विराटनगर । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले ठेक्का आव्हान गरेर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिसकेको ६ सय अर्ब बढीका योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । शनिवार विराटनगरमा आयोजित निर्माण व्यवसायी सङ्घ मोरङको २७ औँ वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै उनीहरुले सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजनाको दायित्व सिर्जना गरेको बताएका हुन् । 

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले सम्झौता गरेको ६ सय अर्बको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहेर पनि पैसाको जोहो गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

‘सरकारले ६ सय अर्बका योजनाहरू टेन्डर गराएर काम गराउने सहमति र सम्झौता गरेको छ । त्यो पैसा सरकारले चाहेर पनि जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण हामीले सरकारलाई भनेका छौँ योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेकका योजनाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ । चलिरहेका योजनाहरू सम्पन्न हुनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘६ सय अर्बका योजनालाई खुम्च्याएर सरकारले आफ्नो क्षमताभित्र सय अर्ब डेढ सय अर्बमा ल्याउनुपर्छ र अन्य सकिएका कामहरूको फरफारक गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

उनले निर्माण उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताए । त्यो कुराको महसुस अहिले सरकार र राष्ट्र बैङ्कले केही सहज व्यवस्थाहरू ल्याएको उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको कारण राज्यको अर्थतन्त्रमा समस्या भएको विषय सबैले स्वीकार गरेर निकास खोजिरहेको महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या रहेको भन्दै उनले पाँच वटा प्याकेज लिइसकेका निर्माण कम्पनीहरूले छैटौँ प्याकेज लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पाँच वटा प्याकेजलाई सही ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । पाँच वटा भन्दा बढी काम लिने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । पाँच वटा प्याकेज लिइसकेपछि स्वतः पोर्टलमा प्रवेश नै नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

यस्तै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ्दोर्जी लामाले २ करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का लिन पाउने गरी स्थानीय तहमा दर्ता भएका फर्मलाई दिँदा विकृति बढिरहेको बताए । ‘हामीले ५ करोडसम्म फ्री गरौँ भनेर हिजो भन्यौँ । अहिले २ करोडसम्म फ्री भएको छ । कहिलेकाहीँ हामीले बहकिएर कुरा गर्दारहेछौं,’ उनले भने, ‘अहिले ७५३ वटै पालिकामा विकास फर्महरू दर्ता गर्न पाउने कुराले गाउँपालिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरूका साला, भतिजाहरूले फम तयार गर्ने भोलि २ करोडको ठेक्कामा पनि बिलोमा हाल्ने जुन प्रथा छ ।

त्यसले निर्माण व्यवसायीप्रतिको दृष्टिकोण नराम्रो भएर गएको छ । हामी बदनाम भएका छौँ ।’ उनले आज दर्ता गर्ने भोलि बिड गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । आर्थिक मन्दीका कारण अहिले ९५ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी पेसाबाट विमुख हुने अवस्था रहेको र चेक बाउन्स भएर ब्ल्याक लिस्टमा परेर कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘हामी इतिहासकै कठिन मोडमा छौँ,’ उनले भने । 

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले सम्पन्न भएको कामको राज्यले भुक्तानी पनि नदिने र पैसा अभावले काम गर्न नसक्दा राज्यले फेरि धरपकड गरेको गुनासो गरे । ‘यसरी यो देशमा बसेर काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? ठेक्का अगाडि बढाउँदै जाँदा राज्यले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।

ठेक्का नबढाउँ राज्यले अघि बढाउने कारबाही व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायको कर्मचारीलाई कारबाहीको भागेदार नबनाउने तर, निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै कारबाहीको भागेदार बनाउने कुराले हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उनले सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाल बनाउन चाहने हो भने पेशा व्यवसाय गर्नेलाई मात्रै नभएर निगरानी गर्ने निकायलाई पनि कारबाहीको भागेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा २५ लाख मानिसले रोजगारी पाइरहेको भन्दै उनले सरकारलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ३ र ८ मा खतरनाक कुरा राखिएको भन्दै उनले उक्त ऐनको दफा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सत्तामा जानुभन्दा अगाडि ठिक्क कुरा गर्ने, सत्तामा गएपछि अर्कै कुरा गर्ने हो भने हामीले कसलाई विश्वास गर्ने,’ उनले भने, ‘सत्ता भन्दा तल जाँदा संशोधन गर्छु भन्ने नेताहरुले अहिले तदारुकता नदेखाएको हो कि भन्ने भएको छ ।’

कुनै कर्मचारीले घुस नपाएका कारण नै ठेक्का तोडिदिने गरेको र ठेक्का तोडिँदा निर्माण व्यवसायीको घरबारले पनि नपुग्ने उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको सन्ततिले समेत आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तो विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । ५० जना बढी व्यवसायीको अहिले त्यो अवस्था आएको छ ।

१६ करोडको ठेक्का तोडिँदा ५३ करोड क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको बदनियतको कारणले व्यवसायी प्रताडित हुनुपरेको अवस्था छ । व्यवसायीलाई पेल्ने मात्रै नियम कानुनहरु निर्माण गरेको छ । ऐन नियमको छिद्र, छिद्र केलाएर कारबाही गर्ने चलन बढेको छ ।’

निर्माण व्यवसायी सङ्घ मोरङका अध्यक्ष महेशकुमार मिश्रले बेनामी उजुरी दिएर निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढिरहेको बताएका छन् । ‘केही समयदेखि अनावश्यक रूपमा अख्तियारमा बेनामी उजुरी दिई व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

निर्माणाधीन योजनाहरूमा गैर व्यवसायी व्यक्तिहरू आइ चन्दा आतङ्क मच्चाउने, धाक धम्की दिने र उनीहरुले भनेजस्तो चन्दा नदिएमा बेनामे उजुरी दिने जस्तो काम भइरहेका छन्,’ मिश्रले भने, ‘यसरी उजुरी दिने व्यक्तिहरूको पूर्ण परिचय खुल्ने गरी निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने साथै उजुरीकर्ताले औँल्याएजस्तो व्यवसायीको गल्ती कमजोरी नपाइएमा सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दण्ड जरिमानासहित कारबाही हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’

मुलुक नै टाट पल्टिन सक्छ : मुख्यमन्त्री

कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । नीति, नियम, कानुन, कर्मचारीतन्त्र र कार्यसम्पादनमा भएका त्रुटिहरू सच्याएर निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन तयार रहेको उनले बताए ।

‘नयाँ सरकार बनेपछि आएको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरूमा आशा जगाएको मैले पाएको छु, निर्माण व्यवसायी र कानुनी अप्ठ्याराका कारण अझै पनि विकास निर्माणको काम द्रुत गति र गुणस्तरीय  हुन सकिरहेको छैन, यसले सरकारप्रति पनि वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ,’ उनले भने । 

प्रदेश सरकारले लगाएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नरोक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिबद्धता पनि जनाए । गुणस्तरीय काम नहुँदा र ढिलासुस्तीले समग्र मुलुककै कार्य दक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेकोले यस्तै अवस्था रहे मुलुक नै टाट पल्टिने कार्कीले चर्चा गरे । ‘सबैले गम्भीर भएर समीक्षा गर्न जरुरी छ । 

प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ, नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाइरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई राखेर समस्याको हल गर्न म तयार छु,’ कार्कीले भने, ‘कतिपय समस्याहरू भने निर्माण व्यवसायीकै कारण पनि देखिएको छ ।’