धुलिखेल–खावा सडक विस्तार : मालवाहक गाडी दुई दिन नचल्ने
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा आजदेखि थप दुई दिन टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । सडक मर्मतलाई निरन्तरता दिन भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबार र शनिबार टिपर र मालबाहक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।
काठमाडौँको गौरीपार्वती निर्माण सेवा नामक निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बर्खाको समयमा सडक जीर्ण भएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले निर्माण विस्तार गर्न थप दुई दिन आज र भोलि मालबहाक गाडी सञ्चालनमा रहेका लगाएको कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौँबाट काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने तातोपानी नाका पुग्ने प्रमुख सडक यही हो ।
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बिहीबारेदेखि निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने मौखिक सहमतिपछि बिहीबार र शुक्रबार निर्माणलाई निरन्तरता दिन मालबाहक यातायाका साधनलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यसअघि पनि गत जेठमा उक्त सडकखण्ड विस्तार कार्यका लागि करिब एक हप्ता दैनिक चार घण्टा यातायात (दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन र सुरक्षा निकायका सवारी साधनबाहेक) बन्द गरिएको थियो । साथै दुईसाता टिपरलगायत मालवाहक यातायातका साधनलाई पनि पूर्णरुपमा निषेध गरिएको थियो ।
केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै भएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालबहाक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना थियो । उक्त सडकका लागि रु २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि विरुद्ध बहस गरेकै कारण वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि आक्रमण
-
नेविसंघले माग्यो त्रिविका उपकुलपति बरालको राजीनामा
-
माओवादीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस, निर्णय अर्को बैठकले गर्ने
-
‘अञ्जिला’को गीत ‘डल्ले डल्ले खुर्सानी’मा दयाहाङ र मिरूना
-
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधन सर्वोच्चद्वारा बदर
-
निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित : १४ वटा मागसहित सरकारलाई माघ १५ को अल्टिमेटम