कर्मचारी प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ : सचिव कार्की
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नरहेको तर यसमा सुधारको आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । निजामती सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव कार्कीले सुधारिएको कर्मचारी प्रशासन प्रणाली नै नै कर्मचारीतन्त्रको उपयुक्त विकल्प भएको बताएका हुन् ।
सेवा प्रवाह, कानुन निर्माण तथा विकासका काममा निजामती कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाई छ । कर्मचारी क्षेत्रमा रहेका केही कमीकमजोरीका कारण प्रशासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेको उनले बताए ।
प्रमुख सचिव कार्कीले कर्मचारी प्रशासनमा सङ्क्रमण रहेको समेत बताए । सङ्क्रमणको अवधि कहिलेसम्म रहने थाहा नहुँदा कर्मचारी प्रशासनमा द्विविधा रहेको उनले बताए ।
कर्मचारी प्रशासनको सुधारको प्रयत्न भइरहेको उनको भनाई छ । कर्मचारी प्रशासनको सुधार अरूबाट भन्दा पनि आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए । संघीय प्रणाली लागु भएको ७ वर्षको अवधिमा पनि संघीय निजामती ऐन आउन नसक्नु दुःखद भएको प्रमुख सचिव कार्कीको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएका निजामती ऐनसँग हाल कार्यान्वयनमा रहेको र केही विषयहरू संघीय ऐन बाझिँदा सार्वजनिक प्रशासन सेवामा प्रत्यक्ष असर पुगेको सचिव कार्कीले बताए ।
यसै गरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले कर्मचारीले सुशासनमा ध्यान दिन नसकेको बताए । विभिन्न समयमा लाग्ने गरेको कर्मचारीहरू सिर्जनशीलताको अभावको आरोप उनले खण्डन गरेका छन् । उनले कर्मचारी प्रशासनले सिर्जनशील भएर पेसागत व्यावसायिकतालाई अभिवृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित भइरहेको बताए ।
व्यावसायिक र सिजनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ मनाइएको निजामती सेवा दिवस २०८१ का अवसरमा कविता प्रतियोगिता समेत गरिएको थियो । कार्यक्रममा कविता प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने क्रमशः सानुबाबु खनाल, रुद्रप्रसाद शर्मा र गोपिनी गौतमलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रविको ‘भाइरल तस्बिर’ बारे छानबिन गर्न समिति गठन
-
माधव र वामदेवबिच पार्टी एकताबारे छलफल
-
माओवादीले गर्यो पाँच विषयमा छलफल गर्न कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन माग
-
वीरगन्ज नाकाबाट १३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार
-
नौबिसे–मुग्लिङ सडक आंशिक बन्द हुने
-
संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अनावश्यक चासो, विधेयक ‘होल्ड’ गराउने तयारी !