१० बजे, १० समाचार

शुक्रबार, २१ भदौ २०८१, २२ : ००

शुक्रबार, २१ भदौ २०८१

आज मिति २०८१ साल भदौ महिनाको २१ गते शुक्रबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएर उपस्थित भएका छौँ–

१. मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक

सरकारले अर्थमन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेशकुमार घिमिरेलाई सञ्चयकोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले २०८१ साल भदौ ३१ मा काठमाडौँमा हुने नेपाल अमेरिका टिफा काउन्सिलको सातौँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने विषयसूची स्वीकृत गर्ने र वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकले यी लगायत अन्य २४ वटा निर्णय गरेको छ ।

२. खुल्यो टिकटक

सरकारले औपचारिक रूपमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै टिकटकमाथि लगाइएको सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाइएको जानकारी गराएको हो ।

३. कोषको बेथिति

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष अनियमिततामा डुबेको पाइएको छ । कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कोषद्वारा सञ्चालित युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा ठुलो रकम अपलचन भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

कोषले रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाडा व्यवसाय, दुधजन्य व्यवसाय, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल, साना तथा घरेलु व्यवसाय, सिकर्मी तथा डकर्मी, रङ रोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किराना पसल सञ्चालन जस्ता स्वदेशी श्रम, सिप, ज्ञान एवं सानो पुँजीबाट सञ्चालन गर्न सकिने स्वरोजगार कार्यमा ऋण उपलब्ध गराउने’ सहितका पवित्र उद्देश्य लिए पनि व्यापक अनियमितता पाइएको हो ।

४. लोसपाको निर्णय

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले बृहत् राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि डा।सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाहेक अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । लोसपाका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले देशमा परिवर्तन ल्याउनमा भूमिका खेलेका दलसँग मात्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।

५. सौर्य एयरलाइन्स विमान दुर्घटनाको प्रतिवेदन

सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले विमानमा भएको तौलको सन्तुलन (लोड ब्यालेन्स) नमिलेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । तौल र टेकअफको गति नमिलेका कारण जहाजले उचाइ लिन नसकेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

६. नेसपाको विवाद

नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव समूह पार्टी विवादसम्बन्धी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । नेसपा यादव समूहका महासचिव रमेशप्रसाद यादवले शुक्रबार आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । अदालतले यादवको रिट निवेदन दर्ता गर्दै आइतबार सुनुवाइका लागि बोलाएको छ ।

७. शिक्षकहरुका लागि ‘बुट क्याम्प’ कार्यक्रम

शिक्षकहरूलाई सेवाकालीन तालिम मात्र नभई अबदेखि मनोरञ्जनदेखि मेडिटेसनसम्म गराइने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘बुट क्याम्प’ कार्यक्रममार्फत शिक्षकहरूको ‘ब्रेन वास’ गर्न लागेको हो ।

यस वर्षको बजेटमा नै शिक्षकका लागि बुटक्याम्प कार्यक्रम राखिएको छ । केन्द्रका उप–महानिर्देशक तथा प्रवक्ता वसन्त कोइरालाले यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको र भदौ सम्ममा सकिने बताए ।

८. प्रहरी र त्रिविबीच समझदारी

नेपाल प्रहरीमा मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) सञ्चालन गर्नेबारे प्रहरी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर र त्रिवि व्यवस्थापन संकायका डीन प्रा।डा। डिल्लीराज शर्माले शुक्रबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा समझदारीपत्र आदान प्रदान समेत गरिएको छ ।

९. प्रदेश समाचार

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यतिबेला बजेट निर्माणको चटारो छ । भदौ २५ गतेभित्र चालू आवको बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । अन्य मन्त्रालय जस्तै प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भदौ १९ गते पहिले वार्षिक कार्यक्रम प्रविष्टीको काम सकाएको छ ।

कर्णालीमा एक वरिष्ठ कन्सलटेन्ट जनरल सर्जनलाई विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको विषय निकै विवादित बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी भएका र हाल मेहलकुना अस्पतालको प्रमुख रहेका वरिष्ठ कन्सलटेन्ट जनरल सर्जनसोजन सापकोटालाई मानव संशाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ । मानव संशाधन केन्द्रले डाक्टरलाई तालिम दिने काम गर्दछ ।

कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष (२०८०–०८१) मा कृषि क्षेत्रमा मात्रै ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अनुदानबाट ३४ हजार ४४५ कृषक लाभान्वित भएका छन् ।

बागमती प्रदेश सभाले एक वर्षमा ४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ भने उक्त अवधिमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

१०. अर्थको पत्राचार

अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्रकार गरेको जानकारी दिए ।