काठमाडौँ । प्रविधिको विकाससँगै अनलाइनमार्फत किनमेल गर्ने ‘ट्रेन्ड’ विश्वभर बढ्दो छ । अमेजन, अलिबाबा, वालमार्ट, ई–बे, अलि–एक्सप्रेसजस्ता विश्व चर्चित अनलाइन सपिङ साइट विश्व बजारमा प्रख्यात छन् । व्यस्त जीवनशैली, उचित नियमन र बलियो ऐन, कानुनले गर्दा अनलाइन व्यापारले विकसित देशमा साम्राज्य खडा गरिसकेको छ ।

नेपालमा भने भर्खर बामे सर्दैछ । जे होस् पछिल्लो समय घर र कार्यालयमै बसेर आफ्नो रोजाइका जुत्ता, लुगा, विद्युतीय सामग्री, किताब, दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि खानासम्म ‘अर्डर’ गर्ने चलन बढ्दो छ । खरिदमा सहजता, आफूले खरिद गर्न चाहेको सामानको जानकारी, मूल्य, ब्रान्ड लगायत सुविधाका कारण अहिले अनलाइन सपिङको क्रेज चुलिँदै गएको छ । दराज जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यसको उपयोगिता र विश्वसनियता बढाउँदै लगेको छ । 

नेपालमा सन् २००० मुन्चा डटकमबाट अनलाइन व्यवसाय सुरु भएको हो । लगत्तै ठमेल डटकमले सेवा सुरु गरेको थियो । तर अहिले दुवैको बजार प्रतिस्पर्धी बजारमा निकै पछि छ । निकै उचाइमा पुगेर पनि पछिल्लो समय सस्तोडिल प्रतिस्पर्धी बजारमा हराइसकेको छ । 

नेपालमा खासगरी दराज डटकमको प्रवेशसँगै अनलाइन किनमेलले गति लिएको हो । दक्षिण एसियाभर फैलिएको, ठुलो लगानी, सबै खालका सामग्री पाइने लगायत कारण दराजले अनलाइन व्यापारलाई नेपालमा ‘ब्राण्डिङ’ गर्न सघायो । यसमा कोरोना महामारी र लडकडाउनको भूमिका पनि उत्तिकै छ । कोरोना महामारीमा ठप्प भएको आवतजावतमा आममानिसले अनलाइन किनमिललाई रोेजे । 

अनलाइन व्यापारको दायरा बढेसँगै यस्तो व्यापार व्यवसायलाई नियमन र अनुगमन गर्न चुनौती पनि थपिएको छ । अनलाइन किनमेलका लागि कानुन नबन्दा यसले अपेक्षाअनुसार फस्टाउन पाएको छैन । 

व्यक्तिगत रूपमा जथाभाबी भइरहेको व्यापारले समग्र अनलाइन व्यापारलाई नै हानि गरिरहेको छ भने आमउपभोक्तालाई अनलाइन व्यवसायप्रति विश्वास जगाउन सकेको छैन । तोकिएभन्दा फरक सामान आए के गर्ने, कहाँ गुनासो वा उजुरी गर्ने, भुक्तानी गरिसकेपछि सामान नआए के गर्ने जस्ता समस्याले धेरै उपभोक्ता अनलाइनको किनमेलमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् ।

कानुन अभावका कारण जसले पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम टिकटकजस्ता सोसियल साइटमा सामान राखेर बिक्री गर्न थालेका छन् । यसले एकातिर राज्यले लाखौँको राजस्व गुमाइरहेको छ भने उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । अनलाइनमार्फत सामान अर्डर लिने, अर्डरको पैसा लिने र सामान नपाठउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । अनलाइन व्यापारका नाममा गएको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै करिब १ करोड रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । गत आवमा ९७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ अनलाइन किनमेलका नाममा ठगी भएको छ ।  

यही कारण व्यक्तिगत रूपमा जथाभाबी भइरहेको व्यापारले समग्र अनलाइन व्यापारलाई नै हानि गरिरहेको छ भने आमउपभोक्तालाई अनलाइन व्यवसायप्रति विश्वास जगाउन सकेको छैन । तोकिएभन्दा फरक सामान आए के गर्ने, कहाँ गुनासो वा उजुरी गर्ने, भुक्तानी गरिसकेपछि सामान नआए के गर्ने जस्ता समस्याले धेरै उपभोक्ता अनलाइनको किनमेलमा विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी अनलाइन व्यापरका कारण ठगिएको थुप्रै गुनासो आउने गरेको बताउँछन् । ‘मौजुदा कानुनले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न समस्या भएकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्बाट अगाडि बढ्यो भने सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायी सबैको हित हुन्थ्यो ।’ 

१४ महिनादेखि विचाराधीन विधेयक
सरकारले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्न चाहिने कानुन निर्माणका लागि संसद्मा विधेयक लगेको छ । राष्ट्रिय सभामा ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असार १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । केही बैठकम छलफल चले पनि विधेयकले कानुनी रुप लिएको छैन । 

यो विधेयकले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई समेटेको छ । यसमा अनलाइन सपिङ साइट दर्ता अनिवार्य गरिएको छ । दर्तापछि सरकारले व्यवस्था गर्ने विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ । विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि व्यवसायको प्रकार, उपलब्ध हुने वस्तु, सेवाको नामलगायतको पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असारसम्म २ करोड ४६ लाख ४८ हजार मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता छन्  । इन्टरनेट बैंकिङ चलाउनेको संख्या १९ लाख १९ हजार छ । गत आवमा मात्रै ३ खर्ब ७३ लाख रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

शाखा कार्यालय खोल्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने, गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुनुपर्ने, भ्याट वा पान अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । करसहित अन्तिम बिक्री मूल्य उल्लेख हुनुपर्ने, ढुवानीको समय र ढुवानीको थप शुल्क लाग्ने भए अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका साथै ग्राहकले किन्ने वस्तु उत्पादकको जानकारी पनि गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अर्डर अनुसारको सामान नपाएमा अर्को लिन सक्ने वा सेवा शुल्क नकाटिकन पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा दण्ड जरिबाना पनि धेरै गने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी अभावले गर्दा अहिले अनलाइन सपिङमा हुने अनियमिततालाई ठगीमा राखेर प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकमा गुणस्तरहिन सामग्री बिक्री गरेमा, पैसा लिएर सामान नदिएमा, सेवा, वस्तु र व्यापार नखुलाई व्यापार गरेमा वा दर्ता नगरेर व्यापार गरेमा ३ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था राखिएको छ । 

बढ्दै अनलाइन भुक्तानी 
भुक्तानी प्रणालीको सहजताले पनि आमउपभोक्तालाई अनलाइन किनमेलप्रति विश्वस्त हुन सिकाउँदै लगेको छ । तर भुक्तानी प्रणालीको शुल्क भने महँगो छ । एउटै बैंकको खाता र मर्चेन्टमा निःशुल्क भए पनि फरक बैंकको खातामा सानो रकम पठाउँदा वा भुक्तानी गर्दा १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि त यसमा भ्याट जोडिएको छ । यसमा इन्टरनेट नभएको स्थानमा डाटाबापत दूरसञ्चार सेवा दिने निकायले लिने थप शुल्क छँदैछ । 

२०७९ असारमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता १ करोड ८३ लाख ७ हजार थिए भने इन्टरनेट बैंकिङ चलाउनेहरू १६ लाख ८४ हजार थिए । पछिल्ला तीन, चार वर्षमा डिजिटल भुक्तानी तीव्र गतिमा फैलिएको देखिएको छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङजस्ता डिजिटल भुक्तानीले छलाङ मारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असारसम्म २ करोड ४६ लाख ४८ हजार मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता छन्  । इन्टरनेट बैंकिङ चलाउनेको संख्या १९ लाख १९ हजार छ । गत आवमा मात्रै ३ खर्ब ७३ लाख रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

२०७९ असारमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता १ करोड ८३ लाख ७ हजार थिए भने इन्टरनेट बैंकिङ चलाउनेहरू १६ लाख ८४ हजार थिए । पछिल्ला तीन, चार वर्षमा डिजिटल भुक्तानी तीव्र गतिमा फैलिएको देखिएको छ । किनभने आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्म मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता १ करोड १३ लाख ६ हजार थिए । त्यो बेलासम्म इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्नेको संख्या १० लाख ३१ हजार मात्रै थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकार डा. भागवत आचार्य राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउँछन् । ‘डिजिटल भुक्तानीको कारणले अनलाइन व्यापारलाई सहज बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई थप बढाउने र प्रोत्साहन गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार हुने ग्राहक तथा राज्य सबैलाई फाइदा पुग्छ ।’