काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११ औँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा विजयी भएपनि निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै पद अस्वीकार गरेका डा केशव पौडेलले आफूहरूले अहिलेसम्म बद्री केसी नेतृत्वको कमिटी नमानेको बताएका छन् । 

उनले एनआरएनएलाई सहमति, सहकार्य, एकता र सहअस्तित्वका आधारमा चलाउन आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिए । 

बद्री केसीइतरका समूहको काठमाडौँमा बसेको  बैठकले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको उनले  बताए । 

‘हामीले अहिलेसम्म अर्को कमिटी (केसीको नेतृत्व)लाई मानेको पनि छैन । अदालतले जुन किसिमको फरक दुई वटा निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयबाट एनआरएनए मुभमेन्टलाई असर परेको छ’, उनले भने, ‘आउने दिनमा चैँ फेरि अदालतले निर्णय सच्याएर पठाउनुपर्छ । हैन भने सबै मिलेर सहमति र सहकार्यका आधारमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामी शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ । तर अस्तिको दोस्रो फैसलाले दुई वटै कमिटीलाई अधिकार दिएको जस्तो, अलिकति कन्फ्युजन भएको जस्तो भएको छ । सबै कन्फ्युजनलाई मेट्दै एउटै संगठन र फोरम हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो  ।’

उनले नेपाल बसाइका क्रममा आफूहरूले विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेटेको खुलाउँदै सबैको सुझाव एनआरएनए एक भएर चल्नुपर्छ भन्ने रहेको बताए । ‘विवाद र झगडा गरेर केही हुँदैन भन्ने छ । नेपालको समीकरणअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको धारणा छैन ।  एनआरएनए भन्ने छुट्टै संस्था हो’, उनले भने । 

गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले १० ‍औँ महाधिवेशनको वैधानिकताबारेको विवादका सन्दर्भमा फैसला गर्दै शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । साथसाथै एनआरएनएको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी अवैध भएको ठहर पनि अदालतले गरेको थियो । तर, फेरि यसविरुद्ध केसी पक्षको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फेरि अर्को फैसला गर्दै  केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । 

११ औँ महाधिवेशनकै क्रममा केसीलाई अध्यक्षका प्रत्याशीहरू महेश श्रेष्ठ र आरके शर्माले अस्वीकार गरेका थिए भने निर्वाचित भएर पनि पौडेलले उपाध्यक्ष पद अस्वीकार गरेका थिए।  त्यतिबेला निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै श्रेष्ठसमेतको समर्थनमा आरकेलाई अध्यक्ष चयन गरेर केसीविरुद्ध गतिविधि हुँदै आएको थियो । तर, चैत २१ को फैसलापछि सो समूह एकताको महाधिवेशन हुने आशमा मौन रहँदै आएपनि सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि भने पुनः सक्रिय बनेको हो । केसीइतरको समूहमा कांग्रेस र माओवादी निकटका अभियन्ताहरू रहेका छन् । बद्री केसी समूहमा एमाले निकटको बाहुल्यता छ । समय एनआरएनएमा राजनीति हाबी हुँदा एकपछि अर्को विवाद बढिरहेको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।