेल छन् ।

उक्त क्षेत्रमा एमालेको प्रभाव बढी छ । त्यो बेला प्रतिपक्षमा रहेका कँडेलले सहयोग नगर्दा नै विस्तार कार्य रोकिएको तत्कालीन दुई मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । कँडेलले विस्तार कार्यको प्रक्रिया अघि बढ्दा पटक–पटक जनतालाई भेला गराएर छलफलसमेत गरेका थिए ।

जग्गा रोक्को प्रक्रिया अघि बढिसक्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै वैकल्पिक विमानस्थल खोज्नुपर्ने तर्कसहितको निर्णय गरेको थियो ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै ०७७ माघ ५ गते नगरपालिकाले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र केन्द्रको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेख्यो ।

धावनमार्ग विस्तारको सम्बन्धमा सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबाट विस्तार कार्य अघि नबढाउन अनुरोध भइ आएको सम्बन्धमा सो क्षेत्रमा विमानस्थल विस्तारमा कठिनाइ देखिएकाले सुर्खेत जिल्लाको अन्य नयाँ वैकल्पिक स्थानमा विमानस्थलको खोजी गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था हुन प्रदेश सरकार तथा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो ।

त्यो बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, स्थानीय जनता र उक्त क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य रहेका कँडेलले सहयोग नगर्दा विस्तार कार्य रोकिएको थियो । नयाँ विमानस्थलको अवधारणा अघि बढेपछि भने कँडेलसहित वीरेन्द्रनगरका सरोकारवालाहरू झस्किएर यही विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्न थाले ।

गत पुसमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विमानस्थलबारे सर्वदलीय बैठक नै राख्यो । उक्त बैठकले अहिलेकै विमानस्थल विस्तारको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

निर्णयअनुसार हुन सकेन काम

निर्णयमा हाल सञ्चालन भइरहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउन नगरी नहुने क्षेत्रको विस्तार तथा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारसँग माग गर्ने भनिएको छ ।

साथै हाल सञ्चालन भइरहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउन सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण गरिने जग्गा र भौतिक संरचनाको उचित मुआब्जा तथा चलनचल्तीको मूल्यमा स्थानीयवासीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने गरी नीति बनाउन प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसँग माग गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म उक्त काम हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको नमुनाको रूपमा रहेको श्री अमर ज्योति नमुना माद्यमिक विद्यालयमा सयौँ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उक्त विद्यालय विमानस्थलको सिमाना निकट छ । विमानस्थलको विस्तार कार्यलाई सहज र छिटो छरितो गर्नका लागि उपयुक्त स्थानमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न योजना र कार्यक्रमसहित पहलकदमी लिन प्रदेश सरकारसँग समझौता गर्ने भनिएको छ ।

यद्यपि ९ महिना लाग्दासमेत कुनै गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ती निर्णयहरू केवल निर्णयमा सीमित बनेका छन् ।

प्रदेश सरकार के भन्छ ?

विमानस्थलको विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीस्तरमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ । सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले विमानस्थल विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्री, हामी विभागीय मन्त्रीहरू बसेर केही दिनअघि मात्रै छलफल गरेका छौँ । अर्को विकल्प नभएसम्म यसलाई नै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने छ ।’

अहिले बुद्ध र श्री एयरले यो विमानस्थलमा उडान भरिरहेका छन् । त्यसैले वर्तमान अवस्थाको सहजताका लागि यही विमानस्थलको क्षमता विकास र स्तोरन्नति गर्नुपर्छ भनेर छलफल भइरहेको अधिकारीले बताए । तर त्यसको लागि पहिला केन्द्रबाट सहयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसअघि एक पटक विस्तार कार्य रोकिएपछि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले भने उक्त विषय बजेटमा समेटेको छैन ।