पोखरा । गण्डकी प्रदेशको माटो प्रयोगशालामा कार्यरत सीता बराल २०७५ साल फागुनमा संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएकी हुन् । खरिदार चौथो तहमा कार्यरत उनी समायोजन हुँदा पाँचौँ तहमा बढुवा भएकी थिइन् । 

नियमानुसार पाँचौँ तहमा पदस्थापन भएको ५ वर्ष पुगेपछि स्वतः छैटौँ तहमा स्तरवृद्धि हुन्छ । उनी बढुवा भएको साढे ५ वर्ष बितिसक्यो तर छैटौँ तहमा पदोन्नति भएन । 

गत असारमा प्रदेश सरकारले ५ वर्ष पुगेर तहवृद्धि हुनुपर्ने कर्मचारीहरूसँग आवेदन माग्यो । उनले आवेदन पनि दिइन् । अरू पदका कर्मचारीको तहवृद्धि भएपनि बरालको पद बढेन । 

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी प्रशासन हेर्ने छुट्टै महाशाखा छ । हामी समायोजन भएर आएको ५ वर्ष बितिसक्यो, हामी यहाँ आएका छौँ भन्ने रेकर्ड पनि कार्यालयसँग रहेनछ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तहमा यो खालको अन्याय सहन सक्ने खालको होइन । स्वतः हुने बढुवा हुन पनि अदालत जानै पर्ने भयो ।’

उनको जस्तै समस्या छ पर्वतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा कार्यरत सुनिल थापाको । उनी पनि बरालसँगै प्रदेशमा समायोजन भएर आएका हुन् । 

‘साउन १ गतेबाट तह वृद्धि हुनुपर्ने थियो । विभिन्न मन्त्रालयले सूचना खोले, हामीले निवेदन दियौँ । आवश्यक डकुमेन्ट पनि बुझायौँ । अरूको तह वृद्धि भइसक्यो । हाम्रो भएन,’ उनले भने, ‘एउटै सूचनामा सातौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको तह बढ्यो । दरबन्दी छैन भनेर हाम्रो चाहिँ तह बढेन । यो विभेद हो ।’ 

अरू प्रदेश र गण्डकी सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा ऐन अनुसार यहाँका पालिकाले पनि पाँचौँ तहका कर्मचारीको तहवृद्धी गरेका छन् । तर गण्डकी प्रदेशले मात्रै रोकेको उनको गुनासो छ । 

‘कोशी र अरू प्रदेशमा गएका साथीहरूको तहवृद्धि भएको छ । हाम्रै सरकारले बनाएको ऐन अनुसार पालिकामा कार्यरत साथीहरू पनि बढुवा हुनुभएको छ,’ उनले अघि भने, ‘हाम्रो मात्रै रोकियो । हामीले ठुलो अवसर गुमाएका छौँ ।’

राज्य पुनर्संरचनापछि संघ सरकारले आफू मातहत रहेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन बनायो । प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले एक तह माथिल्लो पदमा बढुवा पाए । गण्डकी प्रदेशमा २०७५ सालमा पाँचौँ तह लिएर समायोजन भएका ३६ जना कर्मचारी छन् । उनीहरू प्रदेशमा समायोजन भएको ५ वर्ष भइसक्दा दरबन्दी अभाव देखाएर माथिल्लो तहमा बढुवा हुन पाएका छैनन् । समायोजनका बेला सेवा अवधि ५ वर्ष पुगेकालाई खरिदार चौथोबाट खरिदार पाँचौँमा बढुवा गरियो भने ५ वर्ष नपुगेकालाई २ ग्रेड थपेर पठाइएको थियो ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार पाँचौँ, सातौँ र नवौँ तहको कर्मचारीको तह वृद्धि हुने र छैटौँ, आठौँ र दसौँ तहका कर्मचारीको बढुवा हुने उल्लेख छ । सोही अनुसार कर्मचारीको तहवृद्धिका लागि प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूले सूचना निकालेका थिए । सातौँ र नवौँ तहका कर्मचारीको तह बढे पनि पाँचौँ तहका कर्मचारीको तहवृद्धि भएको छैन । उनीहरूको दरबन्दी नभएको भन्दै छैटौँ तहमा तहवृद्धि नभएको प्रदेशको प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन् । ‘केही समस्या साथीहरूको हकमा देखियो । अब ऐन संशोधन मार्फत उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न हामी तत्पर छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पदमा अहिले दरबन्दी छैन । संशोधन गरेर दरबन्दी सिर्जना गर्छौँ ।’ प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भएका त्रुटिहरू संशोधनका लागि ट्रेड युनियन र कर्मचारी संघ संगठनहरुले माग गरेका छन् ।

प्रदेश निजामती ऐन संघ मातहतका कर्मचारीले बनाएका कारण यो समस्या आएको कर्मचारी संगठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुली बताउँछन् । ‘कानुन बनाउने ठाउँमा संघका कर्मचारी थिए । प्रदेशमा के समस्या छ भन्ने उनीहरूलाई मतलब पनि छैन र सुन्न पनि चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘ऐनको ड्राफ्ट हुँदादेखि हामीले सुझाव दिएका छौँ । तर वास्ता गरेनन् । अहिले यो अवस्था आयो ।’ 

ऐनमा भएका त्रुटि तत्कालै सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्मचारी युनियन गण्डकीका अध्यक्ष दीपक रेग्मी पनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारी अलपत्र अवस्थामा पुगेका बताए । ‘समायोजन भएपछि धेरै कर्मचारी अलपत्रजस्तै छन् । उनीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको छ । तहवृद्धि र बढुवामा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन मार्फत सबै गाँठाहरू फुकाउनुपर्छ । नत्र कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्ने अवस्था आएको छ ।’

दसौँ तहका कर्मचारीको बढुवा पनि ज्येष्ठताका आधारमा नियमित हुनुपर्ने संघ संगठनहरुको माग छ । सबैभन्दा बढी समस्या पाँचौँबाट छैटौँ र दसौँबाट एघारौँ तहमा तहवृद्धि देखिएको प्रदेश सरकारका सचिव केशवराज ढकालले जानकारी दिए ।

 ‘दसौँबाट एघारौँ तहमा बढुवा हुँदा अनिवार्य गरिएको उच्च स्तरीय तालिमको व्यवस्था हटाउन र पाँचौँबाट छैटौँमा बढुवा हुन आवश्यक दरबन्दीको माग साथीहरूबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले पुनः विचार गर्छ । ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।’ निजामती कर्मचारी ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भैसकेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।