बदलिँदो विश्व–व्यवस्थाबारे संसारभरका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, पोलिसी सेन्टर तथा रणनीतिक मञ्चहरूमा चर्चा, छलफल र बहस घनीभूत हुँदै छन् । यस्ता ठाउँमा राज्यले भावी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे छलफल गर्ने गरिन्छ । विभिन्न देशको साम्राज्य हुँदै झन्डै पाँच सय वर्षदेखि पश्चिमा नेतृत्वको विश्व–व्यवस्थाले पहिलो विश्वदेखि तेस्रो विश्वसम्मका आममानिसदेखि चिन्तकसम्मको सोचलाई निश्चित आकार दिने काम गरिरहेकै छ । यस क्रममा उसले आफ्नो चिन्तन प्रणालीबाट हुर्किएको व्यक्ति, संस्था, समाज र राष्ट्रलाई सोच्ने, परिकल्पना गर्ने तथा त्यसलाई लागु गराउन उसका आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा अभ्यस्त बनाउँदै लग्यो । आफ्नो सोच लागु गराउने संस्थाहरूको व्यापक निर्माण र विकास त गर्नु नै थियो । र, उसले त्यही गर्‍यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापान, जर्मनीको पराजय र बेलायतको अधोगतिसँगै उदाएको अमेरिकाले वर्तमान विश्व–व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, अर्थात् आजका दिन ऊ नै विश्वको एक्लो महाशक्ति हो । सन् ५० देखि ९० सम्म दुई ध्रुवीय विश्व अस्तित्वमा रहे पनि सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनसँगै आजका दिन विश्व एकल ध्रुवीय नै छ । अमेरिका त्यही एकल ध्रुवीय विश्वको नेतृत्वकर्ता हो । संसारभरका राष्ट्रहरू उसले तय गरेका मानकलाई मान्दै र पच्छ्याउँदै अघि बढिरहेका छन् । 

केही वर्षयता महत्त्वपूर्ण रणनीतिक केन्द्रहरूमा अमेरिका नेतृत्वको एकल ध्रुवीय विश्वलाई चीनले चुनौती दिइरहेको र विश्व बहुध्रुवीय बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ, तर छिमेकी चीनबारे हामी निकै कम जानकार छौँ । यसलाई भिन्न ढंगले भन्ने हो भने हामी चीनबारे त्यति नै जान्दछौँ, जति पश्चिमा संसारमा उनीहरूको दृष्टिबिन्दुबाट बहस हुन्छ । समग्रमा भन्दा हामी चीनबारे पश्चिमा चस्माबाटै थाहा पाउँछौँ । ठिक यति नै बेला पश्चिमा चिन्तक र रणनीतिकार समेत निकै चासो र चिन्तासाथ चीनको उदय तथा नयाँ विश्व–व्यवस्थाबारे छलफल गर्न थालेका छन् । त्यस्ता चिन्तकहरूको शृंखलामा महत्त्वपूर्ण नाम हो– जेरेमी रिफ्किन । उनको पुस्तक ‘द थर्ड इन्डस्ट्रियल रेभोलुसनः हाउ ल्याटरल पावर इज ट्रान्सफर्मिङ एनर्जी, द इकनोमी एन्ड द वर्ल्ड’ यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । 

बदलिँदो विश्व–व्यवस्थाबारे मधुरो स्वरमा नेपालमा छलफल हुन थालेका छन् । तर राज्य तहमा, विश्वविद्यालयहरूमा तथा नीति–निर्माण गर्ने संस्थाहरूमा बदलिँदो विश्व–व्यवस्थालाई लिएर देशको भावी रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्तरको सघन बहस भएको पाइँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अर्थतन्त्रमा विशेष दखल राख्ने भीम भुर्तेलसँग हामीले बदलिँदो विश्व–व्यवस्था र यसका विविध आयामबारे जान्ने प्रयास गरेका छौँ । वर्तमान विश्व–व्यवस्थामा आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौमिकता, आर्थिक प्रगति र नागरिकको खुसहालीका लागि संघर्ष गरिरहेको हाम्रो मुलुकमा पनि फेरिँदो विश्व परिदृश्यले प्रभाव पार्ने नै भयो । त्यसो भए बदलिँदो विश्व–व्यवस्थाका प्रभावहरू कस्ता हुन सक्छन् ? त्यसको पूर्वतयारीका लागि राजनीतिक नेतृत्वदेखि नागरिकसम्मले के गर्नुपर्छ ? यी त्यस्ता केही सवाल हुन्, जसबारे हामीले बेलैमा चर्चा थाल्नुपर्छ ।

मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर भुर्तेलले ‘दी युनिभर्सिटी अफ बर्मिङघम’, बेलायतबाट अर्थशास्त्रमा एमएससी गरेका छन् । हाल उनी ‘सन् २०६० र त्यसपछि दिगो ऊर्जा व्यवस्थापन तथा त्यसले भूराजनीतिमा पार्ने प्रभाव’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । भुर्तेल सन् २०१८ देखि एसिया टाइम्सका स्तम्भकार हुन् । रुसबाट प्रकाशित हुने ओरियन्टल रिभ्युसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमाथि कलम चलाउने उनको रुचिको क्षेत्र फराकिलो छ । इतिहास, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, भौतिकशास्त्रको इतिहास तथा प्रविधिको इतिहासका साथै सैन्य विज्ञानमा रुचि राख्ने उनी हाल नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र, ऊर्जा अर्थशास्त्र पढाउँछन् । ‘प्रस्पेक्ट एन्ड च्यालेन्ज अफ नेपलिज इकनोमी’ उनी आफैँले लेखेको पुस्तक हो भने उनको सम्पादनमा ‘द पोलिटिकल इकनोमी अफ फिस्कल फेडरालिजम् इन नेपाल’, ‘न्यु स्टासियोलोजी अफ नेपाल : च्यालेन्जेज टु इन्क्लुसिभ पोलिटिकल पार्टी बिल्डिङ एन्ड पार्टी गभर्नेन्स’ पुस्तक प्रकाशित छन् । उनै भुर्तेलसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छ्न् ।

• अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दुनियाँमा फेरिन लागेको विश्व–व्यवस्थाबारे महत्त्वपूर्ण चर्चा हुन थालेका छन् । तर, सन् २०२२ मा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २५.४४ ट्रिलियन युएस डलर थियो भने चीनको १७.९६ ट्रिलियन युएस डलर थियो । त्यस्तै सन् २०२३ मा अमेरिकाको सैन्य बजेट २.४ ट्रिलियन डलर थियो भने चीनको १.६५ ट्रिलियन डलर थियो । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– फेरिन लागेको विश्व–व्यवस्थाबारेको बहस वास्तविक हो वा विश्लेषकहरूको चियाको कपमा उठेको तुफान मात्रै हो ? 

सजिलो गरी एक लाइनमा भन्ने हो भने यो बहसको आयतन चियाको कपबाट उठेर रणनीतिकारको टेबल हुँँदै विश्वविद्यालयको कक्षा कोठादेखि विश्वभरका कफी पसलसम्म पुगेको छ । वास्तवमै यसको आयतन व्यापक छ । कसरी ? आउनुस् त्यसबारे केही घटनाक्रम र तथ्यलाई नियालौँ । 

पहिले विश्वभर पोर्चुगिजले शासन गरे । त्यसपछि स्पेनिस आए । त्यसपछि डच, फ्रेन्च हुँदै बेलायतीले संसारभर शासन गरे । सन् १९५६ को स्वेज क्यानल क्राइसिसपछि अमेरिकीले ब्रिटिसलाई विस्थापित गरेर एकल महाशक्तिका रूपमा विश्व राजनीतिको धरातलमा आइपुगेका हुन् । पश्चिमाहरूले थोरैमा ८२ वर्षदेखि बढीमा १०८ वर्षसम्म महाशक्तिका रूपमा आ–आफ्नो शासन चलाए । अर्थात् सरदर सबैले ९२ वर्ष शासन चलाए । तर, हाल कायम विश्व–व्यवस्थामा अमेरिका ११२ वर्षदेखि हाबी छ ।

द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनीलाई पराजित गरेपछि अमेरिकी नेतृत्वमा नयाँ विश्व–व्यवस्थाको परिकल्पना गरियो । विश्वलाई शासन गर्न तथा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न केही संस्था बनाइए । संसारलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक क्षेत्रमा सन् १९४४ मा ब्रिटनउड सम्झौता गरेर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बनाए उनीहरूले । राजनीतिक क्षेत्रमा सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना गरे भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न इन्टरनेसनल ट्रेड अर्गनाइजेसन बनाउने वार्ताहरू गरे । तर, अमेरिका नै त्यसबाट पछाडि हट्यो । सन् १९४८ मा ‘जनरल एग्रिमेन्ट अन टेरिफ एन्ड ट्रेड’ सम्झौता गरियो । र, विभिन्न चरणका वार्ताहरूबाट अमेरिकाले ‘जनरल एग्रिमेन्ट टेरिफ एन्ड ट्रेड’लाई सन् १९९४ मा वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनमा बदल्यो ।

यसलाई अमेरिकी तथा पश्चिमाले ‘रुल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर’ अथवा विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भने । वास्तवमा अमेरिकीले बनाएको नयाँ विश्व–व्यवस्था ‘रुल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर’ नभएर ‘अमेरिकन अर्डर बेस इन्टरनेसनल अर्डर’ थियो । अमेरिकी आदेश नमान्ने देश र तिनको नेतृत्वको हबिगत निकै दुःखद छ । जसले आदेश मानेनन् ती देशमा सत्ता ‘कु’ गरियो । तिनका नेताहरूको हत्या गरियो । र, लाखौँ मानिसलाई अमेरिकाद्वारा चलाइएका युद्ध मैदानमा हुत्त्याइयो । इन्डोनेसिया, भियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, निकारागुवा, सिरिया, लिबिया र चिली त्यस्तै केही प्रतिनिधि देश हुन् । मोअम्मर गद्दाफी, सद्दाम हुसेन, अल्मिकर कबराल र मेहदी बेन बरका त्यस्ता केही प्रतिनिधि नेता हुन्, जसको हत्या गरियो । अमेरिकी आदेश नमान्नेलाई उनीहरू ‘पनिस’ गर्ने गर्छन् । आजका दिन पनि अमेरिकाले भनेको नमानेकै आधारमा संसारभरका ६५ देशले प्रतिबन्ध भोगिरहेका छन् ।

अरु त अरु उनीहरूकै मित्र राष्ट्रले पनि प्रतिबन्ध बेहोर्नुपर्छ, तर हालसम्म अमेरिकी आदेशमा चलिरहेको विश्व–व्यवस्थामा अब आधारभूत परिवर्तन देखापरिरहेका छन् । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने विश्व–व्यवस्था फेरिने भनेको आजको भोलि नै होइन । उदाहरणका लागि अमेरिका महाशक्ति बन्नुसम्मको इतिहास पनि लामो छ । अमेरिका आर्थिक रूपमा ठुलो अर्थतन्त्र सन् १९१२ तिरै भएको हो । तर, अमेरिका एक्लो महाशक्ति बन्न सन् १९५६ को ‘स्वेज क्यानल’ घटनासम्म आइपुग्नुपर्‍यो ।

फेरिन लागेको विश्व–व्यवस्थाबारेको बहसले सन् २०२० पछि सघनता पाउन थालेको हो । सन् २०३० मा यसले नयाँ आकार लिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन, विनिमय, व्यापार, प्रविधि, ज्ञान र राजनीतिका क्षेत्रमा भएको विकासका आधारमा मलाई लाग्छ सन् २०४० सम्म हामीले नयाँ विश्व–व्यवस्था देख्न पाउनेछौँ । यो बहस बुद्धिजीवीहरूको बौद्धिक विलास नभई वास्तविक धरातलमा देखापर्दै गरेको यथार्थ हो भन्दा राम्रो होला ।

बदलिँदो परिस्थितिबारे संसारभरका मानिसले कुरै गरेनन् भने पनि विश्व–व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ । मात्रै कुरा के हो भने त्यो परिवर्तन कति सहज हुन्छ ? अहिलेसम्म महाशक्ति रहेको कुनै पनि देशले यत्तिकै आफ्नो हतियार बिसाउनेछैनन् । घाइते बाघले चारैतिर आफ्ना नङ्ग्रा र दाँत गाड्न सक्छ ।

अब कुरा गरौँ, तपाईंले उल्लेख गरेको अमेरिका–चीनको जीडीपी तथा रक्षा बजेटबारे । तपाईंले उल्लेख गरेको तथ्यांकमा चीनको अंक थोरै र अमेरिकाको अंक धेरै देखिए पनि पर्चेजिङ पावर प्यारेटी (पीपीपी) का आधारमा अमेरिकाको भन्दा चीनको जीडीपी धेरै छ । रक्षा बजेटमा भने ऊ अमेरिका भन्दा पछाडि छ । विश्व बैंकको तथ्यांकका आधारमा सन् २०२३ मा चीनको पीपीपीमा आधारित जीडीपी ३४.६४ ट्रिलियन युएस डलर थियो भने अमेरिकाको २७.३६ ट्रिलियन युएस डलर । त्यस्तै रक्षा बजेटमा ८७६.९४ बिलियन युएस डलर खर्च गरेर अमेरिका रक्षा क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक हो भने २९१.९६ बिलियन युएस डलर खर्च गरेर चीन दोस्रो मुलुक हो ।

चीनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई उद्धृत गर्दै धेरै ठाउँमा ‘सी जिनपिङ डन्ट रिपिट मिस्टेक अफ मिङ डाइनेस्टी’ लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ । उनीहरूले जापान र पश्चिमासँगको ‘सेन्चुरी लङ ह्युमिलिएसन’ भोगेर आएको हुनाले अहिले चिनियाँहरू ‘नेसनल रिजुबिनेसन’ भनिरहेका छन् । यसमा ब्राजिलका पत्रकार पेपे एस्कोबारले लामो लेख नै लेखेका छन् । अमेरिका त विश्वभर हतियारको सबैभन्दा ठुलो निर्यातक हो । विश्वका एक सय ८३ देशमा अमेरिकाको आठ सय ८३ सैन्य अखडा छन् । त्यसैले उसले रक्षा क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने कुरा सामान्य ढंगले बुझिन्छ तर चीनले रक्षा क्षेत्रमा धेरै खर्च किन गरिरहेको छ ? 

चिनियाँहरूको बुझाइमा, मिङ वंशले बाहिरिया विश्वलाई हेर्न छोडेपछि चीनको आर्थिक प्रगतिमा गिरावट आयो । फेरि पनि चीनले संसारतर्फ नहेरी आफूमा मात्रै केन्द्रित भयो भने पश्चिमाले फेरि पनि अर्को ‘सेन्चुरी लङ ह्युमिलिएसन’को सिकार बनाउँछन् भन्ने छ । आफ्नो प्रगतिमाथि हुन सक्ने बाह्य खतरालाई चुनौती दिन र आफ्नै आर्थिक प्रगतिका लागि बाहिरी विश्वमा जोडिन रक्षा क्षेत्रमा चीनले खर्च गरिरहेको छ । चीनले आफ्नो आर्थिक प्रगतिका लागि आजसम्म कुनै पनि देशका नागरिकलाई विदेशी भूमिमा मार्न एउटा पनि बुलेट फायर गरेको छैन । तर, कसैले उसको प्रगतिमा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ छ ।

• तपाईंले सन् २०३० मा केही महत्त्वपूर्ण हुँदै छ भन्नुभयो के हुँदै छ ?

हालसम्म अमेरिकी नेतृत्वमा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास लगानी, व्यापार भुक्तानी प्रणाली तथा विश्व–व्यवस्थालाई आफू अनुकूल सञ्चालन गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत) सबैको विकल्पमा नयाँ संस्थाहरू अस्तित्वमा आउने र तिनले सन् २०३० सम्म काम गर्न थाल्ने आकलन गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चिति तथा कुनै पनि राष्ट्रलाई विकास लगानीका लागि दिइने ऋण र अनुदानमा अहिलेसम्म अमेरिका वा उसका गठबन्धन राष्ट्रहरूकै नियन्त्रण कायम छ । विश्वभर हुने कारोबारको यसले झन्डै ८५ प्रतिशत भाग ओगट्ने गर्छ । अब यी सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखापर्दै छ । पहिले न्यु डेभलपमेन्ट बैंक (ब्रिक्स) भनिन्थ्यो, जसमा ब्राजिल, चीन, भारत, रसिया र दक्षिण अफ्रिका थिए, अब त्यसमा २६ देश सहभागी हुँदै छन् । ब्रिक्समा सहभागी देशहरूले आफ्नै ‘ब्रिक्स मुद्रा’ सञ्चालनमा ल्याउने भनिरहेका छन् । यसलाई बुझ्न दुइटा उदाहरण हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो, एतिहासिक परिघटना के छ भने सन् १९४४ मा अमेरिकाको ब्रिटेनउड भन्ने टापुमा एउटा सम्मेलन आयोजना गरियो । त्यसमा ४४ देश सामेल थिए, जुन सम्मेलन ब्रिटेनउड कन्फ्रेन्सका नामले प्रसिद्ध छ । त्यसै सम्मेलनमा एक आउन्स अर्थात् २८.३४ ग्राम सुनको विनिमय मूल्य ३८ डलर कायम गरियो । त्यसपछि डलरसँग अन्य देशको मुद्राको विनिमयदर निर्धारित गरियो । जसलाई हामी गोल्ड स्टान्डर्ड भन्छौँ । सम्मेलनमा दुई देशका दुईजना प्रख्यात व्यक्ति सहभागी थिए । पुरानो महाशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायतबाट प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोन मेनर्ड किन्स थिए भने नयाँ महाशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टका सल्लाहकार ह्यारी डेस्टर ह्वाइट थिए । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको जग पनि त्यसै सम्मेलनमा हालिएको थियो । 

आजको अमेरिका ‘डिप स्टेट’ले चलाउँछ । त्यसका मुख्य तीन हिस्सेदार छन्— १) अमेरिकी सेना र सिआईए, जसलाई पेन्टागनले प्रतिनिधित्व गर्छ । २) अमेरिकाको कर्मचारीतन्त्र, जसलाई ह्वाइट हाउसले प्रतिनिधित्व गर्छ । ३) वालस्ट्रिट, जसले व्यापारीहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘डिप स्टेट’को स्वार्थलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत रोक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् ।

सम्मेलनमा युरोपको पुनर्निमाण र नयाँ विश्व–व्यवस्थाको आर्थिक प्रणालीबारे कुरा भइरहेको थियो । बेलायतका किन्सले युरोप पुनर्निमाण तथा विश्वभर हुने व्यापारको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने गरी साझा नयाँ मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन प्रस्ताव गरे । उनले त्यसको नाम ‘बैंकोर’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यो प्रस्तावलाई अमेरिकाका प्रतिनिधि ह्वाइटले अस्वीकृत गरिदिए । त्यसपछि युरोपको पुनर्निर्माण र विश्वभरको ट्रेड एन्ड फाइनान्समा ह्वाइटले भनेको व्यवस्था लागु भयो । त्यो अमेरिकी डलरको प्रभुत्वसँग गाँसिएको थियो । अहिले ब्रिक्समा सहभागी मुलुकले किन्सले त्यसबेला सुझाएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेका हुन् । यो नयाँ मुद्राले अमेरिकी डलरलाई अपत्यारिलो ढंगले प्रतिस्थापन गरिदिनेछ । 

दोस्रो, द्वितीय विश्वयुद्धपछि अमेरिका महाशक्ति बन्नुमा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना थियो– ‘स्वेज क्यानल’ घटना । ठ्याक्कै त्यसै रूपमा विश्लेषकहरूले अहिले ताइवानलाई हेरिरहेका छन् । चीनले लगत्तै ताइवानलाई शान्तिपूर्वक वा बलपूर्वक आफूमा गाभ्दै छ । त्यसमा अमेरिकाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेसँग अमेरिका महाशक्ति रहिरहने वा नरहने भन्ने कुरा जोडिएको छ ।

• आजको विश्व–व्यवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्व कायम छ । यसअघि स्पेनिस, डस, फ्रेन्च हुँदै बेलायतीको प्रभुत्व थियो । ती साम्राज्य अथवा महाशक्ति राष्ट्रको चालक शक्ति के थियो ? 

पोर्चुगिजको पालादेखि भविष्यमा बन्ने महाशक्ति राष्ट्रको चालक शक्ति एउटै हो । तत्कालीन समयमा जुन समाजले ऊर्जाको उत्पादन, प्रयोग, भण्डारण र नियन्त्रण क्षमतालाई जति परिष्कृत गर्दै गयो, ऊ त्यति ठुलो महाशक्ति बन्दै गयो । जसले सही ढंगले ऊर्जाको प्रयोग, उत्पादन र नियन्त्रण गर्न जानेनन्, उनीहरू पछि पर्दै गए । उदाहरणका लागि पोर्चुगिजले हावाको गतिको प्रयोग गरेर समुद्रमा खियाउने पानी जहाज बनाए । त्यसमा एफिसिएन्सी प्रोपेलर जडान गरेर डुंगाको गति बढाएर स्पेनिस शक्तिको केन्द्रमा आइपुगे । त्यसलाई थप परिष्कृत गरेपछि डच शक्तिमा आए । त्यसपछि फ्रेन्च शक्तिमा आए । 

ब्रिटिसका पालामा आउँदासम्म ऊर्जाको प्रयोग र सञ्चितिमा आधारभूत रूपमै परिवर्तन आयो । ब्रिटिसले सन् १७६९ मा गरेको स्टिम इन्जिनको आविष्कार मानव इतिहासमै नयाँ फड्को थियो । स्टिम इन्जिनले विश्वभर साम्राज्य विस्तारमा ठुलो फड्को मार्न सघायो । यसैको मद्दतले ब्रिटिसले रेल नेटवर्क विस्तार गरे । अन्य मुलुकको साधन–स्रोतको दोहन गरेर आफू सम्पन्न हुनुमा रेल नेटवर्कको व्यापक प्रयोग गरियो । यातायातका लागि रेलको प्रयोग पछि मात्र गरिएको हो । यसले गर्दा टेक्सटायल कारखाना फस्टाउने मौका पाए । ‘ह्यान्ड लुम’ कारखानाहरू ‘मेसिन लुम’मा परिवर्तन भए । सन् १८३० पुग्दा नपुग्दै यसलाई पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भनियो । 

यसका साथै यसले प्रिन्टिङ टेक्नोलोजी लिएर आयो । प्रिन्टिङ टेक्नोलोजीले व्यापक मात्रामा टेक्स्ट बुक जन्मायो । टेक्स्ट बुकको महत्त्व कारखानामा काम गर्ने म्यानेजरदेखि सक्षम कामदार उत्पादन गर्नु थियो । आजका आधुनिक कामदारको इतिहास वाष्प इन्जिनसँग जोडिन्छ, यो वाष्प इन्जिन ‘एक्स्टर्नल कम्बक्सन इन्जिन’ थियो, जहाँ आगो बाहिर लगाइन्थ्यो र त्यो ऊर्जाबाट बाहिरै पिस्टन घुमाएर मेसिन चलाइन्थ्यो । यो इन्जिनको ऊर्जालाई काममा लगाउने दर अर्थात् इनर्जी इफिसियन्सी २३ प्रतिशत मात्र थियो । एक सय रुपैयाँको इन्धन जल्दा जम्मा २३ रुपैयाँ बराबरको काम लिन सकिन्थ्यो ।

नेपालमा केही वर्षयता अमेरिकी प्रभाव बढेको छ । नेपालले चुच्चे नक्सा पास गर्‍यो । धेरैले त्यसलाई चीनको उक्साहटमा नेपालले गरेको भने । त्यहाँ चीन नभएर अमेरिकी थिए । यसलाई बुझ्न तपाईंले मसिना धर्साहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि ‘एक्स्टर्नल कम्बक्सन इन्जिन’बाट दुनियाँले ‘इन्टर्नल कम्बक्सन इन्जिन’मा फड्को मार्‍यो । यसमा इन्जिन भित्रै इन्धन पठाइन्थ्यो र त्यहीँ बालेर ऊर्जा उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यसो त यो टेक्नोलोजी जर्मनी र ब्रिटिस वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका थिए तर यसको पुरापुर व्यवसायीकरण गरेर अमेरिकाले फाइदा लियो । यसले आम मानिसलाई मोटर गाडीको पहुँचसम्म पुर्‍याइदियो । ऊर्जाको प्रयोगमा अमेरिकाले मारेको नयाँ फड्कोले उसलाई आजको दुनियाँको महाशक्ति बनाइदिएकामा कुनै शंका छैन । यसपछि अमेरिकामा जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर्सले सन् १९०४–१२ मै व्यापक मात्रामा मोटरकारको उत्पादन गर्न थाले । 

कुनै समय मोटरकारलाई सामन्ती र धनीले मात्रै प्रयोग गर्ने साधन मानिन्थ्यो तर अब त्यो आवश्यकतामा परिणत हुन थाल्यो । अमेरिकामा यसैलाई ‘फोर्डिजम्’ भनिन्छ । 

इन्टर्नल कम्बक्सन इन्जिनले मोटरकारसँगै ट्रक बन्न थाले । यसले वस्तुको ढुवानी सजिलो बनाउनुका साथै वस्तुको लागत पनि घटायो । त्यसपछि हवाई इन्जिनको निर्माण सुरु भयो । हालसम्म ऊर्जाको मूल स्रोत मुख्यतः तीनवटा छन्— डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेल । अर्थात् हावा, काठ–कोइलाबाट सुरु भएको ऊर्जा अब पेट्रोलियमसम्म आइपुग्यो । आजको दुनियाँमा पेट्रोलियममा कसको नियन्त्रण छ भन्नेले उसको शक्तिको मापन हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ छ भन्दा अरबमा छ । त्यसो त अमेरिकासँग पनि छ तर उसले पहिले अरुको प्रयोग गर्ने र अप्ठेरो पर्दा मात्र आफ्नो प्रयोग गर्ने नीति लियो । आजका दिन अमेरिका महाशक्ति भई रहनुमा उसको यही ऊर्जा र त्यससँग जोडिएको टेक्नोलोजीमाथिको नियन्त्रण हो । यो इन्जिनको ऊर्जालाई काममा लगाउने दर अर्थात् इनर्जी इफिसियन्सी पेट्रोलको ३० प्रतिशत र डिजेलको ४५ देखि ४८ प्रतिशत मात्रै छ । ग्यासको इनर्जी इफिसियन्सी ५९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पछिल्लो समय यसमा बिजुली र आणविक ऊर्जा पनि थपिए । 

• उदय हुन लागेको नयाँ विश्व–व्यवस्थामा ऊर्जाको स्वरूप र भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

हालसम्म खनिज पेट्रोलियममा आधारित विश्व–व्यवस्था अब नविकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरित हुँदै छ । इन्टर्नल कम्बक्सन इन्जिन, इलेक्ट्रिक र आणविक ऊर्जाको जगमा उभिएको टेक्नोलोजीको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ । त्यसका मानक पनि उसैले निर्धारण गरेको छ । तर, अब ती समग्र मानक परिवर्तन हुँदै छन् । र, नविकरणीय ऊर्जाको नेतृत्व उदीयमान महाशक्ति चीनले गर्दै छ । यसमा केही हदसम्म जर्मन पनि छन् । तर, उनीहरूको उत्पादन लागत धेरै र बजार सानो छ । ज्यालाका कारण उत्पादन लागत न्यून भएकाले चिनियाँले यो टेक्नोलोजीमा व्यापक ‘लिपफर्गिंङ’ गरिरहेका छन् । यसबारे अमेरिकी चिन्तक जेरेमी रिफ्किनले सन् २०११ मा महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेखेका छन् । उनका अनुसार पहिलो औद्योगिक क्रान्तिले ब्रिटिस शक्तिमा आए । दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिले अमेरिकी शक्तिमा आए । 

अब नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छ, उही भावी महाशक्ति हुनेछ । जस्तो : अहिलेको बिजुलीले चल्ने गाडीमा इनर्जी इफिसियन्सी ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । त्यस्तै हाइड्रोजन इन्धनमा आधारित गाडी र मेसिनको इनर्जी इफिसियन्सी ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुनेछ । त्यस्तै सोलारबाट बिजुली उत्पादन एकदमै सस्तो बन्दै छ । यसमा अहिले सबै प्रविधिको मानक चीन देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण चीनको बिजुली गाडीको आयातमाथि अमेरिकाले लगाएको एक सय प्रतिशत भन्सार हो । 

ऊर्जा क्षेत्रमा चीनले मानव इतिहासकै ठुलो फड्को मार्दै छ । कृत्रिम सूर्य, जसलाई ‘टोकाम्याक’ भनिन्छ, त्यो बनाउँदै छ । १.५ विलियन डलर खर्च लाग्ने परियोजनामा चन्द्रमाबाट ल्याउने तरखर गरेको हिलियम– ३ ले चीनको १० हजार वर्षसम्मको ऊर्जा माग पूरा हुनेछ भन्ने चिनियाँ दाबी छ । 

अमेरिकाको यो कदम सन् १९३० को ‘स्मुट हाउले टेरिफ एक्ट’भन्दा गम्भीर छ । तिनताका समेत बढीमा ६५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको अमेरिकाले यतिबेला एक सय प्रतिशत लगाउनुले यसको प्रभावतर्फ संकेत गर्छ । अहिले शतप्रतिशत भन्सार शुल्क लगाए पनि चीन बोलेको छैन । किनभने अझै पनि अमेरिकाभित्रै उत्पादित इभी, चीनमा उत्पादन हुनेभन्दा महँगा छन् । यसको कारण सस्तो ऊर्जा र बढ्दो इनर्जी इफिसियन्सी हो । 

रिफ्किनका अनुसार उनको कुरा विश्वभरका जम्मा दुईजना राजनीतिज्ञले मात्रै सुने । पहिलो, तत्कालीन जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केल, जो आफैँ भौतिकशास्त्री हुन् । दोस्रो, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, जो इन्जिनियर हुन् । उनी कति महत्त्वपूर्ण चिन्तक हुन् भन्ने बुझ्न उनको पुस्तक चीनमा मात्रै पाँच लाखप्रति बिक्यो भन्नेबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अध्ययन गर्नैपर्ने पुस्तकहरूको सूचीमा उनको पुस्तक समावेश गरेको छ । 

रिफ्किन के पनि भन्छन् भने पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिको मुख्य ज्ञानको स्रोत आडम स्मिथको क्लासिकल इकोनोमी थियो । र, त्यो न्युटनको भौतिकशास्त्रमा आधारित छ । न्युटनको पहिलो नियमले क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा आडम स्मिथले प्रयोग गरे । वस्तुको माग बराबर पूर्ति भए बजार सन्तुलनमा रहन्छ भने । त्यस्तै फ्रान्सेली अर्थशास्त्री जेबी सेले पूर्तिले आफैँ माग सिर्जना गर्छ अर्थात् ‘सप्लाई क्रियटस् इट्स ओन डिमान्ड’ भने । यी दुवै सिद्धान्त न्युटनको भौतिकशास्त्रमा आधारित छ । तर, अब न्युटेनियन फिजिक्समा आधारित उत्पादन चक्रको आयु पुगिसक्यो । किनभने अहिलेको अर्थतन्त्रको व्याख्या न्युटनको गतिको नियममा भन्दा थर्मोडाइनामिक्स (उष्मा प्रवेगिकी)का आधारमा चल्ने देखिन्छ । त्यस कारण न्युटेनियन फिजिक्समा आधारित उत्पादन प्रणाली भएको पश्चिमा अर्थतन्त्र थर्मोडाइनामिक्स सिद्धान्तमा चल्ने अर्थतन्त्रका अघिल्तिर आफूलाई टिकाउनै सक्दैन ।

यसका साथै नविकरणीय ऊर्जाको लागत खर्च हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको भन्दा ६ देखि १० गुणा सस्तो हुँदै छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने ऊर्जाको क्षेत्रमा एकपटक फेरि वाष्प इन्जिनको युगमा जस्तै विश्वभर परिवर्तन देखापर्दै छ । यति मात्र होइन, अब पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा टुक्र्याएर हाइड्रोजनबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने प्रयास हुँदै छ । हिजोका दिनसम्म हाइड्रोजनबाट ऊर्जा निकाल्ने टेक्नोलोजी नभएको होइन तर त्यसलाई भण्डारण गर्ने क्षमता मानव जातिसँग थिएन । यसमा पनि चिनियाँ सबैभन्दा अगाडि छन् । साथै थोरियम परमाणु ऊर्जा उत्पादनमा २० प्रतिशत बिजुली र बाँकी ८० प्रतिशत हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजनामा ठुलो सफलता पाएका छन् उनीहरूले । यसमा केही मात्रामा भारतीयले पनि काम गरेका छन् तर उनीहरूले यसको व्यापारिक उत्पादनमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

चीनको अर्को ठुलो फड्को भनेको सोलार प्रणाली हो । उनीहरूले संसारलाई नै चकित पार्ने गरी सोलारमा व्यापक काम गरेका छन् । पहिले सोलार निकै महँगो मानिन्थ्यो । अब त्यो इतिहासको कुरा भइसक्यो । सन् १९७८ मा सोलारबाट एक किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न ७२ अमेरिकी डलर लाग्थ्यो भने अहिले यो ०.५ अमेरिकी डलरमा उत्पादन हुन्छ । यसका साथै पहिले सोलारबाट उत्पादन गरिएको ऊर्जा संग्रहित गर्ने प्रविधि थिएन । त्यसमा पनि उनीहरूले फड्को मारेर हाई स्टोरेज क्यापासिटीको लिथियम ब्याट्री बनाइसके । 

काठमाडौँका सडकमा गुड्ने इभी गाडीहरूमा त्यही लिथियम ब्याट्री प्रयोग गरिएको हुन्छ । लिथियम ब्याट्रीको निर्माणले आजसम्मको ऊर्जा प्रणालीलाई बिल्कुलै नयाँ दिशा दिँदै छ । यसका साथै उनीहरूले सोलारबाट संग्रहित गरिएको ऊर्जालाई आफ्नो स्मार्ट ग्रिड सिस्टमसँग जोड्दै छन् । चीनले गर्ने कुल ऊर्जा खपतको ४७ प्रतिशत ऊर्जा त्यही नविकरणीय ऊर्जाबाट लिने व्यवस्था गरिँदै छ । त्यसका लागि उनीहरूले ६ सयदेखि आठ सय मेगावाटका प्लान्ट बनाउँदै छन् । 

• ‘थर्मोडायनामिक्स’मा आधारित अर्थतन्त्र भनेको के हो ?

तपाईंले स्वाभाविक प्रश्न गर्नुभयो । विद्यालय र उच्च शिक्षामा भएको कमजोरीलाई तपाईंको प्रश्नले प्रतिनिधित्व गर्छ । किनभने यो कुरा, विज्ञान र इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीले मात्र बुझिरहेका हुन्छन् । तर मेरो कुरा के छ भने हामी आममानिसले पनि यो बुझ्नैपर्ने विषय हो । थर्मोडायनामिक्सको पहिलो नियमले के भन्छ भने ऊर्जा न सिर्जना गर्न सकिन्छ, न त यसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ । यो एउटा रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन त हुन्छ, तर पुरानै रूपमा यसलाई फर्काउन सकिँदैन । फोसिल फ्युल (जीवाश्ममा आधारित इन्धन) प्रयोग गर्दा त्यसको थोरै हिस्साबाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ, तर धेरै कचराको रूपमा निष्काषित हुन्छ । त्यो बाँकी कचराले पर्यावरणलाई हानि गरिरहेको हुन्छ । 

न्युटेनियन फिजिक्समा आधारित उत्पादन चक्रको आयु पुगिसक्यो, किनभने अहिलेको अर्थतन्त्रको व्याख्या न्युटनको गतिको नियममा भन्दा ‘थर्मोडायनामिक्स’मा चल्नेतर्फ गइसक्यो । यसकारण न्युटेनियन फिजिक्समा आधारित उत्पादन प्रणालीमा अडिएको पश्चिमा विश्व–व्यवस्था मासिने निश्चित छ ।

पृथ्वीको गर्भबाट निकालिने जीवाश्ममा आधारित इन्धनको भण्डारण रित्तिने क्रममा छ । त्यसैले मानव जातिले ऊर्जाको नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने भयो, जसले पर्यावरणलाई पनि जोगाउन मद्दत गरोस् । त्यसका लागि पृथ्वीको बाहिरबाट पदार्थ वा ऊर्जा ल्याउनुपर्ने भयो । यसलाई ‘थर्मोडायनामिस्कमा एन्ट्रोफी’ भनिन्छ । एन्ट्रोफीले हाल विश्व अर्थतन्त्रमा कति ऊर्जाको कमी छ भनी वर्णन गर्छ । सजिलो अर्थमा भन्ने हो भने ऊर्जा प्रणाली जति अव्यवस्थित हुन्छ, एन्ट्रोफी त्यति उच्च हुन्छ । त्यसैले ऊर्जाको कमी पूर्ति गर्न पृथ्वीमा सौर्य मण्डल, तारा मण्डलबाट पदार्थ वा ऊर्जा वा दुवै ल्याएर आपूर्ति गर्नुपर्‍यो । चीनले चन्द्रमाबाट ल्याउने तरखर गरेको हिलियम–३ त्यसैको उदाहरण हो । यसबाट निकै सस्तोमा ऊर्जाको आपूर्ति गर्न सकिन्छ । रोचक कुरा के हो भने यसमा चिनियाँहरू सबैभन्दा अगाडि छन् । यो सबै प्रणालीबाट निर्देशित अर्थतन्त्रलाई थर्मोडायनामिक्समा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्छ ।

• चिनियाँले ‘मोल्टेन साल्ट’बाट पनि ऊर्जा निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन्, त्यो भनेको के हो ?

‘मोल्टेन साल्ट’बारे बुझ्नुअघि हामीले परम्परागत आणविक ऊर्जाबारे केही चर्चा गरौँ । परम्परागत आणविक भट्टीबाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन गर्दा त्यसलाई निरन्तर चिस्याइराख्नुपर्छ । र, त्यसैका लागि ठुलो मात्रामा पानी खर्च गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि फ्रान्सले आफ्नो ५२ प्रतिशत पानी आणविक भट्टी चिस्याउनमै खर्च गर्नुपरेको छ । यसको अर्को दुर्गुण भनेको यसबाट निस्कने ‘लो इन्टेन्सिटी वेस्टेज’ र ‘हाई इन्टेन्सिटी वेस्टेज’को व्यवस्थापन खर्च हो । भन्न खोजेको के भने आणविक भट्टीबाट उत्सर्जन भएको रेडियोधर्मी विकिरणयुक्त कचरालाई जहाँसुकै फाल्न मिल्दैन । त्यसैले त्यसको सुरक्षित भण्डारण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, त्यस्तो खर्च निकै ठुलो हुन्छ, जसले गर्दा परम्परागत परमाणु ऊर्जा महँगो हुन्छ । 

‘लो इन्टेन्सिटी वेस्टेज’को व्यवस्थापन खर्च प्रतिकेजी दुई हजार डलर पर्छ भने ‘हाई इन्टेन्सिटी वेस्टेज’को व्यवस्थापन खर्च प्रतिकेजी ६५ हजार डलर पर्छ । त्यसपछि आणविक भट्टीको आयु सकिएपछि त्यसलाई भत्काउनुपर्छ । एउटा पावर प्लान्टलाई भत्काउन एक बिलियन डलरभन्दा धेरै खर्च लाग्छ । यस कारण आणविक भट्टीबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु निकै महँगो कारोबार गर्नु हो । यसका साथै यसबाट कसै गरी विकिरण चुहियो भने त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गर्ने हानि दीर्घकालसम्मै रहन्छ । त्यसैले चिनियाँहरूले यसको विकल्पमा ‘मोल्टेन साल्ट’को विकास गरे, जो ‘थोरियम नाइट्रेट’को उम्लिएको लेदो हो । यसबाट बिजुली उत्पादन गर्दा यसलाई चिस्याउनुपर्दैन, यसबाट आणविक कचरा निस्किँदैन । यो ऊर्जालाई सस्तो बनाउन अझै परीक्षण जारी छन् । परिष्करण भएर आउँदासम्म यो अहिलेको आणविक ऊर्जाभन्दा १० गुणा सस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान छ । र, यसको नेतृत्वकर्ता चिनियाँ हुन् । उनीहरू आफ्नो देशमा मात्रै होइन, इन्डोनेसियामा पनि एक सय मेगावाटको आणविक भट्टी स्थापना गर्दै छन् । र, यसलाई चिनियाँहरूले आजसम्मकै महत्त्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा लिएका छन् । कतिसम्म भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शत वार्षिकीमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण चिनियाँ प्रगतिको सूचीमा यो दोस्रो नम्बरमा छ । पहिलोमा सेमिकन्डक्टरलाई उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसपछि ऊर्जाको क्षेत्रमा अर्को ठुलो काम चिनियाँले नै गर्दै छन् । उनीहरू कृत्रिम सूर्य, जसलाई ‘टोकाम्याक’ भनिन्छ, त्यो बनाउँदै छन् । यसमा चिनियाँ र ब्रिटिस अगाडि छन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा आएको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूले सन् २०३५ सम्म यसको व्यापारिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । तर, काम गर्ने शैली देख्दा लाग्छ सन् २०३२ मै उनीहरू यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याइसक्छन् । यो परीक्षण सफल भयो भने मानव निर्मित सूर्यबाट असीमित ऊर्जा प्राप्त हुनेछ । 

यसका लागि उनीहरूले चन्द्रमाको सतहबाट हिलियम–३ ल्याउने योजना बनाएका छन् । ‘च्याङ–ई–६’ नामक अन्तरिक्ष चन्द्रमाको अनकन्टार क्षेत्रमा गएको कारण त्यही हो । १.५ बिलियन डलर खर्च लाग्ने यो परियोजनाबाट ल्याएको हिलियमले १० हजार वर्षसम्म चीनको ऊर्जाको माग पुरा हुनेछ भन्ने चिनियाँ दाबी छ । भविष्यमा ऊर्जाको रूपान्तरणलाई यस्ता गतिविधिले प्रभावित पार्दै छन् । त्यसैले अबको ऊर्जाको मूल चालक शक्ति नै फेरिएर अर्कै स्वरूपमा आउँदै छ । यसमा अमेरिकी धेरै पछाडि छन्, त्यसैले पनि यो विश्व–व्यवस्था बदलिने निश्चित छ । 

पश्चिमाहरूकै लगानी र प्रविधि प्रयोग गरेर चीनले आफूलाई यसरी विकास गर्‍यो कि पश्चिमाहरू नै चीनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । चीनले आफूलाई यो स्तरमा विकास नगरेको भए पश्चिमाले उसलाई उहिल्यै ध्वस्त बनाइसक्थे ।

वर्तमान विश्व–व्यवस्था बदलिनेमा अर्को महत्त्वपूर्ण कारक सन् १९९९ मा डब्लुटीओमा चीनको प्रवेश हो । डब्लुटीओमा प्रवेश गर्नेबारे चीन विभाजित थियो । तिनताका चिनियाँबिच ‘पश्चिमा ब्वाँसाहरू चीन लुट्न आउँदै छन्’ भन्ने उक्ति चर्चित थियो । पश्चिमामा भने चीनमा रहेको ठुलो श्रम शक्तिबाट फाइदा लिएर धनी बन्ने सपना थियो । त्यसैकारण उनीहरूले चीनमा उद्योगको विकासका लागि प्रशस्त लगानी गरे । एकातर्फ डब्लुटीओको सदस्य, अर्कोतर्फ अमेरिकी व्यापारीको लगानीमा उत्पादित वस्तु भएपछि चीनमा बनेका सस्ता मूल्यका सामान संसारभरका बजारमा पुगे । 

यसले चीनलाई झनै ठुलो फाइदा पुग्यो । डब्लुटीओको नीतिका कारण साना र मझौला स्तरका सदस्य राष्ट्रहरू एकातर्फ हरितन्नम हुँदै थिए भने अर्कोतर्फ चीनले फड्को मार्दै थियो । नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने डब्लुटीओमा साइन गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको हिस्सा २२ देखि २८ प्रतिशत थियो, अहिले ५ प्रतिशत छ । 

पश्चिमाहरूकै लगानी र प्रविधि प्रयोग गरेर चीनले आफूलाई यसरी विकास गर्‍यो कि पश्चिमाहरू नै चीनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । चीनले आफूलाई यो स्तरमा विकास नगरेको भए पश्चिमाले उसलाई उहिल्यै ध्वस्त बनाइसक्थे । पश्चिमाहरू अहिले पनि चीनलाई ‘पनिस’ गर्न चाहन्छन् तर परिस्थिति उनीहरूको अनुकूल छैन । आजका दिन चीनलाई सजाए दिनु भनेको पश्चिमा देशले आफ्नै नागरिकलाई सजाय दिनु हो ।

उदाहरणका लागि २२ मार्च २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा दुई सय ५० बिलियन डलरको ट्यारिफ (भन्सार महसुल) लगाउने घोषणा गरे । ट्यारिफ लगाएकै कारण अमेरिकी बजारमा चिनियाँ सामानको दाम महँगियो । यसको असर प्रत्येक अमेरिकी परिवारमा वार्षिक ११ सय ५० देखि १२ सय डलर खर्च बढ्यो । स्थिति कहाँसम्म छ भने अमेरिकाले बनाउने एन्टिबायोटिक्सको कच्चा पदार्थ चीनले रोकिदियो भने अमेरिकामा प्रत्येक दिन ६ हजार केटाकेटी भ्यागुते रोगबाट मर्ने अवस्था छ । 

• फेरिँदै गरेको विश्व–व्यवस्था सकसपूर्ण होला वा सहज ? तपाईंको मूल्यांकन के छ ?

आर्थिक मन्दी र महामन्दीभन्दा विश्व–व्यवस्थाको संक्रमण जहिले पनि धेरै पीडादायक हुन्छ । पुराना संस्था र संरचना भत्किने क्रममा हुन्छन् र नयाँ निर्माण भइसकेको हुँदैन । विश्वभर धेरै ठुलो अन्योलता हुन्छ । संक्रमणमा महँगीले आकाश छुन खोज्छ । विश्व–व्यवस्था परिवर्तनमा दुई ठुला शक्तिबिच भिडन्त भयो भने त्यो लामो समय जान सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकी र चिनियाँ जनता त पिल्सिन्छन् नै तर हामीजस्ता गरिब देशका जनताले पनि ठुलो मार खेप्नुपर्छ । समग्रमा संसार नै यसबाट प्रभावित हुन्छ । 

आफैँले मानक बनाएको प्रणालीमा अमेरिका स्वयं ५२औँ स्थानमा छन् । उनीहरू यति धेरै अघि बढिसके कि कसैले उनीहरूलाई रोक्ने अवस्था छैन । फेरिँदो विश्व–व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने वा भिडन्त गर्ने अमेरिकी शासकले नै तय गर्ने अवस्था छ ।

पश्चिमा शक्तिले भिडन्त नगरेर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणलाई स्वीकार गरे भने सहजता हुन सक्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने हामीजस्ता गरिब देशका जनतालाई जसै पीडा भोग्नैपर्ने हुन्छ । अहिले अमेरिकामा सन् ७० को दशकमा जस्तो टेक्नोलोजीमा इन्नोभेसन नभएको तथा ‘जेरोन्टोक्रेट’हरूले शासन गरेको समय नभएकाले उनीहरूमा दूरदर्शिता होला भन्ने विश्वास गरौँ । किनभने आजको चीनमा भएको विकासको गति उनीहरूले देखेका छन्, बुझेका छन् । 

उदाहरणका लागि सन् २०२२ मा संसारभर दुई लाख ७२ हजार नयाँ प्याटेन्ट राइट दर्ता भए, त्यसको ३८ प्रतिशत हिस्सा एक्लै चीनले ओगटेको छ । र, जम्मा १७.४ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाको छ । सन् २०२३ मा विज्ञान, इन्जिनियरिङ र गणितको क्षेत्रमा लेखिएका जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित वैज्ञानिक लेख छन्, त्यसमा ५१ प्रतिशत हिस्सा एक्लै चीनले ओगटेको छ । 

पश्चिमाले यसलाई गुणात्मक नभई संख्यात्मक भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । चिनियाँहरू पहिले संख्यात्मकतालाई केन्द्रमा राख्छन् र त्यसपछि गुणात्मक फड्कोतर्फ लाग्छन् । उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा अप्ठेरो परीक्षामा ‘गाओकाओ’ पर्छ । उनीहरू त्यसैमा सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्छन् । पश्चिमा आफैँले बनाएको मानक परीक्षाहरू, जस्तो : ग्राजुयट रेकर्ड एक्जामिनेसन (जीआरई), ग्राजुयट म्यानेजमेन्ट एप्टिच्युट टेस्ट (जिम्याट) र स्नातक तहको स्कोलास्टिक एप्टिच्युट टेस्ट (स्याट) को गणितमा मात्र होइन, भाषाको भागमा उनीहरूले नै पश्चिमालाई धेरै पछाडि पार्दै आइरहेका छन् । 

आफैँले मानक बनाएको प्रणालीमा अमेरिका स्वयं ५२औँ स्थानमा छन् । उनीहरू यति धेरै अघि बढिसके कि कसैले उनीहरूलाई रोक्ने अवस्था छैन । फेरिँदो विश्व–व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने वा भिडन्त गर्ने अमेरिकी शासकले नै तय गर्ने अवस्था छ । चिनियाँले त्यो निर्णय गर्न अमेरिकीलाई नै स्वतन्त्रता दिएका छन् । तर, यो हामीले सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । 

मलाई लाग्छ, बदलिँदो परिस्थितिबारे संसारभरका मानिसले कुरै गरेनन् भने पनि व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ । मात्रै कुरा के हो भने त्यो परिवर्तन कति सहज हुन्छ ? अहिलेसम्म महाशक्ति रहेको कुनै पनि देशले यत्तिकै आफ्नो हतियार बिसाउनेछैन । घाइते बाघले चारैतिर आफ्ना नङ्ग्रा र दाँत गाड्न सक्छ ।

• ‘डि–डलराइजेसन’ भनेको के हो ? र, यसले बदलिँदो विश्व–व्यवस्थालाई कसरी बल पुर्‍याइरहेको छ ? 

ब्रिटेनउड सम्मेलनमा सुनको मूल्य डलरमा निर्धारण गर्ने र डलरसँग विश्वभरका मुद्राको विनिमय तय गर्ने काम गरियो । त्यही भएर यसलाई ब्रिटेनउड सिस्टम वा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड पनि भनिन्छ । पछि सन् १९७१ मा अमेरिकाले डलरको सट्टा सुन दिन सकेन । राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले अमेरिकाले अब डलरको बदला सुन दिन नसक्ने घोषणा गरेपछि ब्रिटेनउड प्रणालीको अन्त्य भयो, यसलाई ‘निक्सन सक’ भनिन्छ । 

त्यसबेलासम्म अमेरिकी अर्थतन्त्र संकटमा थियो, उच्च मूल्यवृद्धि र लगातारको आर्थिक मन्दीको झमेलाबिच ६ अक्टोबर १९७३ मा योम किपुरमा अरब–इजराइल युद्ध सुरु भयो । युद्धमा इजराइललाई सहयोग गरेको भन्दै तेल निर्यातक अरब देशहरूले अमेरिकालाई तेलमा नाकाबन्दी लगाइदिए । १९ दिनसम्म चलेको युद्ध रोकियो र साउदी–अमेरिकाबिच एउटा सम्झौता भयो, जसलाई ‘पेट्रो–डलर’ सम्झौता भनिन्छ । यसका कारण तेलको मूल्य अमेरिकी डलरमा बिजकीकरण गर्ने र यसको बदलामा अरब देशको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अमेरिकाले गर्ने तय भयो ।

यससँगै पेट्रोलियम पदार्थको विजकीकरण (इन्भोइसिङ) डलरमा भयो । यससँगै ‘पेट्रो–डलर रिसाइकिल’ भन्ने टर्म प्रचलनमा आयो । पेट्रो–डलर रिसाइकिल भनेको के हो भने— कुनै पनि तेल निर्यातक देशले तेलको मूल्य सोझै अमेरिकी डलरमा पाउँदैन । यसको बदला अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र वा अमेरिकी धितोपत्र दिइन्छ । त्यसलाई बिक्री गरेर डलरमा रूपान्तरण गर्ने कार्य नै पेट्रो–डलर रिसाइकिल हो । यसैबाट अमेरिकाको वालस्ट्रिट चल्छ । अहिले संसारमा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आधारित इन्धन खपत गर्ने देश चीन तथा भारत जस्ता देश हुन् । उनीहरू आफ्नै मुद्रामा तेलको मूल्य तिर्न चाहन्छन् ।

संसारभर भुक्तानीको ‘स्विफ्ट सिस्टम’ रहेको छ । त्यसलाई ग्रुप अफ–१० भन्ने देशले नियन्त्रण गर्छन् । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको भुक्तानी गरिन्छ । तर, अमेरिका आफैँले त्यो प्रणाली प्रयोग गर्दैन । उदाहरणका लागि कुनै नेपाली युवाले अरबबाट परिवारलाई पैसा पठाउनुपर्‍यो भने त्यो पैसा पहिले न्युयोर्कको बैंकमा जान्छ । त्यहाँबाट तपाईंले जुन बैंकको जुन खातामा रकम पठाउने भन्नुभएको छ, त्यहाँ त्यो बैंकको खाता जम्मा हुन्छ । अनि अमेरिकी बैंकले त्यो बैंक खातामा पैसा हालिदिएपछि मात्रै नेपालको बैंकबाट त्यो परिवारले पैसा पाउने हो । नेपाललाई अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी गर्‍यो भने त्यहाँ हुने सबै पैसा फ्रिज हुन्छ । अमेरिकाले धेरै देशलाई यसरी प्रतिबन्ध लगाउने गर्छ । यसैलाई अमेरिकाले लगाउने आर्थिक प्रतिबन्ध वा नाकाबन्दी भनिन्छ । त्यसैले गर्दा यसलाई ‘अमेरिकन अर्डर बेस इन्टरनेसनल अर्डर’ भनेको हो ।

विश्वभर हुने कारोबार डलरमा गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यसमा दुई देशबिचको आफ्नै मुद्रामा कारोबार हुँदा त्यसले डलरको महत्त्वलाई नराम्रो गरी प्रतिस्थापित गरिदिन्छ । किनभने विश्वभर हुने व्यापार र वित्तले अमेरिकालाई फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । डलरमा कारोबार गर्नुको सट्टा आफ्नै देशको मुद्रामा व्यापार गर्ने प्रणालीलाई डि–डलराइजेसन भनिन्छ ।

यता चीन विश्वको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक पनि हो र उपभोक्ता पनि । चीन विभिन्न सामानको उत्पादक हो भने पेट्रोलियम पदार्थको ठुलो उपभोक्ता । यसबिच चीनले सन् २०३० मा जीवाश्ममा आधारित ऊर्जाको प्रयोग आफ्नो मुलुकमा सबैभन्दा धेरै हुने र सन् २०६० पछि यसबाट बाहिरिने भनेको छ । त्यसपछि उसले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा डलरको सट्टा आफ्नो मुद्रा युआन चलाउने भनेको छ । यसलाई विश्लेषकहरू पेट्रो–युआन भनिरहेका छन् । उदाहरणका लागि साउदी र रुससँग गरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ उसले आफ्नो मुद्रामा किन्ने भएको छ । यसका साथै एक सय ४० बिलियन डलर रहेको रुस–चीनबिचको व्यापार बढेर दुई सय बिलियन डलर पुगेको छ । यो अर्को वर्ष तीन सय बिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ । उसले यो पनि आफ्नै मुद्रामा कारोबार गरौँ भनिरहेको छ । 

विश्वभर हुने कारोबार डलरमा गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यसमा दुई देशबिचको आफ्नै मुद्रामा कारोबार हुँदा त्यसले डलरको महत्त्वलाई नराम्रो गरी प्रतिस्थापित गरिदिन्छ । किनभने विश्वभर हुने व्यापार र वित्तले अमेरिकालाई फाइदा पुगिरहेको हुन्छ । डलरमा कारोबार गर्नुको सट्टा आफ्नै देशको मुद्रामा व्यापार गर्ने प्रणालीलाई डि–डलराइजेसन भनिन्छ । यसका साथै त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था जसले विभिन्न मुलुकलाई ऋण र अनुदान दिने गर्थे । त्यो सार्वजनिक ऋणको लेनदेन पनि डलरमै हुने गथ्र्यो । विश्वभर डलरमा हुने ऋण वा अनुदानको कारोबारले ६४ प्रतिशत हिस्सा ओगटने गर्छ । डि–डलराइजेसनले अबको वैकल्पिक ऋण दाताले वैकल्पिक मुद्रामा सार्वजनिक ऋण लेनदेन गरेपछि अमेरिकी डलरको प्रभुत्व कमजोर बनाइदिन्छ नै । 

यसका साथै विभिन्न देशले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा डलरलाई सञ्चित मुद्राका रूपमा राख्नुपर्छ । यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकमा मेरो देशको यति बिलियन फरेन एसेट छ भन्ने गरिन्छ । डि–डलराइजेसनले यसको मात्रा पनि घट्दै जान्छ । अहिले डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सेटलमेन्ट ५२ प्रतिशतमा झरेको छ । भन्नुको अर्थ विश्वभर ५२ प्रतिशत मात्रै डलरमा कारोबार हुन थालेको छ । कुनै बेला ८५–९० प्रतिशत डलरमा हुने कारोबार ५२ प्रतिशतमा खुम्चिनुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको मैदानमा अब अमेरिका मात्र एक्लै खेलाडी रहेन भन्नु हो । 

ब्रिक्सको मुद्रा प्रचलनमा आइसकेपछि एआईआईबी, सिल्क रोड, एक्जिम बैंक अफ चाइना, एक्जिम बैंक अफ रसिया, एक्जिम बैंक अफ ब्राजिल सक्रिय हुन्छन् र ती देशले आफ्नै वा ब्रिक्स साझा मुद्रामा कारोबार गर्छन् । डि–डलराइजेसन भनेको यही हो । त्यसैले विश्व अहिले थर्मो डाइनामिक्सको जगमा उभिएको अर्थतन्त्रले निर्माण गर्ने नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ मानक, अत्याधुनिक र सस्तो ऊर्जातर्फ वामे सर्ने वा पुरानोसँगको मित्रता कायम राख्ने भन्ने दुविधामा छ । 

यस्तोमा हामीले आफ्नै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनी सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रा देशको नेतृत्वमा तर्क, तथ्य र भविष्यको पदचाप पहिचान गर्न सक्ने ल्याकत छ भने, उनीहरू साँच्चै देशलाई अघि बढाउन चाहन्छन् भने आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान गरी त्यसको लेनदेनमा समय खर्चिर्नुपर्छ । संसारभरका देशहरू ब्रिक्सतर्फ किन आकर्षित छन् भन्दा त्यहाँ उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो छ । तर, दुःखद नै भन्नुपर्छ हाम्रोमा त्यसबारेको कुनै गम्भीर बहस हुन सकेको छैन । अझै भन्न हो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भनेर कसैलाई थाहा छैन ।

• विश्वभर अमेरिकी प्रभुत्व हाबी छ भन्दै गर्दा अमेरिकालाई नै कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आजको अमेरिकालाई ‘डिप स्टेट’ले चलाउने गर्छ । मुख्यतः त्यसका तीन हिस्सेदार छन् । पहिलो, अमेरिकी सेना र सीआईए, जसलाई पेन्टागनले प्रतिनिधित्व गर्छ । दोस्रो, अमेरिकाको कर्मचारीतन्त्र, जसलाई ह्वाइट हाउसले प्रतिनिधित्व गर्छ । तेस्रो, वालस्ट्रिट, जसले व्यापारीहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । अमेरिकामा डिपस्टेट कति हाबी छ भने उसले युक्रेन युद्ध गराइदिन्छ । गाजामा भइरहेको युद्ध लम्ब्याइदिन्छ । किनभने लकहिड मार्टिन, नथ्र्रुप ग्रुमन, जेनरल डाइनामिक्स जस्ता हतियार उत्पादक कम्पनीमा सबैको लगानी हुन्छ । 

संसारभरि लगानी गरेका ठुला कम्पनीहरू हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो नाफाका लागि युद्ध मच्चाउँछन् र अमेरिकी राज्यलाई त्यही गर्न बाध्य बनाउँछन् । त्यसैले अमेरिकामा के भनिन्छ भने, ‘ह्वाइट हाउस इज द सर्कस, प्रेसिडेन्ट एन्ड भ्वाइस प्रेसिडेन्ट आर द जोकर्स । रियल पावर भेस्टेड इन टु द डिप स्टेट’ । 

युक्रेन युद्धमा रुसीले सुरुमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपरे पनि लगत्तै उनीहरूले युद्ध रणनीति नै फेरिदिए । अमेरिकी सहयोगका बाबजुद आजका दिन युक्रेन युद्धमा रुसको स्थिति बलियो छ । युद्धमा मिडिया जहिले पनि युद्धरत कुनै एउटा पक्षको प्रोपगान्डायन्त्र बन्ने गरेको डरलाग्दो विगत इतिहास छ, यहाँ पनि त्यही दोहोरियो ।

यिनीहरू सत्ता र शक्तिको उच्चतम प्रयोग गर्छन् । त्यसैले यिनीहरू आफू अनुकूलको भाष्य निर्माण गर्न आफू निकट पत्रिका प्रयोग गर्छन् । उदाहरणका लागि ह्वाइट हाउसको नजिक न्युयोर्क टाइम्स रहेको विश्वास गरिन्छ भने वासिङटन पोस्टले अमेरिकी सेना र सीआईएको प्रतिनिधित्व गर्छ । वालस्ट्रिटको प्रतिनिधित्व वालस्ट्रिट जर्नलले गर्ने विश्वास गरिन्छ । कुनै एउटा विषयलाई लिएर यी तीन पत्रिकाबिच मत बाझियो भने बुझ्नु त्यस विषयमा अमेरिकाको ह्वाइट हाउस, अमेरिकी सेना र वालस्ट्रिटको कुरा बाझिएको छ । 

डिप स्टेटको स्वार्थलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले समेत रोक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । यसको सानो उदाहरण अमरिकाभरि हुने ‘गन भ्वाइलेन्स’ हो । लामो समयदेखि अमेरिकामा बन्दुकको खरिद–बिक्री रोक्ने भनिए पनि कुनै पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । उनीहरूको काम विद्यालयमा केटाकेटी मारिएपछि दुःख व्यक्त गर्नुभन्दा बर्ता छैन ।

यसको अर्को उदाहरण हो— १६ जुन २०२१ मा भएको बाइडेन–पुटिन वार्ता । युक्रेनको विषयलाई लिएर दुई राष्ट्रपतिबिच छलफल भयो र उनीहरू युक्रेनमा युद्ध हुनु हुँदैन भन्नेमा मौखिक रूपमा सहमत भए । त्यसपछि रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाब्रोभले यसै विषयलाई लिएर अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लेन्केनलाई १५ फेब्रुअरी २०२२ मा भेटे । तर, ब्लेन्केनले लाब्रोबलाई ‘इट इज नन अफ योर बिजनेस’ भनेपछि रुसीहरूले युक्रेनमा युद्ध हुने पक्का भयो भने । त्यसपछि २२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा हमला गरिदियो । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने दुई राष्ट्रपतिले युद्ध नगर्ने भने पनि अमेरिकी सेना र सीआईए युद्ध चाहन्थ्यो । 

त्यसपछि पत्रिकाहरूमा डिफेन्स कमिटीमा ज्वाइन्ट चिफ अफ आर्मी स्टाफ मार्क मिल्लेले भनेको भनी प्रमुखता साथ समाचार छापिए । पत्रिकामा आएअनुसार मिल्लेले ‘७२ घण्टामा रसियनले युक्रेन कब्जा गर्छन् । त्यस क्रममा पाँच हजार रसियन सेना तथा १६ हजार युक्रेनी सेना मारिन्छन् भन्ने आफूसँग सूचना छ’ भनी ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, त्यो रसियालाई युद्धमा तान्नका लागि अमेरिकी सेनाद्वारा चलाइएको प्रोपगान्डा थियो । 

युक्रेन युद्धमा रुसीले सुरुमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपरे पनि लगत्तै उनीहरूले युद्ध रणनीति नै फेरिदिए । अमेरिकी सहयोगका बाबजुद आजका दिन युक्रेन युद्धमा रुसको स्थिति बलियो छ । युद्धमा मिडिया जहिले पनि युद्धरत कुनै एउटा पक्षको प्रोपगान्डायन्त्र बन्ने गरेको डरलाग्दो विगत इतिहास छ, यहाँ पनि त्यही दोहोरियो ।

• टेक्नोलजीमा आएको व्यापक परिवर्तनले विश्वको भावी युद्धको मोडलमै आमूल परिवर्तन हुने आकलनबिच अहिले नै युक्रेन र गाजामा मानवरहित ड्रोनले आफैँ निर्णय गरेर टार्गेटमाथि बमबारी गरिरहेका छन् । विगत अढाई वर्षदेखि युक्रेनमा र झन्डै सात महिनादेखि गाजामा चलिरहेको युद्धको सम्बन्ध बदलिँदो विश्व–व्यवस्थासँग जोडिन्छ कि जोडिदैन ?

बिल्कुलै जोडिन्छ । अमरिकाको हतियार उद्योग विश्वकै ठुलो हतियार उद्योग हो । यद्यपि यी युद्धमा अमेरिकी हतियार उद्योगको साख गिर्ने गरी त्यस्तो के भइरहेको छ ? र, त्यस्ता सूचक के–के हुन् ? यी प्रश्नमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । उदाहरणका लागि अमेरिकाले अहिलेसम्म ‘हाइपर सोनिक मिसाइल सिस्टम’ विकास गर्न सकेको छैन । तर, उसका प्रतिद्वन्द्वी रुस र चीनसँग यो प्रविध छ । अमेरिकीले यसमा काम नगरेको होइन तर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न नसकेपछि अहिले उनीहरूले त्यसलाई स्थगित गरेका छन् । 

सबैभन्दा शक्तिशाली सेना र हतियार भएकाले अमेरिकाको डलर अहिलेसम्म बलियो भएको हो । यो सुनले ग्यारेन्टी वा अन्य कुनै मालवस्तु जस्तो चाँदी वा तामाले ग्यारेन्टी भएको पनि होइन ।

यसबिच एउटा अपत्यारिलो घटना भयो, रुसले युक्रेनमा Kh-47M2 किन्जेल मिसाइल (हाइपर सोनिक मिसाइल) फायर गरिदियो । जमिनको सतहदेखि ८५ मिटर तल बंकरमा बसेका पोलिस सेनाका दोस्रो तहका जर्नेल हमलामा मारिए । यो घटनाले युक्रेनलाई भन्दा ठुलो क्षति अमेरिकालाई हुने अनुमान गरियो । विश्वभर अमेरिकी हतियारको बोलबाला चलिरहेको समयमा एकाएक सबैले अमेरिकी हतियार प्रणालीले आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने निष्कर्ष निकाले भने के हुन्छ ? किनभने अमेरिकासँग न हाइपरसोनिक मिसाइल छ, न त त्यसलाई डिडेक्ट गर्ने सिस्टम । 

यस्तोमा उसको हतियारमाथिको एकाधिकार अन्त्य हुने सम्भावना बढ्छ । विश्वभर हुने हतियार खरिद बिक्रीको ३५ प्रतिशत हिस्सा अमेरिका एक्लैले ओगट्ने गर्छ भने रोयटर्सका अनुसार युक्रेन युद्ध सुरु भएयता उसको १६ प्रतिशतले हतियार बिक्री बढेको छ । विश्वमा अमेरिकी हतियार उद्योगमाथिको विश्वसनीयता घट्नु भनेको अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्नु हो । एकातर्फ डि–डलराइजेसनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्‍याउनु, अर्कोतर्फ हतियार उद्योगको विश्वसनीयता घट्नुले अमेरिकी आधिपत्यको पतनतर्फ नै संकेत गर्छ । बदलिँदो विश्व–व्यवस्थासँग यो नजोडिने कुरै भएन । युक्रेन युद्ध रुसले जित्नेबित्तिकै अमेरिकाको साख रसातलमा पुग्छ ।

सबैभन्दा शक्तिशाली सेना र हतियार भएकाले अमेरिकाको डलर अहिलेसम्म बलियो भएको हो । यो सुनले ग्यारेन्टी वा अन्य कुनै मालवस्तु जस्तो चाँदी वा तामाले ग्यारेन्टी भएको पनि होइन । यो कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त मुद्रा हो, जस्तो हाम्रो नेपाली रुपैयाँमा यसको रुपैयाँ भुक्तान माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तुरुन्त पाइन्छ भनेजस्तो । जब अमेरिकी सेना वा हतियार कमजोर हुन्छन् भने डलर आफैँ कमजोर मात्र होइन, दुर्घटनामै पुग्छ । यो पनि डि–डलराइजेसनको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण बन्छ । 

• सन् २०४० मा चीन विश्व महाशक्ति बन्ने र सन् २०८० मा भारत विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुने आकलनबिच दुवै मुलुकको उदयलाई रोक्न ‘इन्डो प्यासिफिक रिमल्यान्ड’ र यसका आसपासका क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारको रणनीति कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ?

आफूमा निहित शक्ति खोसिन वा अन्त्य हुन लागेको आभास पाएपछि जसले पनि शक्ति बचाइराख्ने प्रयत्न गर्छ नै । अमेरिकाले पनि त्यो प्रयत्न गर्ने नै भयो । व्यापारमा अवरोध खडा गरेर, प्रचार युद्धमा प्रतिद्वन्द्वीलाई खराब देखाएर, आफ्नो गठबन्धन राष्ट्रको दायरा फराकिलो पारेर वा गोप्य मिलिट्री अपरेसन गरेर जे–जति गरेर हुन्छ, उसले त्यो प्रयत्न गरेकै छ । 

उदाहरणका लागि हुवावेका निर्देशक पक्राउ पर्नुमा अमेरिकी स्वार्थ लुकेको थियो, किनभने हुवावेले ५–जीको विश्वव्यापी मानक प्रविधि तय गर्ने भयो । कतिसम्म भने हुवावेले अमेरिकी कम्पनी एप्पलको आइफोनभन्दा धेरै राम्रो प्रोसेसरसहितको फोन बजारमा ल्याइदियो । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइदिने भयो । 

यसका साथै अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक क्वाडमा भारतलाई रणनीतिक पार्टनर बनायो । अमेरिका–भारतले चारवटा आधारभूत सम्झौता गरे । पहिलो, ‘जनरल सेक्युरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेसन’ । दोस्रो, ‘लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्ट’ । तेस्रो, ‘कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट’ । र, चौथो, ‘बेसिक एक्चेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट फर जियोस्पेसियल इन्टिजिलेन्स’ । यो कदम चीनलाई रोक्ने अमेरिकी रणनीतिको हिस्सा हो । 

यसलाई भारतीयले ‘स्टार्टेजिक अटोनोमी’ भनेका छन् । भारतको रणनीति कस्तो देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा चीनलाई दबाबमा राख्ने तर आर्थिक क्षेत्रमा ऊसँग फाइदा लिइरहने । गाउँले भाषामा भन्ने हो भने— घर चलाउने धन्धा तपाईंको सहयोगमा गर्ने अनि तपाईंलाई भेटेपछि ठोक्नुपर्छ भनेर अर्कोसँग मोर्चाबन्दी गर्ने । यसका परिणामहरू पनि सतहमा देखिन थालेका छन् । अहिले चीनले भारतलाई त्यति प्राथमिकता दिएको छैन । कारण यही हो । 

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीयले हाम्रो आर्थिक स्वार्थ अमेरिकनसँग पूरा हुँदैन भन्ने महसुस गरेकै छन् । किनभने अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट) वार्ता अगाडि नबढाउने कार्यसूची बनाएको छ ।

उदाहरणका लागि सन् २०१४ मा मोदी निर्वाचित हुनेबित्तिकै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बधाई दिए । सन् २०१९ मा पनि बधाई दिए । तर, २०२४ मा निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएयता सीले मोदीलाई बधाई नै दिएनन् । सीको सट्टा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले सामान्य शिष्टाचार अन्तर्गत बधाई दिए । यो भनेको, हिजो मोदीसँग सँगै पिङ खेलेका सीले अब मैले होइन मेरो प्रधानमन्त्रीले डिल गर्छ तपाईंसँग भनेको हो । भारतीयले अपनाएको रणनीति त्यति नमिलेको हो कि ? 

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीयले हाम्रो आर्थिक स्वार्थ अमेरिकनसँग पूरा हुँदैन भन्ने महसुस गरेकै छन् । किनभने अमेरिकाले आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट) वार्ता अगाडि नबढाउने कार्यसूची बनाएको छ । मलाई के लाग्छ भने पश्चिमाहरू दीर्घकालमा अमेरिकाको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी भारत हो भन्ने ठान्छन् । त्यसैले उसले भारतलाई अघि बढ्न बाधा सिर्जना गर्छ । सन् १९९९ मा चीनलाई उनीहरूले जति सुविधा दिएका थिए, त्यो फेरि भारतीयहरूलाई दिएर उनीहरूले दोस्रो गल्ती दोहर्‍याउन चाहन्नन् । 

त्यसैले सन् २०८० मा भारत विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्छ भन्नेमा शंका छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पण्डितहरू के भन्छन् भने भारत त्यो स्थानमा कहिल्यै पुग्दैन । यसका केही कारण छन्– 

भारत सन् २०४० आसपास बुढाहरूको देश बन्दै छ । त्यतिबेला भारतको १० प्रतिशत जनसंख्या ६५ वर्ष माथिको हुन्छ । एक सय ४० करोड जनसंख्या भएको देश, जहाँ जम्मा तीन करोड २० लाखले ट्याक्स तिर्छन्, एक सय ४० करोड जनसंख्या भएको देश, जहाँ गरिबीको रेखामुनिका ८० करोडलाई सरकारले पाल्नुपरेको छ, एक सय ४० करोड जनसंख्या भएको देश, जहाँ जनसंख्या छ तर उत्पादक र उपभोक्ता नै छैनन्, त्यस्तो देश कसरी विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र होला र ? यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण— न्युटेनियन फिजिक्समा आधारित उत्पादन प्रविधि भएको भारत थर्मोडायनामिक्सको सिद्धान्तले चल्ने विश्व आर्थिक प्रणालीमा अघि बढ्न कठिन छ ।

• सन् १९६० र १९७० को दशकमा दुई ठुला विचारधाराको नेतृत्व गर्ने शक्ति राष्ट्र अमेरिका र रुसबिच घर्षण हुँदा भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, निकारागुवा लगायत देशका जनताले त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्‍यो । २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा उनीहरूकै टकराब र छद्म युद्धका कारण युक्रेन र गाजाका जनताले रगत बगाउनुपरेको छ । भावी दिनमा दुई ठुला महाशक्ति अमेरिका र चीनबिच टकराब भएमा नेपालमा त्यसको प्रभाव कस्तो पार्ला ?

श्रीलंकामा एउटा उखान छ— दुइटा हात्तीले द्वन्द्व गरे पनि, प्रेम गरे पनि घाँसको बर्बादी हुन्छ । अमेरिका र रुसबिच लामो समयसम्म शीतयुद्धको अवस्था रह्यो । तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने न अमेरिकीले एउटा बुलेट रुसी सेनामाथि चलाए न त रुसीले एउटा बुलेट अमेरिकी सेनामाथि चलाए । दुवैले एकअर्काका सैनिक मारिने गरी एउटा पनि बुलेट फायर गरेनन् । त्यस विपरीत उनीहरूले आफ्नो क्षमताको परीक्षण तपाईंले भनेका मुलुकमा गरे । उनीहरू अफ्रिकामा लडे, दक्षिण अमेरिकामा लडे, अरब देशहरूमा लडे । तर, ती सबै युद्ध छद्म युद्ध थिए । क्युबन मिसाइल क्राइसिसदेखि म्यानमारमा प्रजातन्त्र हुने कि सैनिक तानाशाह अमेरिका–रुसबिच तय हुने अवस्था बन्यो । 

यसले आगामी दिनमा भारतीय स्वार्थको रक्षा कसरी पूरा हुन्छ, त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले जुन ‘स्ट्रार्टेजिक अटोनोमी’ भनेको छ, त्यसलाई थेग्छ वा पश्चिमातर्फ लाग्छ भन्ने कुरा भोलिको राजनीति र यहाँ हुने द्वन्द्वले तय गर्नेछ । 

विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने नेपालजस्ता विकासशील, गरिब मुलुकहरू जहिल्यै चेपुवामा पर्ने गर्छन् । हामी त झन् भारत–चीनबिचमा छौँ । नेपालकै आफ्नो विगत इतिहास कोट्याएर हेर्ने हो भने काठमाडौँबाट मस्को र वासिङटन धेरै टाढा छ । तथापि काठमाडौँका पुराना व्यक्तिहरूलाई शीतयुद्धको समयमा कस्तो थियो भनेर सोध्नुभयो भने उनीहरूले त्यतिबेला काठमाडौँमा केजीबी र सीआईएका एजेन्टको बिगबिगी थियो भनेर भन्न सक्छन् । भन्न खोजेको के भने महाशक्तिहरूबिच टकराब हुँदा उनीहरूले आ–आफ्ना खेमामा तान्ने पुरापुर प्रयत्न गर्छन् । उनीहरू त आफ्नो काम निपुणतासाथ गर्छन् । प्रश्न यो हो भने हामी के गर्छौं ?

• असंलग्न राष्ट्रहरूको अभियान तथा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) कमजोर भएको र संकटले दैलो टेक्नुअगावै नेपाली शासकले गम्भीरतापूर्वक गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हो ? 

विश्वभर शीतयुद्धको बिगबिगी हुँदा ननएलाइमेन्ट मुभमेन्टले हाम्राजस्ता देशको आवाज मुखरित गरेको थियो । तर, यही ननएलाइमेन्ट मुभमेन्टको गत वर्ष सम्पन्न सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गएनन् । भारतीय परराष्ट्र मन्त्री एस. जयशंकरले ननएलाइमेन्ट मुभमेन्टमा लाग्नु भारतको बोझ हो भने । र, के पनि भने भने— पश्चिमा देशसँग पार्टनरसिप गर्न नसक्नु हाम्रो ऐतिहासिक गल्ती हो । मोदी सरकारको विदेश नीतिको खास रणनीतिकारले यो भन्नुको ठुलै अर्थ हुने नै भयो । 

यसले आगामी दिनमा भारतीय स्वार्थको रक्षा कसरी पूरा हुन्छ, त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले जुन ‘स्ट्रार्टेजिक अटोनोमी’ भनेको छ, त्यसलाई थेग्छ वा पश्चिमातर्फ लाग्छ भन्ने कुरा भोलिको राजनीति र यहाँ हुने द्वन्द्वले तय गर्नेछ । 

पश्चिमाले नेतृत्व गरेको विश्व–व्यवस्थामा आजका दिनसम्म हाम्रो अवस्था हारेको खेलाडीजस्तै हो । अब चिनियाँले नेतृत्व गर्ने विश्व–व्यवस्थामा पनि हामी हारेको खेलाडी नै हो वा राम्रो खेलाडी हो भन्नका लागि हामीले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई स्पष्ट ढंगले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । चिनियाँले विश्वभर हामी विन–विन सम्झौता गर्न चाहन्छौँ भन्दै गर्दा त्यहाँ हाम्रो स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्ला । 

बितेका चार वर्षसम्म नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनलाई नयाँ नक्सा पास गरेको डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छैन । तर, त्यसको तीन दिनमै अमेरिकी दूतावासले नक्सा किन सेयर गर्‍यो ? मलाई लाग्छ त्यो सन्देश दिनका लागि थियो । 

नेपाल अहिले भूपरिवेष्टित तथा साना टापु देशहरूको समूहको नेता हो । त्यसैले नेपालले यो मञ्चको पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । चिनियाँलाई तिमीहरूले बनाउने भनेको नयाँ विश्व–व्यवस्थामा नेपालसहित विकासशील गरिब देशलाई के फाइदा हुन्छ ? त्यसमा आर्थिक न्यायको विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ ? नेपालको भौतिक पूर्वाधारलाई गति दिन तिमीहरूले के गर्न सक्छौँ ? भनेर संवाद थाल्नुपर्छ । आजैका दिनदेखि रणनीतिक रूपमा छलफल अघि बढाएमा त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थको पूर्तिमा हामीलाई मद्दत गर्छ । 

आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न अल्छी, निष्क्रिय र रणनीतिविहीन भएर हुँदैन । हामी दुई देश हो, दुई सरकार हो । र, हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ यी–यी हुन् भनेर वार्ता वा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले मात्रै हामीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । नेपालको नेतृत्वले तत्काल ब्रिक्समा जाने पहल लिनुपर्छ । यसले भविष्यको संक्रमणलाई सहज बनाउँछ । त्यसैले आजैका दिन सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको पूर्ण सदस्य हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पुरानोलाई छाडेर नयाँ जान कठिन लागे पनि त्यसले भविष्यमा हुने पीडालाई कम गर्न सक्छ । नयाँ व्यवस्थामा हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढ्छ । अफ्रिकाका धेरै मुलुकले यही कुरा महसुस गरेर उनीहरू ब्रिक्समा जाने तयारी गरिरहेका छन्, तर यो सबै गर्न गम्भीर बहस, वार्ता र छलफल त थाल्नुपर्‍यो । 

• अन्त्यमा, भावी दिनमा हुन सक्ने युद्ध रोक्न वा युद्धबाट अक्षुण्ण रहन पूर्वी र दक्षिण एसिया तथा नेपालका आमनागरिकको के भूमिका हुन सक्छ ?

दक्षिण एसिया र नेपालका नागरिकको कुरा गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिले सार्कको कुरा गर्नुपर्छ । भारतलाई यो क्षेत्रमा शक्तिहीन खेलाडी बनाइराख्नका लागि अमेरिकन स्ट्रार्टेजिस्टहरूले एउटा ट्याक्टिकल सल्लाह दिए, जसका कारण सन् २०१६ देखि सार्क कोमामा छ । अमेरिकी स्ट्रार्टेजिस्टको कुरा मानेर भारतीयले नै सार्कलाई कोमामा पुर्‍याइदिए । जबकि त्यो उनीहरूकै स्वार्थ विपरीत थियो । 

यसलाई उनीहरूले आजका दिनसम्म महत्त्व दिएका छैनन् । भारतीयहरू अहिले अमेरिकाको पार्टनर हुन् । यहाँ अमेरिकी रणनीतिकार हेनरी किसिन्जरको भनाइ निकै सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, ‘इट मे बी डेन्जरस टु बी अमेरिकाज एनेमी, बट टु बी अमेरिकाज फ्रेन्ड इज फेटल’ अर्थात् अमेरिकाको शत्रु हुनु खतरनाक हो तर अमेरिकाको मित्र हुनु पनि घातक हो । 

अहिले भारतको कुनै पनि छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । यसले गर्दा हिन्द महासागरको रिमल्यान्ड र यसको वरपरको क्षेत्रमा अमेरिकीहरू हाबी हुन पुगे । सन् २०२० नोभेम्बरमा ‘फ्रिडम अफ नेभिगेसन’ भन्दै अमेरिकीहरूले आफ्नो एयर क्राफ्ट क्यारिएर यो क्षेत्रमा हिँडाएको विषय यसैको बलियो उदाहरण हो । पछिल्लो समय मालदिभ्समा जे भयो, धेरैले त्यसमा चीनको हात रहेको आकलन गरे, तर त्यसमा चीन नभएर अमेरिकी समर्थन थियो । यो पनि त्यसैको उदाहरण हो ।

शेख हसिना निर्वाचित भएको दुई दिनपछि उत्तरी बंगलादेश, पश्चिम म्यानमार र दक्षिणपूर्वी भारतको भूभागलाई गाभेर पश्चिमाले एउटा क्रिस्चियन स्टेट बनाउँदै छन् भनेर हसिनाले अन्तर्वार्ता दिइन् । हसिनाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको केही दिनमै उनी हिँड्नु पर्‍यो ।

अरु त अरु नेपालमा पनि केही वर्षयता अमेरिकी प्रभाव बढेको छ । उदाहरणका लागि नेपालले चुच्चे नक्सा पास गर्‍यो । धेरैले त्यसलाई चीनको उक्साहटमा नेपालले गरेको भने । त्यहाँ पनि चीन नभएर अमेरिकी थिए । यसलाई बुझ्न तपाईंले मसिना धर्साहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०२० जुन  १३ मा नेपालले चुच्चे नक्सा भएको निशाना छाप राख्न संविधान संशोधन गर्‍यो । र, १६ जुनमै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको फेसबुक पेज र एक्समा चुच्चे नक्साको फोटो सार्वजनिक भयो । बितेका चार वर्षसम्म नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनलाई नयाँ नक्सा पास गरेको डिप्लोमेटिक नोट पठाएको छैन । तर, त्यसको तीन दिनमै अमेरिकी दूतावासले नक्सा किन सेयर गर्‍यो ? मलाई लाग्छ त्यो सन्देश दिनका लागि थियो । 

बंगलादेशको पछिल्लो घटनालाई पनि यो क्षेत्रमा बढिरहेको अमेरिकी प्रभावसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । शेख हसिना निर्वाचित भएको दुई दिनपछि उत्तरी बंगलादेश, पश्चिम म्यानमार र दक्षिणपूर्वी भारतको भूभागलाई गाभेर पश्चिमाले एउटा क्रिस्चियन स्टेट बनाउँदै छन् भनेर हसिनाले अन्तर्वार्ता दिइन् । हसिनाको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको केही दिनमै उनी हिँड्नु पर्‍यो । भनेपछि त्यसको पछाडि को छ भनी विश्लेषण गर्न गाह्रो छैन । 

बदलिँदो परिस्थितिबिच यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले एकापसमा सहयोग र छलफललाई बढाउनुपर्ने भएको छ । मोदी आएपछि भारतमा नागरिक आन्दोलन कमजोर छ । मिडियाले आफ्नो नभई सरकारको काम गरिरहेको छ । विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थाहरूको साख गुमेको र गिरेको अवस्था छ । गुमेको साखलाई पुनः स्थापित गर्न यस क्षेत्रका नागरिक–नागरिकबिचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ । 

दुई महाशक्तिबिच भिडन्त भयो भने पिल्सिने जनता नै हो । त्यसैले मलाई सबै तह र तप्काका नागरिक यसमा सचेतता र सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तपाईं जुनसुकै राजनीतिक दलमा हुनुस्, अन्ततः तपाईं नागरिक हो । त्यसैले सबैले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्न सचेत हुनु जरुरी छ ।