निजामती सेवाको अर्थ हुन्छ, ‘नेपाल सरकारको सैनिक र प्रहरी सेवाबाहेक सबै मन्त्रालय र सबै विभाग अन्तर्गतको सेवा; नेपाल सरकारका जंगीबाहेकका प्रशासकीय विभिन्न शाखा–प्रशाखा सम्बन्धित सेवा’ (प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश) ।

सामान्यतः निजामती सेवा भनेको आफ्ना कर्मचारीमार्फत सरकारले जनतालाई दिने सेवा हो । यस्तो सेवा दिन विशिष्ट ज्ञान सीप भएका गैरराजनीतिक कर्मचारी आवश्यक हुन्छ, जो खुला आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका हुन्छन् । 

राज्य सञ्चालनको मुख्य अभिकर्ताका रूपमा हुने निजामती सेवाको अवधारणा राज्यको उत्पत्तिसँगै भएको मानिन्छ । प्रारम्भमा निजामती सेवा र सैनिक सेवाबिच खासै भेद थिएन तर आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निजामती सेवा र सैनिक सेवालाई पृथक् बनाइएको छ । नेपालमा पनि राणाकालीन समयमा निजामती सेवा र सैनिक सेवाबिच कुनै लक्ष्मणरेखा थिएन । राणाकालीन निजामती सेवाले जातीय कर्मचारीको मान्यता बोकेको पाइन्छ । राणाकालमा कर्मचारीको छनोट शासकको स्वविवेकमा हुने गथ्र्याे ।  

प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै मोहनशमशेर जबराको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सम्मिलित १० सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन भयो । केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालय र विभाग गठन हुन थाले । निजामती सेवाको जग बसाल्नका लागि राणामन्त्रीहरूले सैनिक सेवाबाट वरिष्ठ अधिकारीलाई तानेर मन्त्रालयको सचिव नियुक्ति गरे भने नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गरे । अन्य कर्मचारीको छनोट तथा नियुक्तिका लागि विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइयो । यहीँबाट नेपालमा निजामती सेवाको प्रारम्भिक जग बसेको मानिन्छ । 

टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीकालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भयो । यसअघि निजामती सेवालाई सैनिक सेवाबाट पृथक् गरिएको थिएन, साथै निजामती सेवाले संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाएको थिएन, यस्तो अवस्थामा आएको ऐन निजामती सेवाको विकासका लागि एउटा माइलस्टोन बन्न पुग्यो । निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिन (२०१३ भदौ २२) को सम्झनामा सरकारले २०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेको हो । 

२०७३ सालपछि सरकारले निजामती सेवाभित्र उत्कृष्ट कर्मचारी नै पाउन सकेको छैन । विगतमा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी नै विवादमा फसेकाले सरकार नै यो पुरस्कारका लागि कर्मचारी खोज्न हच्केको हो भन्ने शंका छ ।

निजामती सेवाको ६८ वर्षको अवधिमा विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै आएको यथार्थलाई यहाँनेर भुल्नु हुँदैन । यसरी संस्थागत हुँदै आएको निजामती सेवालाई पहिलो प्रहार २०१७ सालको महेन्द्रको कुबाटै सुरु भयो । २०१८ सालमा कैयौँ बहालवाला सचिवलाई सेवाबाट हटाइयो, कतिपय कर्मचारीको जागिर खोसियो । लोकसेवा आयोगलाई नै निलम्बन गर्ने कार्य गरियो । व्यापक रूपमा राजनीतिक पजनीमा नियुक्ति गरियो । 

यसपालि सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराका साथ २१औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । यसका लागि मूल समारोह समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । कर्मचारीको ठुलो हिस्सा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहमा भने यस दिवस मनाउने विषयमा कुनै सरगर्मी देखिएको छैन ।  

• उपस्थिति

प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायत, सुधारिएको पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र र संघीयता सबै शासन प्रणालीमा कर्मचारीतन्त्र सजिलै अनुकूलित भएको देखिन्छ । 

२०५९ देखि २०७४ सालमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगे । मुलुक गृहयुद्धबाट गुज्रिएको र संवैधानिक संकटका कारण नेपालको राजनीति जर्जर हुँदै गइरहेको अवस्थामा निजामती सेवाले गाउँ–गाउँमा बसेर सरकारको उपस्थिति देखाएको थियो । विश्वमा कतिपय मुलुकमा द्वन्द्वको अवस्थामा स्थानीय निकायको उपस्थिति नै शून्य देखिन्छ, तर नेपालमा निजामती सेवाका कारण त्यसो हुन पाएन । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा गाउँगाउँमा तथ्याङ्क संकलन गर्नदेखि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत वितरण गर्न गाविस सचिवका रूपमा निजामती सेवाका कर्मचारी नै खटिएका थिए । 

• आलोचना 

निजामती सेवा अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ भन्दा उपयुक्त होला । नागरिक समाजको उदय, उदारीकरण, खुला बजार, विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधि र यातायात क्षेत्रमा आएको अभुतपूर्व परिवर्तन आएको छ । परम्परागत मूल्य–मान्यता असान्दर्भिक भएको आजको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले परम्परागत मोह राख्न नछाड्दा आलोचना हुँदै आएको छ । यसमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि अछुतो छैन । 

निजामती सेवामा सबैभन्दा विकृत पक्ष भनेको ट्रेड युनियनको दादागिरी हो । ट्रेड युनियनका कारण आज कार्यालय प्रमुख निरीह बन्न पुगेका छन् । दलरूपी ट्रेड युनियनको एउटा सामान्य कार्यकर्ताले सचिवलाई समेत सरुवा गरिदिन सक्छ ।

कर्मचारीमा प्रविधिमैत्री हिसाबले चल्न नसक्ने ‘इनर्सिया’ले काम गरेको देखिन्छ । सेवा प्रवाह परिमाणमुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी रहेको देखिन्छ । नवप्रवद्र्धन अनुसार सेवा र वस्तुको उत्पादन र वितरण गर्ने कार्यमा निजामती सेवा चुक्दै आएको छ । सिर्जनात्मक हुनुपर्नेमा अकर्मण्य हुँदा समग्र संगठनको उत्पादकत्व कमजोर हुँदै गएको छ । कर्मचारीको अर्काे रोग भनेको काममा लजाउनी सुविधामा रमाउनी रहेको छ । कार्यालयका जिन्सी सामग्री सरुवा हुँदा बरबुझारथ गर्नुपर्नेमा सो नगर्ने, आवासमा चाहिने सामग्री किन्दा पनि बिल बढाएर कमिसन खानेजस्ता अनुचित कार्य समेत कार्यालय प्रमुखले देखाउँदै आएका छन् । 

निजामती सेवामा सबैभन्दा विकृत पक्ष भनेको ट्रेड युनियनको दादागिरी हो । ट्रेड युनियनका कारण आज कार्यालय प्रमुख निरीह बन्न पुगेका छन् । दलरूपी ट्रेड युनियनको एउटा सामान्य कार्यकर्ताले सचिवलाई समेत सरुवा गरिदिन सक्छ । ट्रेड युनियन सरुवा–बढुवामा बढी चलखेल गर्ने र त्यसबाट मोटो रकम असुली गर्ने गरेको समाचार आएको पाइन्छ । ट्रेड युनियनको दादागिरी यतिसम्म देखियो कि उनीहरूले सचिवमाथि हातपात समेत गरेका समाचार आएका छन् । 

• सङ्कुचित दायरा 

नेपालको वर्तमान सविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकार रहेका छन् । तीनवटै तहका सरकारमा छुट्टाछुट्टै कर्मचारीतन्त्र रहने प्रावधान  छ । तर अहिले मनाइने निजामती सेवा दिवस केवल संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको पेवाजस्तो बनेको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवाका कर्मचारीले विगतका वर्षमा दिवसलाई सांगठिक रूपमा बहिष्कार गरेका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भनाइ छ— संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा आउने संघीय कर्मचारीले आफूहरुलाई कर्मचारीभन्दा पनि दास र नोकरको व्यवहार गर्छन् । यस्तै गैरसैनिक सेवालाई षड्यन्त्रपूर्वक निजामती सेवाको परिभाषाभित्र नराखेको उनीहरुको भनाइ छ ।

• विवादित पुरस्कार 

निजामती सेवा दिवसको अवसरका संघीय सरकारले दिवस मनाउन मूल समारोह नै बनाएको हुन्छ । त्यस अवसरका विभिन्न गोष्ठी, वृक्षारोपण, सरसफाइ, प्रभातफेरी जस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ । 

यस दिन एकजना निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सर्वाेत्कृष्ट निजामती पुरस्कार, १० जनालाई उत्कृष्ट पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती पुरस्कार वितरण गरिन्छ । तर उक्त पुरस्कार सिंहदरबारमा वर्षाैंसम्म रहेका वा काठमाडौँ बस्ने पहुँचवालालाई वितरण गरिन्छ । दुर्गममा बसेर दशकौँसम्म सेवा गरेका; निष्ठा, इमानदारिता र नैतिकता भएका कर्मचारीले यो पुरस्कार पाउँदनन् । निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूको योग्यता नै अयोग्यता हुँदै आएको छ । 

२०७३ सालपछि सरकारले निजामती सेवाभित्र उत्कृष्ट कर्मचारी नै पाउन सकेको छैन । विगतमा उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी नै विवादमा फसेकाले सरकार नै यो पुरस्कारका लागि कर्मचारी खोज्न हच्केको हो भन्ने शंका छ । निजामती सेवाका दिन पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेका दृष्टान्त पनि छन् । यसबाट सरकारले गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणाली नै गलत भएको संकेत गर्छ । 

• सेवा प्रवाह 

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात जनताको सेवाका लागि भन्दा पनि शासक वर्गको स्वार्थ पूरा गर्न र नागरिकलाई शासन गर्नका लागि ल्याइएको अवधारणा थियो । जनताले पटकपटक गर्दै आएका सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा क्रान्तिका कारण देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतासहितको गणतन्त्र बहाली हुँदा समेत निजामती सेवाको शासकीय शैली परिवर्तन भएको देखिँदैन । जनताको करबाट नुनको सोझो गर्नुपर्ने भएपछि जनता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्त्व वहन गर्नका लागि तत्पर हुनुपर्ने कर्मचारी आज कुहिरोको कागझैँ भएका देखिन्छन् ।

निजामती सेवा दिवसमा सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, परिमाणमुखी, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउने पक्षमा सार्थक बहस हुँदैन । यो त संघीय कर्मचारीको एउटा रमाइलो गर्ने वनभोजजस्तो देखिन्छ । निजामती सेवा दिवसका दिन सेवा प्रवाह नै रोकेर बस्न जरुरी देखिँदैन । 

• राजनीतीकरण 

नेपालको निजामती सेवा केन्द्रबाट विस्तार भई प्रदेश हुँदै स्थानीय स्तरसम्म पुगेको छ । यसमा राजनीतीकरणको रोग अचाक्ली लागेको छ । बहुसंगठनरूपी ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा प्रकट भएका छन् । विशुद्ध पेसागत हितका काममा संलग्न हुनुपर्ने ट्रेड युनियन सरुवा–बढुवामा संलग्न भई कमाउधन्दामा लागेको देखिन्छ । 

सरकार परिवर्तन भएसँगै सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीको व्यापक सरुवा हुने गर्छ । सत्तारुढ दलले कर्मचारीलाई आस्थाका आधारमा भकुन्डो बनाउने गरेका छन् । कर्मचारी पनि आफैँ राजनीतिकर्मीको संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । 

नीति–निर्माण राजनीतिको तर यसको कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्र हो भन्ने गरिन्छ, तर व्यवहारमा राजनीतिज्ञहरू कार्यान्वयन तहमा रमाउने र नीति निर्माण कर्मचारीको हातमा छाडिदिने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । मन्त्रीहरूको सचिवालयमा अनावश्यक सल्लाहकारको समूह खडा गर्नु निजामती कर्मचारीप्रतिको अविश्वास रहेको देखाउँछ । 

• साझा दिवस कसरी बनाउने ? 

निजामती सेवा दिवसलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको साझा दिवसका रूपमा मनाउनु राम्रो हुन्छ । निजामती सेवा भनेको सरकार र जनतालाई जोड्ने सेतु भएकाले यसले प्रवाह गर्ने सेवा पारदर्शी, प्रभावकारी, जनमुखी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । उर्लंदो जनआंकाक्षा बमोजिम र समयसापेक्ष रूपमा यसले आफूलाई निखार्दै लैजानुपर्छ । 

समावेशीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी विविधतायुक्त नेपालको झल्को सिङ्गो निजामती सेवामा देखिनुपर्छ, तर अहिलेजस्तो समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको नाउँमा तरमारा वर्गको हालीमुहालीलाई रोक्न जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले तय गरेका नारामा उल्लिखित पाँच शब्द (व्यावसायिक, सिर्जनशील, विकास, समृद्धि र सुशासन)लाई कत्तिको आत्मसात् गरियो भन्ने विषय स्वमूल्याङ्कन गरेमा पनि यस दिवसको सार्थकता रहने छ ।

संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म गिजोलिएको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी प्रशासनमा देखिएको पीडादायी सङ्कमणकाल अन्त्य गर्नुपर्छ । स्थायी सत्ता मानिने निजामती सेवा संघीय संरचनामा जान आनाकानी गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक नेतृत्त्वको रचनात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ । 

(लेखक सुवेदी भिमाद नगरपालिकाका सातौँ तहका अधिकृत हुन् ।)